संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा होमिए सञ्चार गृहका पीडित पत्रकारहरु

प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन ११

काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला सञ्चार गृहले श्रम ऐन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन विपरीत पत्रकार÷कर्मचारी कामदारलाई बेतलबीमा राख्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, अपमानपूर्ण तरिकाबाट कामबाट निकाल्ने, तलब घटाउने, पद घटुवा गर्ने, पूर्णकालीन स्थायी गर्नुपर्नेलाई अस्थायी गर्ने र अस्थायीलाई करारमा काम गर्न दबाब दिने, निकालिएकाहरूलाई कानुन अनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा नदिने कार्य भइआएको भन्दै पेशागत अधिकारका निम्ति संगठित रुपमा आन्दोलन अघि बढाउन सञ्चारगृहका पीडित पत्रकारहरुले संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरेका छन् ।
संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक धर्मेन्द्र कर्णले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “श्रमजीवी पत्रकार ऐन बमोजिम हुनुपर्ने व्यवहार नभइ व्यवस्थापनको दुव्र्यवहारबाट पीडित एक जना पत्रकारले आवाज उठाए त्यहाँ सिंगो पत्रकार महासंघ जाने भएको निर्णयको मर्म र भावना अनुकुल महासंघको संघर्षलाई बल दिन पीडितहरूको आवाज सशक्त पार्न विभिन्न पीडित पत्रकारहरूले नागरिक दैनिक विरूद्धको सत्याग्रह स्थलमा संयुक्त संघर्ष समितिको गठन गरेका छन् ।”


वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, “नागरिक दैनिक अगाडि सत्याग्रहमा बस्नु भएका पत्रकारहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आउनु भएका विभिन्न पत्रकार संगठनका अगुवा तथा विभिन्न सञ्चार गृहबाट पीडित पत्रकारहरूको सो भेलाद्वारा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव तथा कारोबार दैनिकमा पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको अगुवाइ गर्न गठित कारोबार पत्रकार तथा कर्मचारी संघका संयोजक धर्मेन्द्र कर्ण र सहसंयोजक विकास कार्की रहने गरी गठित ‘सञ्चार गृहका पीडित पत्रकार÷कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति’ले नागरिक दैनिकको सत्याग्रही पत्रकारहरूले तथा अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानमा पत्रकारहरूले उठाएका मागहरूलाई नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो माग बनाउने भनी अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले गर्नु भएको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेको छ ।”
यसैगरी संयुक्त संघर्ष समितिले २०७७ असोज ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पनि स्वागत गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “कोरोना महामारीका बेला सरकारले श्रमिकहरूलाई ननिकाल्न सार्वजनिक गर्दागर्दै विभिन्न सञ्चार गृहले श्रम ऐन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन विपरीत पत्रकार ÷कर्मचारी कामदारलाई बेतलबीमा राख्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, अपमानपूर्ण तरिकाबाट कामबाट निकाल्ने, तलब घटाउने , पद घटुवा गर्ने , पूर्णकालीन स्थायी गर्नुपर्नेलाई अस्थायी गर्ने र अस्थायीलाई करारमा काम गर्न दबाब दिने, निकालिएकाहरूलाई कानुन अनुसार पाउनुपर्ने पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा नदिने कार्य भइआएको अवस्थाप्रति संयुक्त संघर्ष समिति दुःख व्यक्त गर्दछ ।”
बेथिति भएका ठाउँ थिति बसाउन, अन्याय र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन, राज्यबाट हुने कमीकमजोरीलाई सच्च्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन, मानवअधिकार उल्लंघनबारे कलम, क्यामरा र कम्प्युटर स्क्रिनसहितको डिजिटल प्रविधिबाट आवाज बुलन्द गर्न पाउने पेशाकर्मी श्रमीजीवी पत्रकारहरूलाई ठूला भनिएका सञ्चार प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरूद्वारा बलजफ्ती सडकमा बस्न बाध्य पारिएको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “निसन्देह कोरोनाको वैश्विक महामारीले विश्वभर अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरेको छ । संकटका बेला शंका ,शोषण र दोहनको अविश्वास पैदा नगरी सहिष्णु सदभाव र एकताले यो समयलाई जित्नुपर्ने र श्रमजीवीहरूका सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको पालना गराउनु र गर्नुपर्ने बेला पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट प्रेरित भइ विभिन्न सञ्चार गृहबाट अपमानित गरी कामबाट निकाल्ने काम नैतिक र कानुनी दुबैरूपमा गलत भएको संघर्ष समितिको बुझाइ छ ।”
बन्दाबन्दीका कारण दश प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार भएको, ९ प्रतिशतको तलब कटौती भएको र २० प्रतिशत पत्रकारले तलब पाउन नसकेको, एक तिहाइले चार महिनादेखि तलब पाउन नसकेको , कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीले पारेको असरका कारण दुईतिहाई पत्रकारलाई आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउनमा समस्या परेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।


वक्तव्यमा भनिएको छ, “श्रमजीवी पत्रकार ऐनको अढाइ दशक भइरहँदा नेपालमा युगीन परिवर्तन भइसकेको छ । पत्रकारहरूको समाचारबाट सरकार सुध्रिनुपर्ने, मन्त्री बर्खास्त हुनुपर्ने, सरकार ढल्नुपर्ने तर ती श्रमजीवी पत्रकारको समाजिक सुरक्षा र पेशा ऐन कानुन र नियम विपरीत सञ्चार गृहबाट खोसिदा सडकमा बसेर अरण्य रोदन कहिलेसम्म गर्ने ? यो समस्याको समाधान मात्र कानुनी प्रक्रियाबाट हुन नसक्ने बोध नेपाली सञ्चार माध्यमका सरोकारबालाले बुझ्नु पर्ने हो ।”
नागरिक, अन्नपुर्ण पोस्ट, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप , कारोबार दैनिक, माउन्टेन टीभी, एभिन्यूज टीभी र नेपाल आज अनलाइनमा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारी सम्मिलित गठित संयुक्त संघर्ष समितिले सञ्चारगृहका बदनियतपूर्ण व्यवहारबारे राज्यका प्रमुख सरोकारबाला निकायका प्रमुखहरू र आम जनसमुदायलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी जानकारी दिने , विभिन्न राजनीतिक दलका ट्रेडयुनियनसँगको समन्वय तथा सहयोग प्राप्त गर्ने ,सडक प्रदर्शन, रिले अनसन र आवश्यक भए आमरण अनसनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पीडित पत्रकारहरुको संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलनप्रति क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार सम्बद्ध संघ संगठनहरुले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् ।