काठमाडौं । सत्तारुढ डबल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यको ढिकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । आ.व.०७५÷०७६ मा कुल सरकारी खर्चको ९ प्रतिशत बजेट सरकारी निकायको सुविधा र पारिश्रमिकमा मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले पारिश्रमिक र सुविधामा मात्र ९९ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेट खर्चको ९ प्रतिशत हो ।
ओली सरकारले सवारी साधन खरिदमा वर्षभर छुट्याएको रकमभन्दा ४०६.७८ प्रतिशत बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सवारी साधन खरिदमा लक्ष्यको तुलनामा ठूलो रकम खर्च गरेको जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उक्त आवमा १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, एक वर्षमा ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गरेको पाइएको छ । यो विनियोजन लक्ष्यको तुलनामा ४०६.७८ प्रतिशत बढी हो । यसरी सरकारले कुल बजेट खर्चको ०.५३ प्रतिशत रकम गाडी किन्न मात्र खर्च गरेको देखिएको छ ।
तर सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक सेवा अनुदानजस्ता उपलब्धिमूलक कार्यक्रममा भने लक्ष्यको तुलनामा निकै कम खर्च गरेको छ । सेवा सुविधाका सन्दर्भमा भने मनग्य खर्च गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
