संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन

असार २७, २०७७ मा आयोजित नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पीबी बैठकद्वारा पारित प्रतिवेदनको मूल अंश

प्रकाशित मिति : २०७७ असार ३०

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा
१. विश्वस्तरमा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादले आफ्नो प्रभुत्व र उत्पीडन जारी राख्दै आएको छ । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद मूलतः एकाधिकारी वित्तीय पुँजीवाद, नव उदारवाद र नव उपनिवेशवादमा आधारित रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका साथै मुख्यतः भारतीय विस्तारवादको हैकम तथा दादागिरी चल्र्दै आएको छ । यो प्रतिवेदन मूलतः वर्तमान राष्टिय राजनीतिक परिस्गिथतिको संक्षिप्त समीक्षामा नै केन्द्रित रहेको छ । तर पनि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे पनि सन्दर्भ अनुसार चर्चा गरिने नै छ ।
२. दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतबाट फिर्ता भयो । प्रत्यक्ष उपनिवेशवादको सट्टा यस क्षेत्रमा पनि नवउपनिवेशको थालनी गरियो । त्यो बेला भारत एकातिर स्वयम् नवउपनिवेशवादी उत्पीडनमा प¥यो भने अर्कोतिर नेपालमा उत्पीडन गर्दै आएको ब्रिटिश साम्राज्यवादी विरासत भारतीय विस्तारवादले लिन पुग्यो । नेपाल भारत बीच सन् १९५० लगायतका थुप्रै असमान सन्धि संझौताहरु भए । यसै क्रममा भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप गर्ने अर्को प्रक्रिया सुरु भयो र मातृका प्रसाद कोइरालाको शासनकालमा कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भारतीय चेक पोस्ट राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
३. मोदी सरकारद्वारा नोभेम्बर २, २०१९मा भारतीय संविधानको धारा नं ३७० खारेजगरी जम्मु कस्मिर क्षेत्रको स्वयत्तता अपहरण गरियो । यसै क्रममा भारतीय विस्तारवादद्वारा सोही दिन अर्थात् २०७६ कार्तिक १६मा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको भूभागलाई आफ्नो देशमा गाभी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो । त्यस स्थितिमा हाम्रो पार्टीले त्यस कदमको विरोधमा वक्तव्य दिने र विरोध प्रदर्शन गर्ने कामलाई अगाडि बढायो । पार्टीले नक्कली नक्साको विरोधमा सक्कली नक्सालाई सार्वजनिक ग¥यो र प्रचारात्मक रुपमा जनताको बीचमा पु¥याउने कामलाई तीव्रता दियो । देशका विभिन्न भागमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा अभियानलाई सञ्चालन गर्दै जाने काम भयो । कोभिड–१९ महामारीको जटिल अवस्थामा पनि स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा यथाशक्य आन्दोलनलाई अगाडि बढाइयो ।
४. हाम्रो पार्टीले भारतीय विस्तारवादद्वारा नेपाली भूभाग माथि गरिंदै आएको अतिक्रमण तथा हस्तक्षेपका विरुद्ध लामो समयदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भारतीय शासकवर्गद्वारा बनाइएको नक्कली नेपाली नक्साको प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यसका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै तथा नेपालको वास्तविक नक्सा बनाई जनताको बीचमा पुयाउँदै आएको कुरा जग जाहेर नै छ । यसै क्रममा अन्ततः पार्टीद्वारा संयुक्त तथा स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालित आन्दोलन, विभिन्न देशभक्त पार्टी तथा व्यक्तित्वद्वारा सम्पन्न गतिविधि, स्वयंं सत्ताधारी पार्टीभित्रकै देशभक्तहरुका क्रियाकलाप तथा आम जनदवावका कारण सरकारद्वारा २०७७ जेठ ५ गते देशको उक्त भूभागलाई समेटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिइयो । तदनुसार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो र सदनद्वारा संविधानको नक्सा सम्बन्धी अनुसुची पनि संशोधन गरियो । हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आन्दोलनको उपलव्धि मान्नु पर्दछ र त्यसमा आफ्नो स्वामित्व समेत ग्रहण गर्नु पर्दछ । परन्तु, यसका आधारमा मात्र प्र.म. ओलीलाई देशभक्त मान्न सकिंदैन । किनभने उनी एकातिर राष्ट्रघातका विभिन्न घटना श्रृङ्खलासित जोडिएका छन् भने अर्कोतिर भारतद्वारा अतिक्रमित उक्त भूभागलाई फिर्ता गर्नका लागि कुनै उल्लेख्य पहलकदमी गर्न तथा तत्परता देखाउन सकिरहेका छैनन् । ओली सरकारको यस प्रकारको गैर जिम्मेवारीपनको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्नु पर्दछ ।
५. नेपालका तर्फबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरे लगत्तै भारत सरकारद्वारा सो भूभागमा आफ्नै दावी रहेको कडा प्रतिक्रिया जाहेर गरिएको छ र वार्ता मार्फत् विवादको समाधान गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई पनि लत्याइएको छ । त्यतिमात्र होइन भारतका कतिपय सरकारी सञ्चार माध्यमहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध निरन्तर विषवमन गर्दै आएका छन् । यो भारतीय शासक वर्गको कुटनीतिक मर्यादा तथा मान्यता विपरीत गरिएको हर्कत र विस्तारवादी विचार प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति बाहेक अरु केही होइन ।
६. उक्त भूभाग नेपालकै हो भन्ने विषयमा पर्याप्त प्रमाणहरु छन् । यस सन्दर्भमा ब्रिटिश–भारत तथा नेपालका बीच भएको सन् १८१६को सुगौली सन्धि, वि.सं २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका जनताको सहभागिता तथा २०१८ सालमा गरिएको ती क्षेत्रको जनगणाना, त्यहाँका जनताले भोगचलन गर्दै आएको तिरो बुझाएको रसिद लगायतका विभिन्न तथ्यहरु उल्लेखनीय रहिआएका छन् । यद्यपि सुगौली सन्धि गरिएको करीव ४ दशक पछि बृटिश–भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रको एउटा भूभागमा कृत्रिम काली मन्दिर खडा गरी तथा त्यस क्षेत्रको तिरतिरे धाराबाट बगेको सानो खोल्सोलाई कालीनदी बताउने जालसाजीपूर्ण धृष्टता गरियो । परन्तु त्यो एकपक्षीय, सीमानदी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत र तथ्य प्रमाणहरुका विरुद्ध भएको यथार्थ सुस्पष्ट छ । सन् १९६२को भारत चीन युद्ध पश्चात् किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको समयमा कालापानी क्षेत्रमा राखिएको एउटा बाहेक सबै चेक पोस्टहरु हटाइयो । बाँकी एउटा सुरक्षा पोस्ट हटाउने लगायत सो क्षेत्रमा आफ्नो दावी गर्दै नेपालका देशभक्त तथा वामपन्थीहरुद्वारा बारम्बार आन्दोलन गरिंदै आएका छन् । १५ मई २०१५मा भारत र चीनका बीच नेपालसित कुनै सम्बन्ध नगरी लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउनका लागि गरिएको दुई पक्षीय सम्झौताको पनि हाम्रो पार्टी लगायत विभिन्न देशभक्त तथा वामपन्थीहरुद्वारा विरोध गर्ने काम हुँदै आएको थियो । स्मरण रहोस्, त्यसभन्दा पहिले चीनले पनि महाकालीपूर्व लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई नेपालभित्र पर्ने कुरा स्वीकार गर्दै आएका तथ्य जीवितै छन् । यसरी हेर्दा, महाकाली पूर्व लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको भूभाग नेपालकै हो भन्ने यथेष्ट तथ्य प्रमाण हुँदा हुँदै पनि त्यसबारे गंभीर पहल नगर्नु तथा चासो नदेखाउनु सम्बन्धित समयका विभिन्न सरकारका गंभीर त्रुटी रहेका कुरा स्पष्ट नै छन् ।
७. त्यतिमात्र होइन, आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा अमेरिकी साम्राज्यवादबाट पनि थप गंभीर प्रकारको खतरा पैदा हुन पुगेको छ । प्र.म. ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको मिलेमतोमा अमेरिकी सामरिक महत्वको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी (ःष्ििभललष्गm ऋजबििभलनभ ऋयmउबअत) आर्थिक परियोजना संसदबाट वा अन्य कुनै तरिका अर्थात् अध्यादेश मार्फत् पारित गराउन पुरै कसरत हुँदै आएको छ । यस विषयमा नेकाको देउवा पक्ष तथा अन्य कतिपय दलहरुको समर्थन रहेको देखिन्छ । एमसीसी आर्थिक परियोजना पारित गरिएमा नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय पहिचान माथि गंभीर प्रश्नचिन्ह खडाहुने स्पष्टै देखिन्छ ।
८. अमेरिकाद्वारा एमसीसी परियोजनाका रुपमा दिइने आर्थिक सहयोग सामान्य प्रकारको सहयोग नभई हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सामरिक उद्देश्यमा आधारित रहेको, सो संझौताभित्र सडक मर्मत तथा विद्युत प्रशारणमा दिइने रकम अमेरिकाले तोकेभन्दा बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नसकिने तथा भारतसंग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रवधान राखिएको, सो संझौतासंग बाझिने नेपाली कानुनलाई त्यसै संझौता अनुरुप बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको, एमसीसीको खाताको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार अमेरिककै हातमा रहेको, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा गंभीर आँचपुग्ने देखिएको र यी लगायत सबै कुराबाट नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रिय हैसियतमाथि गंभीर प्रकारको खतरा पैदाहुने भएकोले समग्रमा यस संझौताको अन्तर्वस्तु नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय पहिचान विरोधि तथा राष्ट्रघाती एवम् साम्राज्यवादी हस्तक्षेपमा आधारित रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ यस प्रकारको राष्ट्रघाती परियोजना खारेज गर्नु पर्दछ ।
९. हाम्रो पार्टीले एमसीसी सम्झौताको खारेजीका लागि निरन्तर आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दै तथा आन्दोलनमा संलग्न हुँदै आएको छ । अहिले यो आन्दोलन हाम्रो पार्टीद्वारा स्वतन्त्र र पहिले दश तथा पछि एघार राजनीतिक दलहरुद्वारा संयुक्त रुपमा समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्र.म. ओलीको अमेरिकी कठपुतली गुट जसरी पनि यो संझौता पारित गराइछाड्ने षडयन्त्रमा लागेकोले त्यसका विरुद्ध प्रभावकारी तथा बृहत मोर्चा बनाई संघर्षलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक हुन गएको छ ।
१०. यसैबेला नेपाल कोभिड–१९को महामारीबाट पनि पीडित बन्नु परेको छ । यहाँ एकातिर स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उपचारका समस्या गंभीर बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर मजदुर, सुुकुम्बासी, हली, गोठाला, कमैया तथा न्युन वैतनिक कर्मचारी दैनिक गासवास तथा रोजगारीका समस्याले आहत बन्न पुगेका छन् । विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुको अवस्था पनि निकै दर्दनाक र संवेदनशील बन्दै गएको छ । सरकार यस प्रकारका समस्याप्रति अत्यन्तै गैर जिम्मेवार बन्दै आएको छ र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण जस्ता विषयमा पनि भ्रष्टाचारमा मुछिन पुगेको छ ।
११. देशमा कोभिड–१९ महामारीको गंभीर तथा संवेदनशील अवस्थामा पनि कैयौ क्रूर, अमानवीय तथा जनविरोधी घटना घटेका छन् । रुकुमको चौरजहारी क्षेत्रमा प्रेमविवाहको बिरोधमा होनहार दलित युवाहरुको निर्मम हत्या गरिएकोे छ । क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा पनि विभिन्न ठाउँमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका आपराधिक गतिविधि भएका छन् । ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक बनाउने निहुँमा सांस्कृतिक सम्पदा सहितको उर्वरा भूमि हडप्ने र संघर्षरत जनतामाथि निर्मम प्रशासनिक दमन चलाउने काम गरिएको छ । मजदुरहरुलाई व्यापक रुपमा पेशाबाट निकाल्ने, देशभित्र र विदेशवाट आएका युवाहरुलाई वेरोजगार बनाउने, किसानहरुलाई आवश्यक अनुदान, मलखाद, कृषिऔजार आदिबाट बञ्चित गर्ने, बजार व्यवस्थापन नगरी किसानद्वारा उत्पादित तरकारीलाई सडाउने लगायतका गतिविधि भइरहेका छन् । यसैबेला शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरणमा तीव्र बृद्धि भइरहेको छ । विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क लिने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गर्ने काम भएका छन् । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हकहितका विरुद्ध दलाल पुँजीपति तथा मुनाफाखोर ठेकेदारहरुलाई संरक्षण दिने काम भइरहेका छन् । प्रवुद्ध बुद्धिजीवी, लेखक कलाकार, शिक्षक, प्राध्यापक, साँस्कृतिक कर्मी तथा प्राज्ञहरुको संरक्षण होइन दलाल तथा चाकरीवाज तत्वहरुलाई पोस्ने काम भएको छ । यसैबेला महंगीले आकाश छुँदै गइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुल्य घटाइएको अवस्थामा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा समेत धमाधम मूल्य बृद्धि भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य संप्रभुता, आवास तथा रोजगारीलाई देखावटी ढंगले जनताको मौलिक हकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने, उत्पीडित जनसमुदायका समानुपातिक समावेशी हक अधिकार तथा पहिचान सहितको संघीयता आदि राग अलाप्ने वर्तमान संविधानको स्वयम् सरकारद्वारा नै धज्जी उडाउने काम हुँदै आएको छ ।
१२. नेपालमा लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न निकै जटिल बन्दै आएको छ । वास्तविक नेपालीहरु नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने र नागरिकता दिन नमिल्नेहरुले नागरिकता पाउने स्थिति पनि देखिएको छ । हाल सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा पनि अंगीकृत नागरिकताको प्रश्न बहस र विवादको विषय बन्न पुगेको छ । तसर्थ यसबारे छिटै आवश्यक अध्ययन गरी दीर्घकालीन तथा तात्कालीन दुवै दृष्टिले सही निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।
१३. कोभिड–१९को महामारी सुरु हुनु अघिदेखि नै विश्वका विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरु आर्थिक बृद्धि दरमा ह्रास तथा गतिरोध, मुद्रास्फिति, मन्दी, व्यापारयुद्ध, व्यापार घाटा, अतिशय ऋणभार, आर्थिक असमानता, वेरोजगारी लगायतका गंभीर आर्थिक सङ्कटमा फस्तै आएका थिए । कोभिड–१९ महामारी र त्यसका कारण गरिएको लकडाउनले त्यो सङ्कटलाई अझै गहिरो तथा बहुआयामिक बनाउँदै लगेको छ र धेरै देशहरुको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भइसकेको छ । तर साम्राज्यवादी शासकहरु भने सङ्कटको कारण महामारीलाई बताएर आफु चोखिन खोजिरहेका छन् । महामारी पछिको संकट २००८ को संकट मात्र होइन १९३०को दशकको संकटभन्दा पनि अझ भयावह हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । यो वैश्विक सङ्कटको केन्द्रमा मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, वेलायत, जापान र युरोपका विकसित पुँजीवादी मुलुकहरु रहेका छन् । आज विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरु, श्रम र पुँजी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरु बीचका अन्तरविरोधहरु चर्कंदै गएका छन् । नवउदारवादी साम्राज्यवाद आर्थिक, राजनीतिक तथा सबै खाले संकटको गंभीर भुमरीमा फस्तै गएको छ र संसदीय व्यवस्था ऐतिहासिक रुपमा असफल सिद्ध भइसकेको छ । यी सबैको असर नेपालमा पनि पर्दै आएको छ । यस प्रकारको स्थितिबारे हामीले विशेष अध्ययन गर्न र गंभीर बन्नु पर्दछ ।
१४. यो बेला नेपालमा वर्तमान सरकार र सत्तारुढ पार्टी दुवै उम्किनै नसक्ने गरी विभिन्न अन्तर्विरोध तथा संकटको भुमरीमा फस्न पुगेका छन् । एकातिर दुईतिहाइको सरकार हुनुका हैसियतले यो देश तथा जनताप्रतिको दायित्व पुरागर्ने काममा सबैले देख्ने गरी पुरा असफल साबित हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर लामो समयदेखि पार्टी पनि पदीय भागवण्डाका लुछाचुँडी तथा गुटगत अन्तर्कलहका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ । अब डबल नेकपा विभिन्न गुटहरुका बीच अस्थायी प्रकारको लिपापोती वा संझौता गर्दा पनि वा नगर्दा पनि दुवै दृष्टिले ओली गुटको चरम सत्ता लिप्सा, अति महत्वाकांक्षा र दम्भका कारण ढिलो वा चाँडो स्वयम् क्षतविक्षत हुन गइरहेको देखिन्छ ।
१५. आज देशमा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति केही अनुकुल बन्दै जान थालेको देखिन्छ । वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न असमर्थ बन्दै गइरहेको, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवाशी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हकहित एवम् अधिकार प्रति असहिष्णु बन्दै अभिजात वर्गीय अधिनायकत्व लागुगर्न प्रतिवद्ध बनेको, वेरोजगारी लगायत जनजीविकाका समस्या समाधान गर्ने तर्फ अत्यन्तै उदासीन बन्दै गएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहिआएको आदि बारे जनता सचेत बन्दै जाने क्रम बढ्दो छ र दक्षिणपंथी संशोधनवादको पर्दाफास हुँदै गइरहेको छ । साथै पुनरुत्थानवादी तथा संसदीय यथास्थितिवादी शक्तिहरुलाई नेपाली जनताको विशाल बहुमत हिस्साले पश्चगामी शक्तिका रुपमा बुझ्दै तथा भोग्दै आएको छ र यी सबै प्रति उनीहरुको वितृष्णा जारी छ । यी सबै कुरालाई हामी सबैले सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गर्नु पर्दछ र कमजोर रहेको आत्मगत शक्तिलाई बलियो तथा अनुकुल बनाउनका लागि विशेष परिश्रम गर्न जरुरी छ ।
१६. यद्यपि भारतीय विस्तारवादी तथा अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एवम् उत्पीडन यो बेला हाम्रा लागि निश्चित रुपमा जटिलता तथा प्रतिकुलताका द्योतक हुन् । परन्तु यो अस्थायी कुरा हो । भारतले नेपाली भाग मिची सार्वजनिक गरेको नक्साको भारतभित्रै विभिन्न पक्ष तथा कोणबाट विरोध भइरहेको छ । भारतका प्रगतिशील शक्ति एवम् सचेत जनता आफ्नै देशको प्रतिक्रियावादी सत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि विभिन्न देशहरुसित शक्ति संघर्ष र भयावह आर्थिक तथा राजनीतिक संकटमा फस्तै गएको छ । साथै यस क्षेत्रमा विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादद्वारा उत्पीडित मुलुकहरु पनि छन् र ती पनि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा हामीले जटिलता तथा प्रतिकुलताहरुको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्तछौं र सक्नु पर्दछ ।
१७. उक्त स्थितिमाथि ध्यान दिंदा वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीको तात्कालीन कार्यभारका रुपमा सामान्यतः राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या र विशेषतः देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको समस्या समाधान गर्नका लागि देशभक्त, बामपन्थी तथा जनतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरी बृहत् प्रकारका कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्न र आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन पर्दछ । साथै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र व्यवस्था अन्तर्गतका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको यो वा त्यो सरकार वास्तविक विकल्प बन्न सक्दैन र बन्नु हुँदैन । हामीले संघीय जनगणतन्त्र, नेपाल र देशभक्त तथा जनगणतान्त्रिक शक्तिहरुको सरकार स्थापनाको नारालाई प्रचारात्मक  (Agitational) रुपमा सशक्त ढंगले पस्तुत गर्नु पर्दछ । यसरी नै हामी नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्न सक्दछौं ।