काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका पीडितहरुको खानपिन तथा बसोवासको तुरुन्त व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । बाग्लुङ लगायत सिन्धुपाल्चोक, सङ्खुवासभा, तनहुँ, म्याग्दी, कालीकोट, बझाङ्, बैतडी, बाग्लुङ लगायतका जिल्लाहरु यो वर्षको बाढीपहिरोका कारण अति प्रभावित बन्न पुगेको र त्यसैगरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराइ–मधेशका अधिकांश जिल्लाहरु डुवानमा पर्न गई ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन पुगेको उल्लेख गर्दै यस वर्षको बाढी, पहिरो तथा डुवानका कारण देशैभरि करिव ३०० जनाको मृत्यु, अन्दाजी १०० जना बेपत्ता र कैयौं जना घाइते भएको यस दुःखद घडीमा क्रान्तिकारी माओवादीले मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र मृतकका आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । र, साथै वेपत्ताहरुको खोजी गर्न सम्बन्धित जिल्ला
तथा इलाकाका पार्टी कमिटीहरुलाई निर्देशित समेत गरेको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता प्रतीकले हालै जारी गरेको वक्तव्यमा विकासका नाममा गरिने जथाभावी सडक निर्माण, अव्यवस्थित बसोवास, पर्यावरण विनाश, जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरणमा वेवास्ता, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, उत्खनन् तथा डोजर आतङ्क, तटबन्ध निर्माण गर्ने काममा उदासीनता, सीमा क्षेत्रमा भारतको मिचाहा प्रवृत्तिप्रति सरकारको मौनता आदि देशैभरि बाढीपहिरो तथा डुवान बढ्दै जानुका प्रमुख कारणहरु रहेको ठहर गर्दै यसका लागि मुख्यतः सत्ताको आडमा दलालहरुको चरम लापरवाही र त्यसप्रति सरकारको निरीहता मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीले यस प्रकारको सरकारी रबैयाको घोर विरोध तथा भत्र्सना समेत गरेको छ ।
केही दिनअगाडि बाग्लुङ ढोरपाटनमा गएको बाढी र पहिरोको बारेमा उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, “यसपालि मनसुनी वायु असारदेखिनै निकै सकृय रहँदै आएको छ । गएका वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष अत्यधिक वृष्टि भएका कारण देशभर बाढी, पहिरो तथा डुबानका घटनाहरु एकाएक बृद्धि भएका छन् । पुर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराइ–मधेश, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका प्राय सबै जिल्लालाई यस वर्षको बाढी, पहिरो र डुवानले प्रभावित पारेको छ । बागलुङ्को ढोर पाटन सबैभन्दा पछि बाढीको चपेटामा परेको क्षेत्र हो । यही भदौ १७ गते राती पहिरोले त्यस क्षेत्रमा पर्ने भूजीखोला थुनिएपछि गएको बाढीमा परी १४ जनाको मृत्यु, ३८ जना वेपत्ता र जलविद्युतका पाँचवटा भवन, दुईवटा विद्यालय भवन र एउटा स्वास्थ्य चौकीसहित ११५ घर क्षतिग्रस्त भएको खबर छ ।”
त्यसैगरी ढोरपाटनको बाढी र पहिरोमा बेपत्ता नागरिकहरुको खोजी, उद्दार, राहत र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको तत्काल व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले पनि एक वक्तव्य जारी गरेको छ । वक्तव्यमा ‘घटनामा परी मृत्युवरण गर्नु भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पविारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौं । घाइते हुनेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछौं ।’ भनिएको छ ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यही भाद्र १७ गते भएको अविरल वर्षाको कारण बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ९ को देउराली डाँडाबाट रातको समयमा गएको पहिरो र भुजीखोलामा आएको भीषण बाढीले नगरपालिकाका वडा नं. ५, ६, ७, ८ र ९ मा ठुलो जन–धनको क्षती पु¥याएको भन्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले बाढी र पहिरोमा परी बेपत्ता हुन पुगेकाहरुको खोजी कार्य तीब्र पार्दै पीडितहरुको उद्दार, राहत र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “प्राप्त जानकारी अनुसार यो दुःखद घटनामा जम्मा ११५ घरमा क्षती पुगेको छ, ३१ घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन्, ५ वटा माइक्रो हाइड्रो पावर हाउस, २ वटा विद्यालय र एक स्वास्थ चौकीमा पनि क्षति पुगेको छ । धेरै जना मानिसहरु बेपत्ता छन्, अहिलेसम्म १४ जनाको शव फेला परेको छ । सो दुखद घटनामा परी मृत्यु वरण गर्नु भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौं । घाइते हुनेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दर्छौ ।”
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘यति ठुलो प्राकृतिक विपत्तिमा केन्द्र सरकारका तर्फबाट त्यसतर्फ हेलिकोप्टरमा गएका गृहमन्त्री खराव मौसमका कारण घटनास्थलमै नपुगी राजधानी फर्किएको खबरबाहेक अहिलेसम्म कुनै राहत र अन्य व्यवस्था भएको थाहा पाइएको छैन ।”
स्मरण रहोस् कि पछिल्ला २० दिनमा एमआई–१७ हेलिकप्टरमा सिन्धुपाल्चोकदेखि अछाम र बाजुरासम्म निरीक्षण र राहतको नाममा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विपद् स्थलमै जाँदा ठूलो धनराशि खर्च हुन पुगेको छ । गृह स्रोतका अनुसार पछिल्ला चारवटा घटनामा मात्र सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेबापत विपद् व्यवस्थापन कोषले ३५ लाख हाराहारी भाडा बेहोर्नुपरेको छ ।
त्यसैगरी मोर्चाकै वक्तव्यमा भिनएको छ, “राष्ट्रिय स्तरको यो विपत्तीमा बेपत्ता भएकाहरुको खोजी, मृत्यु हुनेका परिवारलाई राहतको प्याकेज, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार, विचल्लीमा परेकाहरुको अविलम्ब अस्थायी र स्थायी बसोबास, सबैलाई खाद्यान्न र उपचारको व्यवस्था गर्नका सरकारका सबै निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ । र, भनिएको छ, “यो दुःखद घटनाबाट शिक्षा लिँदै जोखिमका बस्तीहरुलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि स्थायी बसोबासको समेत व्यवस्था गर्न हामी माग गर्दछौं ।”
क्रान्तिकारी माओवादीको ४ नंम्बर प्रदेश समितिका सेक्रेटरी केशबहादुर परियारले पनि एक वक्तव्य जारी गरी बाढी पीडितको उद्धार र सहयोगमा लाग्न पार्टीका प्रदेश र सम्बन्धित जिल्लाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरुलाई अपिल गरेका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “अहिले यो कोरोनाको महामारीले विश्व मानव जाती नै महासंकटमा परिरहेको अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपको महाविपतमा परि ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौ । परिवारजनप्रति समवेदना र पीडित सबै प्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछौं ।”
वक्तव्यमा बेपत्ताहरुको अविलम्ब खोजी गर्न, मृतकका परिवार जनहरुलाई तुरुन्त राहत उपलव्ध गराउन र जोखिममा रहेका सबैलाई उद्धार गर्न र घरबाँस गुमेर विपतमा परेकाहरुलाई पुनस्थापना गर्न हामी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
त्यस्तै देजमो, नेपाल ४ नं प्रदेश समिति अध्यक्ष नेत्र रानाभाटले पनि वक्तव्य जारी गर्दै बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली अर्पण र शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनहरुमा समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
भाद्र १९ गते जारी गरिएको वक्तव्यमा बाढी पहिरामा परी बेपत्ता हुन पुगेकाहरुको खोजी गर्न, घाइतेहरुको उपचार गर्न, ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ताहरुको परिवारलाई राहत उपलव्ध गराउन, जोखिममा परेका घरपरिवारहरुलाई यथाशिघ्र उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागी नेपाल सरकार, ४ नं (गण्डकी) प्रदेश सरकार तथा ढोरपाटन नगरपालिकालाई अनुरोध गरिएको छ ।
प्रत्येक बर्ष दुईसय बढीको मृत्यु, २ अर्ब बढीको क्षति
नेपालमा हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर दुई सय बढीको मृत्यु र २ अर्ब बढी रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान हुने गरेको छ । मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रतिकार्य योजना बनाउने गरेको भएपनि सरकारको चरम लापरबाही र विदेशी दलालीका कारण वर्षैपिच्छे मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन । बरु बर्षेनी बढोत्तरी भइरहेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ । २०६८ सालयता बाढी, पहिरो, डुबान तथा पानीजन्य प्रकोपबाट देशभर १ हजार ६ सय ९८ जनाको मृत्यु, ७ सय ४२ जना बेपत्ता र ९ सय ३९ जना घाइते भएका छन् । ७१ हजार २ सय ७८ घरधुरी प्रभावित छन् भने १८ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख ५८ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको धनमालमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।
तर, वर्षैपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजनाअनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ । सामान्यतः असारदेखि भदौसम्मका ३ महिनालाई मनसुन अवधिका रूपमा लिइन्छ । यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा ध्यान पुगेन’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट सिर्जित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको बताउँछन् । ‘विपद् पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन तर सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रका मानिसलाई स्थानान्तरण गर्न त सकिन्छ नि,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर खै सरकारको ध्यान पुगेको ? जोखिम मूल्याकन गरेर बस्ती स्थानान्तरणमा पटक्कै सरकारको चासो देखिएन ।’ विनाशकारी भूकम्पपछि पहाड र तराईका केही भूभागमा एकीकृत बस्ती विकास भए पनि जोखिमयुक्त धेरै ठाउँका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नभएको प्राधिकरणमा खटिएका गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गृहमा बुझाएको विवरणअनुसार २८ स्थानमा भारतीय अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । यस क्षेत्रका डुबान प्रभावित नागरिकलाई बेलैमा उच्च भूभागतर्फ स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको र स्थिति हेरेर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइए पनि सरकारले त्यसको सुनुवाइ गरेन । सशस्त्र प्रहरीले कोभिड–१९ का लागि प्रयोग गरिएका क्वारेन्टाइनको सट्टा विपद् पीडितलाई राख्न अरू नै अस्थायी संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो ।
भारतका कारण नेपालमा डुबान
पछिल्लो पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तराई र मधेसका कतिपय जिल्ला प्रशासनसँग संयुक्त मनसुन प्रतिकार्य योजना बनाउनसमेत भारतले अस्वीकार ग¥यो । ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म भारतसँग नेपालको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा लम्बाइ रहेकोमा समथर भूभाग सबै डुबान र बाढीको चपेटामा छन् ।
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार देशभर करिब ६ हजार नदीनाला, खोला, खोल्सी तथा खोँच रहेकोमा करिब ६० वटा नदीनालाले नेपाल–भारतको सीमाना छुट्याएका छन् । यी नदीनालाले ६ सय ४७ किमि लम्बाइमा सीमा कायम गरेका छन् । तर, नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताविपरीत बाँध, तटबन्ध तथा ड्याम बनाएको र त्यसबाट सीमावर्ती इलाकामा नेपालीले डुबानको सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसका कारण खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएका बालीनाली नष्ट हुनुका साथै बस्ती नै विस्थापिन हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यति मात्र होइन, हिउँदमा भारतकै कारण सीमावर्ती १ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन खण्डहर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौताविपरीत भारतले नहर र पानीकुलो सुविधाबाट सीमावर्ती नेपालीलाई वञ्चित गर्दै आएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
