‘एमसीसी पास भए देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्छ’

प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन ६


काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सडक संघर्ष वा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले पुनः अमेरिकी साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादी लगायत देशभक्त क्रान्तिकारीहरुको सडक आन्दोलनकै दबाबका कारण संसदबाट उक्त राष्ट्रघाती सम्झौता पास हुन सकेको थिएन । सत्तारुढ डबल नेकपाभित्र पनि एमसीसी सम्झौता खारेजीका निम्ति आवाजहरु उठिरहेका थिए । तर उक्त पार्टीको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास हुने खतरा बढेर गएको छ । ‘संशोधन’ वा ‘परिमार्जन’ गरेर मात्र पास गर्ने भनिए पनि अमेरिकाले हुबहु पास गर्न दबाब दिइरहेको अवस्थामा संशोधन वा परिमार्जन भनेर सत्तारुढ डबल नेकपाका नेताहरुले एमसीसीको पक्षमा गम्भिर षड्यन्त्र गरिरहेको र जनतालाई भ्रमित तुल्याउन खोजेको विश्लेषण भइरहेको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी माओवादीले एमसीसी पास गरिए देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने र मुलुक शक्ति राष्ट्रहरुको युद्धभूमिमा परिणत हुने चेतावनी दिंदै एमसीसी सम्झौता हरहालतमा खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
एमसीसी संझौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो हैकम विस्तार गर्न र प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनलाई घेराहाल्न अमेरिकी साम्राज्यवादले तयार पारेको हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको स्पष्ट पार्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले यो सम्झौता पारित भएर लागु भएको खण्डमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने र नेपाल अमेरिका तथा चीनका बीचको युद्धभूमि बन्न जाने चेतावनी दिएको हो । क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले शनिबार (३ गते असोज, २०७७)मा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टी, सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता र सरकारी पार्टीका देशभक्तहरुले समेत चर्को विरोध गरेका कारण एमसीसी संझौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि सरकारले संसदको गत अधिवेशनमा निर्णयार्थ पेश गर्न सकेन । फेरि अहिले अमेरिकी दलालहरुले राष्ट्रिय हित विपरीत रहेका सबै बुँदाहरु परिमार्जन गराइयो भन्ने बहाना बनाई जनतामा भ्रमको खेती गरेर एमसीसी संझौतालाई संसदको आउने अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन गंभीर षडयन्त्र गरिरहेका छन् । आउने अधिवेशनमा पनि गत अधिवेशनमा जस्तै देशभक्त सांसदहरुले संझौताको विरोध गर्ने हुन् कि परिमार्जन गरिएको भन्ने नाममा त्यसको अनुमोदन गर्ने हुन् त्यसका लागि भने केही दिन पर्खनु पर्ने छ । देशभक्त नेपाली जनताले सरकारी पार्टीका सांसदहरुको भुमिका विगतमा जस्तै सकारात्मक हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।”
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन होइन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै वक्तव्यमा भनिएको छ, “ओली सरकारको यस प्रकारको षडयन्त्रकारी रवैयाको हाम्रो पार्टीले घोर विरोध तथा तीव्र भत्र्सना गर्दछ र उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन होइन खारेज गराउन जोडदार माग गर्दछ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गंभीर आँच पु¥याउने र नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको युद्धभूमि बनाउने यस संझौताको खारेजीका लागि चारैतिरबाट फेरि पनि आवाज बुलन्द गर्न हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।”
‘अति भयो, अब जनआन्दोलनको तयारी गरौं’
क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पछिल्लो अवस्थाको चर्चा गर्दै वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र संविधान राष्ट्र र जनताका हितविरुद्ध प्रयोग भइरहेको र एकपछि अति बढ्दै गएको स्थितिमा जनआन्दोलनको अपरिहार्यतामा जोड दिएको छ । मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘यस्तो अवस्थामा अब अर्को जनआन्दोलनमा उत्रनु सिवाय अन्य कुनै विकल्प छैन’ भन्नु भएको छ । र, जनआन्दोलनका निम्ति तयार रहन जनसमुदायलाई सार्वजनिक आव्हान समेत गर्नुभएको छ ।
