संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिको प्रेस विज्ञप्ति– राष्ट्रघाति ःएमसीसी सम्झौता संशोधन हैन खारेज हुनुपर्छ

प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १४


आस्विन १३ काठमान्डौ,
८ वोटा विभिन्न ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा सरकार कोभिड–१९ को कारण देखाई निरपेक्ष लकडाउनमा सक्रिय भएको र लकडाउनले मजदुर वर्गको जीवनमा आई परेको संकटलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको निष्कर्ष सहित राज्य र सरोकारवाला निकायसँग ः
१. मजदुरहरुको रोजगारी कटौती र तलब सुविधा कटौती अविलम्ब बन्द गरि मजदुर विरोधी ट्रेड युनियन र रोजगारदाता कम्पनीको बिचमा भएका मजदुर विरोधी सम्पुर्ण सम्झौताहरु खारेज गर्न,
२. उत्पीडित मजदुर वर्गको रोटी, रोजगारी, आवास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरि उत्पीडनमा परेका मजदुरहरुलाई खान पुग्ने गरि न्युनतम २ लाखको दरले तत्काल नगद राहतको व्यवस्था गर्न,
३. उत्पीडित मजदुरहरुको स्वास्थ्य परिक्षण र सम्पुर्ण स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्न,
४. संकटको बेला मजदुरलाई रोजगारबाट निकाल्ने, तलब सुविधा कटौती गर्ने र मजदुर विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुने रोजगारदाता कम्पनीको इजाजत खारेज गर्न,
५. उत्पीडित मजदुरहरुको लकडाउन अवधिको सम्पुर्ण घरभाडा निशुल्क गर्न,
६. औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपाली श्रम बजारमा क्रियाशिल सम्पुर्ण मजदुर वर्गको औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न,
यसरी माथि उल्लेखित मागहरु यथाशिघ्र गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
राष्ट्रघाति ःएमसीसी सम्झौता संशोधन हैन खारेज हुनुपर्छ भन्दै विज्ञप्तिमा कालापानी लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहित भारतिय विस्तारवादबाट अतिक्रमित सम्पुर्ण नेपाली भुमि फिर्ताको माग गर्दै यसका लागि राज्यले भारतिय पक्ष सँग राजनीतिक स्तरमा वार्ता र संवादलाई जोड दिई आवश्यकतामा सिमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन आवाज र अधिकारमाथि घोषित र अघोषित रूपमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाउदै आएको छ । हामी यसको सशक्त विरोध गर्दछौं । नवराज विक देखि रफिकुल अलाम र सम्झना कामीहरुको हत्याको न्यायीक छानबिनको प्रक्रियाबाट सत्य तथ्य सार्वजनिक गरि अपराधीलाई कठोर सजायको माग गर्दछौं । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्य संस्थागत भ्रष्टाचारमा सक्रिय भएको भन्दै ३३ किलो सुन काण्डदेखि एनसेल, वाईडबडि जहाज खरिद, सरकारी स्वामित्वमा रहेको वालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति प्रकरण, गोकुल बास्कोटा टेप प्रकरण, ॐनि प्रकरण, किट,पिसिआर र क्वारेन्टाइनमा खर्च भएको भनिएको १२ अर्ब बढि रुपैयाँको पारदर्र्शीता सहित मल खरिद प्रकरणमा भएका सम्पुर्ण भ्रष्टाचार र संलग्नताको तथ्य सत्य छानबिन र दोषीलाई सशक्त कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यसरी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने हस्ताक्षेरकर्ताहरुमा ः
१. इश्वर तिमिल्सिना, अध्यक्ष, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ
२.लालध्वज नेवाङ, अध्यक्ष, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ
३.राजन तिमिल्सिना, अध्यक्ष, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ
४. केदार गिरी, अध्यक्ष, प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ(पिकोण्ट)
५. गंगाराम खड्गी, अध्यक्ष, ट्रेड युनियन फेडरेसन
६. खगेन्द्र प्याकुरेल, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ
७. कृष्णहरी भट्ट, इन्चार्ज, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन
८. विनोद थापा, संयोजक, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ
संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले पछिल्लो पटक श्रावण १६ र भदौ २५ गते राजधानीमा विशाल विरोध प्रदर्शन तथा सभा सम्पन्न गरेको थियो ।