काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा संसद सदस्य समेत रहेकी जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले लगातार नेपालको राष्ट्रियता, सीमा र सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिंदै भारतीय विस्तारवादको पक्षपोषण गरेपछि उनलाई कारबाही गर्न चौतर्फी रुपमा माग भएको छ । सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न उनकै पार्टी जनता समाजवादीलाई दबाब दिइएको छ ।

सांसद गिरीले बुधबार नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएलगत्तै तत्कालिन पार्टी समाजवादीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

हार्दिक शुभकामना !

उनको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप संशोधन गरेर नेपालको अद्याविधक नक्साअनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा हटाउनुपर्ने माग छ ।

सांसद गिरीले राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद, सामाजिक सञ्जालबाट लगातार आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनकै पार्टी र बाहिर चर्को आलोचना भएको छ । उनीमाथि कारबाहीको माग भएको छ । उनलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न समेत दबाब बढिरहको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेको समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संविधान संशोधन विधेयकमाथि दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने लिखित जानकारी सांसद गिरीलाई दिएका छन् ।

जसपाबाहेक क्रान्तिकारी माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेता र भाृत संगठनले पनि गिरीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । गिरीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति असंवैधानिक, राष्ट्रहित प्रतिकुल एवं देशको स्वाभिमानमाथि आँच आउने खालको र राष्ट्रहित विपरितको हर्कत भएको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध जबस मोर्चाका नेताहरुले संसद सदस्यबाट अविलम्व फिर्ता बोलाउन सम्वन्धित राजनीतिक दलसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।

सांसद सरिता गिरीले आफनो पदीय मर्यादाविपरीत नेपालका भूमिहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालका होइनन् भनेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गिरीलाई संसद पदबाट निलम्बन गरी कारबाहीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।

जेठ १३ मा सांसद गिरीले सरकारले जारी गरेको नक्सा देशको होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । ‘सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा सरकारको हो, देशको होइन । सरकारले नक्सा जारी गर्नुअघि आवश्यक सबै तथ्य–प्रमाण नक्साको ड्राफ्टसँग अन्य दलहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । त्यसपछि दलहरूले सबै प्रमाणको अध्ययन गरेरमात्र सरकारलाई केही दिनमा आफ्नो सहमति दिने अथवा नदिने अवस्था हुन्थ्यो । सरकारले त्यस्तो केही गरेको छैन । एक्कासी नयाँ नक्सा छापेको छ । नक्सा भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । दलहरूले अन्धो भई राष्ट्रियताका नाममा सरकारको पछि लाग्ने म कुनै आधार देख्दिनँ । सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेइमानी दुवै हो । अहिलेको सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल हुँदै गइरहेको सरकारलाई थाहा भएको हुनुपर्दछ ।’

जेठ २ मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि जेठ ४ मा संसदमै सांसद गिरीले नेपालले भारतसँग वार्ता नगरिकन नक्सा जारी गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर