काठमाडौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन विना प्रतिस्पर्धा अनुभवहीन कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) लाई दिएर सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भिर रुपमा खेलबाड गरेको खुलासा भएको छ । ओम्नी ग्रुपले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री दर्ता नै नभएको सिंगापुरे कम्पनीबाट खरिद गरेको र ती सामग्री गुणस्तरहीन रहेको भन्दै तत्कालका लागि प्रयोग नगर्न रोक समेत लगाइएको छ । बजार मूल्यभन्दा अधिक दरमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरिएको ओम्नी कम्पनीले सिंगापुरस्थित विवादास्पद कम्पनीमार्फत सामान खरिद गरेको खुल्न आएको हो, जुन कम्पनी नेपाल र सिंगापुर हुँदै सामान तस्करी गरी भारत पु¥याएको घटनामा यसअघि मुछिएको स्रोतले बताएको छ । १९ गते मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकारको तर्फबाट डा.खेमबहादुर कार्कीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अनधिकृत रुपमा प्रयोग भइरहेको पाइएकोले र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गर्ने गरी रोक लगाइएको जनाएका छन् ।
ओम्नी ग्रुप र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच गत शुक्रबार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ओम्नीले २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री ल्याइसकेको छ । तर सामान खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा तीव्र विरोध भएपछि सम्झौताअनुसार ‘समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेको’ भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफतको निर्णय गरिसकेको छ । हालसम्म यो कम्पनीले पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किटलगायतका सामग्री ल्याएको छ । सरकारले कम्पनीलाई कालोसूचिमा पनि राखेको जनाएको छ । यससँगै यो कम्पनीको वेबसाइट पनि बन्द गरिएको छ ।


कस्तो कम्पनी हो ओम्नी ग्रुप ?
ओम्नी ग्रुपका सञ्चालक गुल्मीका तुलहरि सिंह उर्फ तुलहरि भुसाल हुन् । भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङ पनि उक्त कम्पनीका शेयर होल्डर रहेका छन् । कम्पनी पाटनस्थित भाटभटेनीकै भवनमा छ । यो कम्पनी मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी कम्पनी होइन । स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने अनुभव उसँग छैन । स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको पृष्ठभूमि नै नभएको ओबीसीआई महामारीको यो कठिन र संवेदनशील घडीममा जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको अर्बौको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि जिम्मा दिनुमा भ्रष्टाचार र कमिसन नै प्रमुख कारण रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखासँग १२ चैतमा खरीद सम्झौता गर्दा यसको नाम ओबीसीआई उल्लेख गरिएको छ । जुन ‘ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि’को छोटकरी नाम हो । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको रेकर्ड अनुसार यो कम्पनी २०६३ सालमा दर्ता भएको हो । डीएनबी वेबसाइटका अनुसार भने कम्पनीको अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलबहादुर सिंह (हरि), प्रबन्ध निर्देशक केशबहादुर सिंह र महाप्रबन्धकमा पारस केसी रहेको देखिन्छ ।
ओबीसीआई इन्टरनेशनलका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयर आपूर्ति मार्फत आफ्नो व्यावसायिक जीवन शुरु गरेका थिए । अहिले उनले कम्प्युटर, सूचना प्रविधिसँगै कागज, जेनेरेटर, कम्प्युटर नेटवर्किङदेखि छपाइ्मुद्रणलगायतका क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनको सिंगापुर र दुबईमा पनि व्यवसाय रहेको छ ।
सिंहले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको कार्यकालमा अघि सारिएको मुलुकका ९३० वटा स्कूलमा कम्प्युटर ल्याब बनाउने कार्यक्रमको ठेक्का पनि हात पारेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको ‘कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गतबाट रु.३ अर्ब ४७ करोड बराबरको यो कार्यक्रम भ्रष्टाचार विवादका कारण अहिले रोकिएको छ । सिंहले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आइटीसँग सम्बन्धित काम पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्स गर्ने ‘वार रुम’ पनि सिंहले नै बनाएको हो ।
सिंहले २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका लागि परिचय पत्रदेखि मतदाता नामावलीपत्र समेत छपाइको ठेक्का पाएका थिए । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका लागि करीब ३ वर्षसम्म छपाइको कागज आपूर्ति गर्ने पनि यिनै सिंह हुन् ।

हार्दिक शुभकामना !

ओबीसीआईले हालै मात्र जापानको विवादास्पद निहन कोडेन कम्पनीका स्वास्थ्य सामग्री नेपालमा आपूर्ति गरेको देखिएको छ । निहन कोडेन त्यही कम्पनी हो, जसले उत्पादन गरेका प्रत्यारोपण सामग्री (इम्प्लान्ट डिभाइस) गुणस्तरहीन रहेकै कारण बिरामीलाई असर परेको बारे इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे) ले २५ नोभेम्बर २०१८ मै खुलासा गरेको थियो । तर ओबीसीआईको यस्तो शंकास्पद विगत, स्वास्थ्य सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यप्रति बेवास्ता गर्दै सरकारले किन यही कम्पनीलाई कोरोनाभाइरस महामारी संक्रमणमा विश्वासयोग्य ठान्यो ? र, चीनबाट ल्याइएका यिनै सामग्री गुणस्तर जाँच नै नगरी किन गाउँ गाउँ वितरण गरियो ? यो जनताको स्वास्थ्यमाथि ओली सरकारले गरेको गम्भीर खेलबाड हो कि होइन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
ओबीसीआई कम्पनीको तर्फबाट उपकरण सप्लाइमा संलग्न डा.सीमा सिटौलाको फेसबुक पोष्ट अनुसार, १७ चैतमा नै चीनबाट ल्याएका पोर्टेबल पीसीआर मेसिन विभिन्न अस्पतालमा वितरण भइसकेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक डोटेल पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरु जिल्लाका अस्पतालहरुमा र्पुयाइसकेको बताउँछन् । “त्यससँगै केही सामानहरु परीक्षण गुणस्तर तथा नाप तौल विभागमा पठाएका छौं”, डोटेल भन्छन् ।

ओम्नीलाई ठेक्का दिनेमा को को छन् संलग्न ?
१ चैतमा अत्यावश्यक सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छलफलमा केही सीमित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मात्र निम्त्याइएको थियो, जसमध्ये ओबीसीआई एक थियो । छलफलमा ओबीसीआईका तर्फबाट अध्यक्ष सिंह, प्रबन्ध निर्देशक केशबहादुर, महाप्रबन्धक केसी नभई डा. सीमा सिटौला (श्रीमा)को उपस्थिति रहेको थियो । छलफलमा झापाकी सिटौलाले आफू ओबीसीआईको प्रबन्ध निर्देशक भएको दाबी पनि गरेकी थिइन् । मन्त्रालयमा ओबीसीआईका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न डा. सीमा सिटौला नै उपस्थित भएकी थिइन् । सिटौला पेशाले छाला रोग विशेषज्ञ हुन् । तर ओबीसीआईसँग आबद्ध एक कर्मचारीका अनुसार, डा.सिटौला कम्पनीसँग सम्बद्ध भए पनि प्रबन्ध निर्देशक चाहिँ होइनन् ।
स्रोतका अनुसार, सिटौला संलग्न ओबीसीआई कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्यको ठाडो हस्तक्षेप रहेबमे छ । यस विषयमा एक अनलाइनले प्रकाशित गरेको समाचार नै ‘डिलेट’ गरिएको भन्दै सम्बन्धित अनलाइनले उक्त समाचार पुनः प्रकाशन गरेको छ । उक्त अनलाइनका अनुसार उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेका कान्छा छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज रिमालको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेल छन् । कोरोना सामग्री ल्याउने निर्णय सोही समितिले गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार रक्षामन्त्री पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा पर्यटनमन्त्री आफैँ जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज नै चार्टर्ड गरेर ओम्नी कम्पनी स्वास्थ्य सामग्री बजार भाउभन्दा निकै मूल्यमा खरिद गरेर ल्याएको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा इसेवा कम्पनीका एक सञ्चालक असगर अली छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने आइटीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ठेक्कापट्टाको काम अलीबाटै हुने गरेको छ । र, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने अधिकांश ठेक्कामा रिमालका छोरा क्षितिजको पनि सहभागिता हुने गरेको छ ।
काठमाडौं प्रेस अनलाइनले लेखेको छ, “उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल सेनासम्बन्धी ठेक्कापट्टामा सहभागि हुने गरेको उक्त स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु फास्ट ट्रयाक, हेलिकप्टर खरिद लगायतमा पनि संलग्न छन्। अहिलेको मेडिकल सामग्री खरिद पनि ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो। जसमा पर्दा पछिबाट स्वराज र क्षितिजसँगै अली पनि सहभागी हुने गरेको आरोप छ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रीको राजिनामा माग
जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको, महामारी नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्न रहेको, महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको, भारतबाट आएका नेपालीहरु सीमामा अलपत्र पर्दा उनीहरुलाई नेपाल भित्र्याएर व्यवस्थापन गर्न नसकेको, कोरोनाको आशंकामा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरुको आइसोलेसनमा मृत्यु भइरहँदा त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक नगरेको, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिएको, कोरोना लगायत अन्य सामान्य ज्वरो आएका विरामीहरुलाई समेत उपचार नगर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्न नसकेको, मेडिकल माफियाहरुको घेरा तोड्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालहरुको अहिले चौतर्फी रुपमा राजिनामा माग भएको छ । नैतिकताको आधारमा मन्त्री ढकालले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा उठिरहेको छ ।

ठेक्कापट्टा र कमिसनमा मग्न बालुवाटार
स्रोतका अनुसार ठूला ठेक्कापट्टा र त्यसबापतको कमिसनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटा समूह खडा गरेका छन् । उक्त समूहलाई भेगीय हिसाबमा वर्गीकरण गरिएको छ । ठूलो बजेट प्रधानमन्त्री ओलीले गृहजिल्ला झापामा केन्द्रित गरेका छन् । झापासहित पूर्वी क्षेत्रको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेर्ने गरी झापाका हेम थापालाई दिइएको काठमाडौं प्रेसले उल्लेख गरेको छ ।


उक्त अनलाइनका अनुसार करिब पाँच अर्बको लगानीमा झापामा बन्दै गरेको औद्योगिक पार्क लगायतका काम उनीहरुले नै गरिरहेका छन् भने उपत्यका हेर्ने गरी राजेश बज्राचार्यको टिम खटिएको छ । उक्त टिमले यति समूहलाई दिएका टेन्डर तथा उपत्यकामा हुने हरेक ठेक्कापट्टामा समन्वय गर्ने गरेको छ। त्यस्तै, अर्को टिम प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका विष्णु रिमालको नेतृत्वमा छ । रिमालले पश्चिमी क्षेत्रमा भएका ठेक्कापट्टा, व्यापारिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने गरेका छन् । यिनको सम्पूर्ण समन्वय भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर