काठमाडौं । एमसीसी खारेजीको माग गर्दै भोलि अर्थात् असार २ गते दश दलीय मोर्चाले गर्ने विरोध प्रदर्शनमा एमसीसी खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज लगायतका संघसंस्थाहरुको पनि सहभागिता हुने भएको छ । दश दलीय मोर्चाले जेठ २९ गते एमसीसी खारेजीका लागि संघर्षको घोषणा गर्दै एमसीसीका विरुद्ध संघर्षरत अन्य पक्षलाई पनि एकताबद्ध संघर्षका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो ।
देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न र नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा छाता मुनि लैजाने र अन्तमा विदेशी शक्तिहरुको रणभूमिमा परिणत गर्ने अमेरिकी योजनालाई असफल पार्न अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै दशदलीय मोर्चाले त्यसका लागि एकतावद्ध आन्दोलन बाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको ठहर गरेको थियो । र, सशक्त जनसंघर्षको लागि एमसीसीका विरुद्ध संघर्षरत सबै पक्षसित एकताबद्ध संघर्ष उठानका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । ंसंघर्षको दबाबबाट मात्र यो राष्ट्रघातबाट देशलाई जोगाउन सकिने भन्दै छरिएका सबै संघर्षहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र एकतावद्ध संघर्षलाई अघि बढाउनका निम्ति यस्तो आव्हान गरिएको थियो ।
ज्येष्ठ २८ गते बसेको दश दलको नेतृत्वको बैठकले एकजूट भएर संयुक्त संघर्ष अघि बढाउनका लागि चार बुँदे निर्णय समेत गरेको थियो ः “(१) संघर्षलाई घनिभूत रुपमा अघि बढाउनका लागि ‘एमसीसी सम्झौता खारेज हुनु पर्दछ’ भन्ने एक सूत्रीय मागमा केन्द्रित हुने, (२) एमसीसी सम्झौताको खारेजीको लागि संघर्ष गरिरहेका अन्य देशभक्तहरुका संगठन, समुह र व्यक्तित्वहरुलाई समेत संयुक्त आन्दोलनमा सहभागि हुन अनुरोध गर्दै वार्ता चलाउने, (३) एमसीसीको खारेजीका लागि केन्द्रमा प्रयोग गरिएको संयुक्त संघर्षका मोडेललाई प्रदेश र जिल्ला स्तरमा पनि लागु गर्दै आगामी आषाढ ६ गतेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र (४) विरोध कार्यक्रम ः मिति स् २०७७ आषाढ २ गते, दिनको ठिक १ बजे, स्थान ः माइतीघर मण्डला ।”
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा मसाल लगायत दश दलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको थियो, “अतिक्रमित नेपालको भूमि प्राप्त गर्ने काममा हामी एक कदम अघि बढेको खुशियाली मनाउन नपाउँदै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै दखल दिने किसिमको एमसीसी सम्झौता ट्रम्प प्रशासनसँग गर्ने ओली सरकारको जबर्जस्त तयारीले हामीलाई उद्वेलित बनाएको छ । अमेरिकी सरकारको रक्षा विभागव्दारा तयार पारिएको ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ अन्तर्गतको ‘मिलेनियम च्यालेंज कर्पोरेसन’ (एम् सी सी) राष्ट्रघाती परियोजना भएकोले नेपाल सरकारले गर्न लागेको त्यससम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने माग पनि हामीले सँगसँगै उठाउँदै आएका थियौं । देशभक्त शक्तिहरु, नेपाली जनता र सत्ताधारी पार्टीका अधिकांश नेता र कार्यकर्ताको तीब्र विरोधका वावजूद ओली सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर उक्त सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसदको यसै शत्रबाट अनुमोदन गराउन मरिमेटेर लागि परेको छ । देशको सार्वभौमिकताको रक्षागर्न र नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा छातामुनि लैजाने र अन्तमा विदेशी शक्तिहरुको रणभूमिमा परिणत गर्ने अमेरिकी योजनालाई असफल पार्नु अनिवार्य भएको छ । यसका लागि एकताबद्ध आन्दोलन बाहेक हाम्रो अगाडि कुनै विकल्प छैन ।”
