राहत र उद्दारप्रति संवेदनाहीन सरकार

सम्पादकीय

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २६

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपाल लगायत विश्वका अरबौं मजदुरहरुले आफ्नो रोजीरोटी गुमाएका छन् । विशेष गरी विश्वभरि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको ठूलो संख्या यो महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित बन्न पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत कामदारको रोजीरोटी खोसेको छ । महामारीका कारण अधिकांश मुलुक पूर्ण एवं आंशिक लकडाउनमा भएकाले विश्वभर दुई अर्ब ७० करोड मजदुर प्रभावित बनेका छन् ।


आइएलओका अनुसार विश्वभरका तीन अर्ब ३० करोड मजदुर जनशक्तिमध्ये दुई अर्ब मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरूमध्ये एक अर्ब ६० करोडको जीविका कोरोनाले खोसेर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारसँग वैकल्पिक आय गर्ने अन्य माध्यम नहुने भएकाले ती कामदार र तिनमा आश्रित परिवारको बाँच्ने आधार पुरै गुमेको विश्लेषण गरिएको छ । र, नेपालमा पनि अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार करिब ६० लाख मजदुरहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरुको अवस्था अहिले अत्यन्तै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रदो छ । ठूलो संख्यामा खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतका देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको स्थिति पनि दयनीय रहेको छ । विभिन्न देशमा गएका श्रमिकहरुले कम्पनीले खान नदिएको, काम पनि नदिएको भन्दै अलपत्र अवस्थाबाट उद्दार गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् तर सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । भारतबाट आफ्नो घर आएका श्रमिकहरुलाई सीमानामा आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवधि गुजारीसक्दा पनि नेपाल सरकारले उनीहरुलाई उद्दार गरेको छैन । चाहे देशभित्र होस् वा बाहिर अहिले चौतर्फी रुपमा लाखौं नेपाली मजदुरहरु सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यशैलीप्रति आक्रोसित बनिरहेका छन् । र, मजदुर तथा श्रमिक वर्ग विरोधी ओली सरकारको रवैयाको चौतर्फी रुपमा चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।


रोगबाट भन्दा चाँडो भोकबाट मरिने भयले यतिखेर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई नराम्ररी सताएको छ । सरकारले राहत वितरणको हल्ला चलाइरहँदा वास्तविक पीडित मजदुरहरुले भने अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारी राहतबाट सरकारी नेकपाकै कार्यकर्ता पोसिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र त्यस्तो राहत वितरण गरिरहेको गुनासो व्यापक रुपमा आइरहेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आम श्रमजीवी मजदुरहरुले राज्यविहीनताको अनुभव गरिरहेका छन् र सरकारप्रतिको अविश्वासकै कारण १५–२० दिनसम्म हिडेर पनि आफ्नो जन्मथलो पुगिरहेका छन् । सरकार भने आफ्नो प्राण धान्न यसरी घर गएका मजदुरहरुलाई समेत अवरोध खडा गरेर हददर्जाको अमानवीयता प्रदर्शन गरिरहेको छ । मजदुरहरु भनिरहेका छन्– सरकार न खान दिन्छ, न घर जान दिन्छ । आफूलाई कम्युनिस्ट, वामपन्थी बताउने ओली सरकार यसरी रोग र भोकको सन्त्रासले मजदुरहरु, गरिब, विपन्न, सुकुम्बासीहरु छटपटाइरहँदा ‘बिनाशकाले विपरीत बुद्धि’ भनेझैं राज्यको ढिकुटीमा कसले ब्रम्हलुट मच्चाउने भन्ने बखेडा झिकेर देश लुट्ने भागबण्डामा लागेका छन् । यस्तो महामारीको बेला खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा त कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने ओली सरकारले यो संवेदनशील परिस्थितिमा प्रदर्शन गरेको आम गरिखाने वर्गमाथि नालायकीपनको मूल्य अवश्य चुकाउनु पर्नेछ । यही महामारीमा सरकारले देखाएको रवैयाबाट नै आम श्रमजीवी जनता तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायले राम्ररी अनुभूत गरे कि वास्तवमा यो ओली सरकार देश र जनताको सरकार होइन रहेछ, यो त विदेशी (साम्राज्यवादी र विस्तारवादी) शक्तिहरुको दलाल सरकार रहेछ र यसले यति ग्रुप, ओम्नी ग्रुप जस्तै माफियाहरुलाई पोस्ने काम गर्ने रहेछ । नेपाल, भारत, खाडी मुलुक तथा विश्वका विभिन्न देशमा गएर रगतलाई पानी सरी बनाएर कमाएको पैसाको रेमिट्यान्सबाट देश चलाएका दलाल शासकहरुले अहिले तिनै मजदुरहरु यति ठूलो समस्यामा, जीवन मरणको दोसादमा हुँदा पनि कुनै संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्दैन । यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? मरता तो क्या नई करता भन्ने स्थितिमा आम श्रमजीवी मजदुर वर्ग विद्रोहको राँको बाल्दै सडकमा उत्रने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गर्दा नेपाल र विश्वका अरु देशमा पनि शासन सत्ता र शासन व्यवस्थामा उलटपुलट हुने दृष्टि क्षितिजमा देखिदै गएको छ ।