चैत्र ३०,काठमाण्डौ
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र ४० वर्षयताकै कमजोर हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ ।
बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने साउद एसिया इकोनमिक फोकस नामक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन २०२० मा १.५ देखि २.८ प्रतिशत मात्रै बढ्ने उल्लेख छ ।
यो सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । सरकारले यस वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । कोरोना प्रभावका कारण यो वृद्धि हासिल नहुने अर्थ मन्त्रालय आफैंले स्विकारिसकेको छ ।
गत साता एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्र ५.३ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने आकलन गरेको थियो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले एडीबीले गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।
लामो समयसम्म कोभिड–१९ को प्रभाव रहे आर्थिक वृद्धिदरमा थप कमी आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । कोरोना प्रभाव रहिरहे आगामी वर्ष सन २०२१ मा पनि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र सन २०२२ देखि सुधार देखिने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एसियाका आठ वटै मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण प्रभावित हुने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सन २०२० मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशत मात्रै बढ्नेछ । यो ६ महिनाअघि विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणभन्दा निकै कम हो । विश्व बैंकले ६ महिनाअघि दक्षिण एसियाली मुलुकले सन २०२० मा औसत ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
यो वृद्धिदर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि ४० वर्षयताकै न्यून हो । कोरोना भाइरसको प्रभाव लम्बिएर योभन्दा खराब अवस्था आइपुगे यो क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने विश्व बैंकको आकलन छ ।
आगामी वर्ष सन २०२१ मा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ देखि ४ प्रतिशत मात्रै बढ्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसअघि बैंकले २०२१मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।
‘नेपालमा कोरोना प्रभावलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण सहज उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नु र गरिब तथा जोखिमयुक्त समस्याका लागि सहायता उपलब्ध गराउनु हो।’
