काठमाडौं । श्रीमतीको हत्या गरेर जेल सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौटीसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला विवादित बनेपछि सर्वोच्च अदालको न्यायिक निर्णयहरुमाथि गम्भिर प्रश्न खडा हुन पुगेको छ । रञ्जन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसदा विवादित भएपछि श्रीमती हत्या मुद्दामा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैद सजाय घटाउने सर्वाेच्च अदालतको फैसला फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । रञ्जन छुटेकै दिन बिहीबार सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको हो ।

यता, फैसलाको चर्काे विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन शुक्रबार सर्वसाधरणहरु सडकै उत्रिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा लगायतलाई महाअभियोग लगाउन दबाब दिने तयारी गरिएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समेत पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायत गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कोइरालालाई २० वर्ष कैद सजाय भएकोमा १५ असारमा सर्वाेच्चले साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । जून फैसलाको आलोचना बढीरहेका बेला महन्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

यस्तो जघन्य प्रकृतीको मुद्दामा पनि सजाय घटाएको भन्दै चर्काे विरोध भइरहेको छ । सर्वाेच्चले आफ्नै पुराना नजिरहरु उल्लंघन गरेर स्वविवेकी अधिकार दुरुपयोग गरी सजाय घटाएकाले फैसला विवादमा परेको हो । यो फैसलाले न्यायालयकै छवीमा धक्का लागेको छ । न्यायिक प्रक्रिया आर्थिक लेनदेनबाट प्रभावित भएको हुन सक्ने भन्दै चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर