कोभिड–१९ को त्रासदी सँगै राज्यले सुरु गरेको लकडाउन र हाल जारी निषेधाज्ञाले श्रमिक र उत्पीडित जनताको जीवन संकटग्रस्त बनेको स्थितिमा राज्यले श्रमिक र उत्पीडित जनताको पक्षमा काम गर्न असफल भएको भन्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिनाद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ– कोभिड–१९ को त्रासदी सँगै विकसित परिस्थितिले विश्वव्यापी संकटको रुप ग्रहण गर्दैछ । डब्लुएचओले स्वास्थ्य महामारी भनेर घोषणा गरे पनि यो संकट मुख्यतः आर्थिक संकट हुँदै राजनीतिक, सामाजिक र अन्य संकटको रूपमा विस्फोटक बन्दै गएको छ ।
नेपालमा पनि कोभिड–१९ को कारण देखाई सरकारले ०७६ चैत्र ११ देखि श्रावणसम्म निरन्तर लकडाउन गर्यो । हाल संघीय राजधानी सहित देशका अधिकांश शहर तथा जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसले देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा विविध संकटहरु उत्पन्न गरेको छ । करिब १ तिहाई मजदुरको पुर्ण रोजगारी गुमेको स्थिति छ भने मजदुर वर्गको तलब सुविधामा भीषण कटौती गरिएको छ । होटल, पर्यटन, अटो, यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको संकट विस्फोटक बनेको छ भने यो स्थिति बिस्तारै निर्माण, उद्योग, संघ संस्था, सेक्युरिटी आदि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको तह सम्म पुगेको छ । यसले मुख्यतः मजदुर,किसान र विपन्न वर्ग समुदायको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । गाँस बासको समस्या डरलाग्दो बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मुख्यतः मध्यपुर्व, मलेसिया, भारत र विश्वका अनेकौं देशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक वर्गको ठुलो हिस्साले रोजगारी गुमाएको छ भने उनीहरुको स्वदेश फर्कने विषय अन्योल ग्रस्त छ ।
यो स्थितिमा नेपाल सरकार श्रमिक वर्ग र उत्पीडित जनताको संकट सम्बोधन र समाधानको पक्षमा दृढतापुर्वक उभिनुको सट्टा निरन्तर भ्रष्टाचारमा सक्रिय छ भने पुँजिपति वर्ग समेत मजदुर वर्गको रोजगारी कटौती, तलब सुविधा कटौती सहित मजदुर विरोधी सम्झौताको पक्षमा सक्रिय छन, जुन निकै दुःखद विषय हो । हाम्रो संगठन यसको सशक्त विरोध, भण्डाफोर र प्रतिरोधको पक्षमा छ ।
यसैगरी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई श्रमिक वर्ग र सम्पुर्ण उत्पीडित नेपाली जनताको पक्षमा उल्लेखित कामहरु अविलम्ब गर्न माग गरिएको छ ।

१. राज्यले श्रमिकहरुको रोजगारी र तलब सुविधा यथावत राखि श्रमिक वर्गको गाँस, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको सम्पुर्ण ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ ।
२. राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक हरुलाई उच्च संकट, मध्यम संकट र सामान्य संकटको आधारमा वर्र्गीकरण गरि हवाई भाडा, स्वास्थ्य परिक्षण सहित आवश्यक सम्पुर्ण व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
३. पुर्ण रोजगारी गुमाएका श्रमिक हरुलाई अविलम्ब नगद राहत र बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरि मजदुर वर्गलाई रोजगारीबाट निष्कासन गर्ने, तलब सुविधाको कटौती गर्ने र मजदुर विरोधी सम्झौता रगतिविधि गर्ने हरुलाई अविलम्ब कारवाही गरिनुपर्छ ।
४. निजि क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित सम्पुर्ण हस्पिटलहरुलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण गरि स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आधरभुत अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । क्रमशः निजि क्षेत्र बाट सञ्चालित सम्पुर्ण उद्योग, कलकारखानाहरुको पनि राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ ।
५. राज्य दीर्घकालीन योजनाअनुसार रोजगारीका नयाँ सम्भावनाको खोज र कृषि मजदुरको विकासमा जोड दिई मौलिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिप, स्वदेशी मजदुर, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
 पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको नेतृत्वमा उत्पीडित मजदुरहरुको पक्षमा विरोध कार्यक्रम हुँदै आएका छन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर