शान्ति सम्झौताको १४ बर्ष : जनविद्रोहको ज्वालामुखीको प्रतीक्षा

टिप्पणी

प्रकाशित मिति : २०७७ मंसिर ६

- इन्द्र राउत

काठमाडौं । जनयुद्धरत तत्कालीन माओवादी र सरकारका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २०७७ साल मंसिर ५ गत्ते १४ वर्ष पुगेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा संविधानसभाबाट अपुराे एकथान संविधान जारी भएकाे छ । न हाँसकाे चाल न बक्कुलाकाे चाल झै काे संविधान, शासकीय अभ्यास र जनता-व्यवस्थाबीचकाे अन्तरविराेधले यी बर्षहरुमा द्वन्द्वकाे नयाँ बिजाराेपण गरेकाे छ । शान्ति सम्झाैतामार्फत् जनयुद्ध  त समाप्त भएकाे घाेषणा गरियाे तर जनयुद्ध हुने र गर्नुपरेका कारणहरुलाई निवारण गरिएन । नयाँ बाेतलमा पुरानै रक्सी भने झै रुप पक्षमा केही परिवर्तन जस्ताे देखाइए पनि सारतः व्यवस्था र अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन । बरु श्रमजीवी जनवर्गका लागि यो सुधारिएकाे भनिएकाे दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था अझ कुरुप र घिनलाग्दाे बन्न पुगेकाे छ । याे सत्ता, व्यवस्था र संविधानका विरुद्ध जनआक्राेश थाेकमा अभिव्यक्त हुन थालेकाे छ । यसबीचका घटनाक्रमले कानुनतः र व्यवहारतः मुलुकमा द्वन्द्वकाे आगाे भित्रभित्रै सल्किइरहेकाे छ । त्याे एक दिन जनविद्राेहकाे ज्वालामुखीमा परिणत हुने निश्चित छ । त्याे ज्वालामुखीमा पुराना र नयाँ प्रतिक्रियावादी शासकहरु खरानी हुने छन् र श्रमजीवी जनताकाे नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाकाे बलियाे जग अवश्यै बसालिने छ ।
मुलुकमा रहेकाे ‘संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र’ (ओली सरकारले हालै अब याे विशेषण पनि हटाएर “नेपाल सरकार” मात्र प्रयाेग गर्ने निर्णय गरिसकेकाे छ) बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्र हाे । याे अहिले पुराना र नयाँ नाेकरशाही दलाल पुँजीवादी तथा सामन्तीहरुकाे कब्जामा छ । विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी अर्थात् वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुकाे नीति निर्देशन र दलालीमा याे व्यवस्था चलिरहेकाे छ । दलाल शासकहरुले जनघात र राष्ट्रघातका कीर्तिमान ताेडेका छन् । राज्यशक्तिकाे चरम दुरुपयाेग गरि राज्यकाे सम्पति र ढिकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । अहिले सिंहदरबारदेखि वडासम्म चरम लुटकाे खेती माैलाइरहेकाे छ । जनता भाेक र राेगले कारुणिक, दर्दनाक रुपमा अकाल मरिरहेका छन् । शासकहरुलाई जनव्यथाले कहिं छुदैन । सरकारमा न्युनतम मानवीय संवेदना पनि अभिव्यक्त हुँदैन । राज्यकाे महसुस पीडित जनतामा छैन । शासकहरु देश र जनता लुट्न मै अतिव्यस्त छन् । जनताकाे नजरमा उनीहरु नालायक, निकम्मा, गैरजिम्मेवार, अमानवीय, असफल र बदनाम साबित भइसकेका छन् ।
बिचाैलिया र माफियाहरु रातारात मालामाल भइरहेकाे याे मुलुकमा श्रमिक जनता हरिकंगाल बनिरहेका छन् । काेराेना महामारी जनताकाे लागि महाकाल र महासंकट बनिरहँदा शासकहरु भने त्यसमा पनि भ्रष्टाचार र कमिसनकाे व्यवसाय चलाइरहेका छन् । र, जनताकाे मृत्युकाे व्यापार गरिरहेका छन् ।
यस्ता र त्यस्ता धेरै तथ्यांकहरु छन् जसले याे सरकार, व्यवस्था र संविधान नै नेपालका श्रमजीवी शाेषित, उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत जनताका सारा दुःखकाे मूल कारण हाे । यस्ताे व्यवस्था, सरकार र संविधानका लागि भनेर जनयुद्ध भएकाे थिएन । जनआन्दाेलन भएकाे थिएन । न त मधेश आन्दाेलन, जनजाति आन्दाेलन नै भएकाे थियाे । कुरुप र घिनलाग्दाे संसदीय व्यवस्था फालेर याे देशका मजदुर, किसान, दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका सबै शाेषित तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायकाे वास्तविक मुक्तिमा आधारित जनताकाे नयाँ राजनीतिक व्यवस्था अर्थात् उत्पीडित जातीय पहिचानमा आधारित जनताकाे संघीय जनगणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापनाकाे स्पष्ट लक्ष्य थियाे । मुल नेतृत्वकाे धाेका र गद्दारीकै कारण याे लक्ष्य हासिल हुन सकेन । अब फेरि यही लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ जनआक्राेश, जनआन्दाेलन, जनविद्राेह तथा जनसंघर्षलाई दिशाबाेध गर्न जरुरी छ । आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियता दुवै गम्भीर खतरामा रहेकाे वर्तमान अवस्थामा मुलुककाे राष्ट्रिय स्वाधीनताकाे रक्षाविना आन्तरिक राष्ट्रियतालाई पनि बलियाे बनाउन सकिन्न । तसर्थ, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाकाे सवाल नै यतिखेरकाे प्रमुख सवाल हाे ।
हिजाे जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरु सत्तासिन भएकाे १४ बर्ष बितिसक्दा पनि जनयुद्धका बेपत्ता याेद्धाहरुका परिवारले आँखाका आँसु सुकाएर अहिले पनि बेपत्ता याेद्धाका फाेटा छातीमा टाँसेर ‘कि श्वास देऊ, कि लास देखा‌ऊ’ भनेर सडकमा चिच्याउँदा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । सहिदका सपना र राजनीतिक मुल्यलाईलाई राहतकाे नाममा केही पैसामा बन्धक बनाउन र साट्न खाेजियाे ।  तिनै सहिदहरुकाे बलिदानकाे तागतमा स्थापित गणतन्त्रले जनयुद्धका सहिदहरुलाई “सहिद” काे दर्जा, हैसियत र पहिचान दिन सकेन । उनीहरुका हत्याराहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेन ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरू छानबिन, अध्ययनका निम्ति आयोग गठन गर्ने भनियो । आठ बर्षपछि ०७१ माघमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप दुई आयोग खडा गरियो । आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिएको थियो । तर समयावधि थप्दै चार वर्ष तन्काउँदा पनि आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन । गत माघ १० गतेबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका परिवारको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ । तर उनीहरुले पनि यसअघिका पदाधिकारीले जस्तै जागिर खाने र भत्ता पचाउनेभन्दा उल्लेखनीय केही काम गरेका छैनन् । गर्न पनि सक्दैनन् । किन कि सत्तामा तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाहरु जाे छन् । उनीहरु एकले अर्काेलाई सिध्याउन चाहन्छन् । र, यी आयाेगलाई त्यसकाे हतियार । प्रचण्डलाई हेग पुर्याउँछाै भन्नेहरु डबल नेकपामै छन् ।
न्यायकाे अपेक्षासहित सत्य निरुपण आयाेगमा परेका ६४ हजार उजुरी र  बेपत्ता परिवार छानविन आयोगमा परेका ३२ सय २३ उजुरी अहिले वेवारिसे अवस्थामा छन् । पीडितहरुलाई न्याय दिनभन्दा पनि पीडितहरुकाे आक्राेशलाई मत्थर पार्न, अल्मल्याउन र शिथिल पार्न आयाेग खडा गरिएकाे रहेछ भन्ने पीडितहरुलाई आभाष भएकाे छ । यसले द्वन्द्वकाे व्यवस्थापन हाेइन, अझ सघन रुपमा बिजाराेपण गरेकाे छ ।
जनयुद्ध, जनआन्दाेलन, मधेस आन्दाेलन, आदिवासी जनजाति आन्दाेलनलगायत सबै युद्ध र आन्दाेलनकाे घाउ कति गहिराे र व्यापक छ, त्यसकाे राजनीतिक आयाम र प्रभाव कति धेरै छ भन्ने कुरा थाहा पाउन आगामी दिनमा हुने जनविद्राेहकाेे  ज्वालामुखीमा अभिव्यक्त  हुने नै छ । सचेततापुर्वक त्याे दिनकाे प्रतीक्षा गर्नुकाे विकल्प छैन । शाेषण, विभेद, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारले सीमा नाघेपछि जनविद्राेह समाज विज्ञानकाे अनिवार्य नियम बन्न पुुुुुग्दछ । सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले नै त्यस्ताे जनविद्राेहकाे नेतृत्व गर्ने गर्छन् । र, गर्नुपर्छ ।