देशको पछिल्लो कारुणिक स्थिति उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “देश यतिखेर विकराल संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशी शक्ति केन्द्रहरु, दलाल पुँजीपति र विचौलियाको निर्देशनमा संचालित यो सरकारको पालामा ‘मर्न आँटें उपचार पाउँ !’ भन्दा भन्दै सुत्केरी र कोभिड–१९ का विमारीहरुको ज्यान गएका, ‘सास जान आँट्यो केही त खान पाउँ !’ भन्दै विपन्न वर्गका मानिसहरुले प्राण त्याग्नु परेका घटनाले सञ्चार माध्यमह? रंगिएका छन् । भोको पेट लिएर स्वयम्सेवी संस्थाहरुद्वारा वितरण गरिएको खाना खान खुला मञ्चमा आएका भोका जनतालाई नजिकै धुमधाम साथ मनाइएको संविधान दिवसमा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर प्रहरीले लखेटेको दृश्य देख्दा कसको मन नरोला ? सामान्य मागहरुलाई लिएर सडकमा उभिएका जनतामाथि प्रहरीले बजारेको लाठीको घटनाले यो संविधान जनताको होइन रहेछ भन्ने कुराको सर्वत्र चर्चा चलेको छ । विश्वका झण्डै २०० भन्दा बढी देशमा महामारीका रुपमा फैलिएको महाव्याधी कोरोनाको उपचार अब आइन्दा सरकारले नगर्ने, विरामी आफैंले गर्नु पर्ने भन्ने निर्लज्ज र चरम गैर जिम्मेवार फरमान् जारी गर्दैछ, यो सरकार । संसदमा पारित हुनबाट जोगिएको एमसीसी. सम्झौतामा अमेरिकी सरकार थोरै पछि हटेको देखाएर संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गराउने खतरा देखिँदैछ । जनसंघर्षको दवाबबाट नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरिएको भए पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक माथि भारत सरकारले सिकन्जा झन् कस्दै लगेको छ , तर सरकार तमासे बनेर हेरिरहेको छ । कालापानीमा भारतीय सेना परेड खेलिनैरहेका छन् । साठी लाखभन्दा बढी युवाहरु बेरोजगार हुने अनुमान गरिँदै छ । तर रोजगारीको कुनै ठोस योजना छैन । राज्यको ढुकुटी भ्रष्टाचार र कमिशनबाट रित्तिने अवस्थातिर गैरहेको छ ।”
आइतबार (२०७७÷०६÷०४ मा) जारी वक्तव्यको अन्तमा भनिएको छ, “समग्रमा, यो सरकारले गरेको अति अब खपिनसक्नु हँुदैछ । हामीले सरकारलाई जानकारी गराउने, सचेत गराउने, दवाब दिने सबै काम गरिसकेका छौं । संसदमा भएको कथित दुई तिहाईको दम्भ प्रदर्शन गर्नु बाहेक जनताको आवाज सुन्ने पक्षमा यो सरकार देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अब अर्को जनआन्दोलनमा उत्रनु सिवाय अन्य कुनै विकल्प छैन । त्यसैले, इतिहासका निर्माता नेपाली जनता सँग अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका निमित्त हर तरहले तयार रहन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं । अहिले जे भैरहेको भए पनि, अन्त्यमा जित नेपाली जनताको नै हुनेछ ।”
एमसीसी खारेजीको पक्षमा चार किसान संगठनको वक्तव्य
नेपालका चार किसान संगठनहरुले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ लगायत अखिल नेपाल किसान महासंघ अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुबेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष कृष्ण रानाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अमेरिकी कम्पनीसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा यस सम्झौताको रणनीतिक उदेश्य र यस सम्झौतामा राखिएका अपमानजनक प्राबधान दुबै कारणले प्रमाणित हुन्छ र यसमा कुनै परिमार्जन गर्ने गुञ्जायश नभएको हामी चार किसान संगठनसँग संबिधान, कानुन तथा सम्झौताबिद्हरुले गरेको अन्तर–सम्बाद र दिएका सुझावरुले थप प्रष्ट पारेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “अतः यो सम्झौताले नेपालको सांर्बभौमिकता, संबिधान, सर्र्बोच्च अदालत र कानुनलाई मात्र लत्याउँदैन, संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र, असंलग्न आन्दोनलको मर्म, भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताका मूल्य मान्यतालाई पनि लत्याउँने र नेपालको अस्तित्वलाई यूस–इण्डो धूरीको मातहतमा राख्ने, नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरुको अखडा बनाउने तथा नेपालको कुनै किसिमले पनि हित नहुने भएकोले हामी चार किसान संगठन यसको परिमार्जन या संसोधन जस्ता भ्रमपूर्ण कुरामा जनता र राष्ट्र अल्मल्याउने र यसलाई पारित गरेर नेपालमाथि अपूर्ब खतरा निम्त्याउने कुराको जोडदार बिरोध गर्दछौ, यसका बिरुद्ध संघर्ष गरिरहेका सबै साम्राज्यबाद बिरोधी शक्ति, समूह र संगठनहरुप्रति ऐक्यबद्धता दोहोर्याउँदछौ । यस्तो राष्ट्रघाती र खतरनाक सम्झौताको परिमाजर्न र संशोधनतिर नलागि यो सम्झौतालाई अस्वीकार र खारेजी गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछौ ।”
एमसीसी खारेजीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट जनगणतान्त्रिक जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिको आयोजनामा आइतबार (असोज ४ गते) माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । विरोध प्रदर्शनलाई क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका महासचिव परि थापा, पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा अनेमसंघ (क्रान्तिकारी)की महासचिव शारदा महत, पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव बसन्त बोगटी र जनगणतान्त्रिक जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिका संयोजक विष्णु खड्का लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा नेताहरुले एमसीसी पास भए नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने भन्दै कुनै पनि हातलमा यो सम्झौता खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।