कोरोना महामारीमा नेपाल सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र १७

चैत्र १६, काठमाडौँ
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलने त्राससँगै गत सोमबारबाट सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि यसले दैनिक ज्यालादारीदेखि अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने उद्योगपतिसम्मलाई असर गरेको छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरी आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले खान नपुग्नेहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरी अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग लिने निर्णय गरेको हो । निर्णयका मुख्य अंश यस्ता छन् ः
खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने
ड्ड स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने
ड्ड राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने
ड्ड स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी ‘लकडाउन’ अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने
ड्ड राहत उपलब्ध गराउँदा परिवार संख्याको लागतका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्ने
ड्ड कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले दिने
ड्ड यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने
ड्ड संवेदनशील वर्ग– गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने
ड्ड संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन र खाना खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउने
रोजगारदाताले नै तलब दिनुपर्ने
ड्ड औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाता (उद्योगी, व्यवसायी)ले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने
ड्ड व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने
ड्ड बन्द रहेका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिएझै दिनुपर्ने
ड्ड सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदानतर्फको रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने
ड्ड चैत महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम श्रमिक र रोजगारदाताले नबुझाए हुने
ड्ड वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड–१९ का कारण जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण तयार पारी स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिइने
ड्ड उनीहरूलाई स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने ।
एक महिनाको घरभाडा छूुट हुनुपर्ने
ड्ड सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन सरकारको अनुरोध
ड्ड मिनाहा गरिएको घरभाडा रकममा घरबाहल कर नलिइने
सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्यान्न किन्दा १० प्रतिशत छुट
ड्ड खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने
ड्ड हाल कायम रहेको मल््यमा १० प्रतिशत छूट दिई बिक्रीवितरण गर्न उनीहरूलाई निर्देशन

इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट
ड्ड दूरसञ्चार कम्पनीले ‘लकडाउन’को अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट दिने
ड्ड निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छूट दिने व्यवस्था मिलाउने
ड्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छूट दिने
ड्ड विद्यत, खानेपानी, टेलिफोन इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी ०७७ वैशाख मसान्तसम्म बुझाए विलम्बबापतका महशुल र अन्य जरिवाना नलिने
स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा
ड्ड कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा सुविधा दिइने
ड्ड चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला, स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्त सम्मको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशल््क विमा र क्षतिपूर्ति, कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइने
ड्ड निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्नुपर्ने, सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्म बिल बमोजिमको रकममा छूट दिने व्यवस्था मिलाउने
विद्यालयले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने
निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सवै प्रकारको शुल्क छूट दिनुपर्ने
भन्सार छुट
ड्ड सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र जोकोहीले स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे भन्सार महसुल नलाग्ने
कर बुझाउने समय थप
ड्ड व्यवसायमा कोरोनाको काराणले व्यवधान आएको कारण कर तिर्नुपर्ने समय थप
ड्ड फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागनुको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिकको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने समय ०७७ वैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने
ड्ड आय कर ऐन २०५८ बमोजिम ६ महिनाको अग्रिम कर कट्टी र बुझाउनुपर्ने विवरण समयको समय २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म थप
ड्ड आयकर ऐनअनुसार चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आव ०६६र७७ को कर विवरण र दोस्रो किस्ताको रकम दाखिल गर्ने रकम पनि बैशाख मसान्तसम्म थप
ड्ड नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयको गणना गर्दा घटाउन पाउने र कट्टी गरी सरकारलाई रकम बुझाए हुने
ड्ड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरणको समय ०७७ वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने
ड्ड प्राइभेट फर्म नवीकरणको पनि ०७७ बैहाखसम्म गर्न पाइने
ड्ड उद्यागीले उखु किसानको भुक्तानी बाँकी राखेको भए ०७७ वैशाखभित्र राफसाफ गरिसक्नुपर्ने
सुन आयत १० किलो मात्रै
ड्ड सुनको पैठारी दैनिक २० किलो हुने गरेको थियो, अब १० किलो मात्रै ल्याउन पाउने
६० लाखभन्दा बढीको सवारी आयात रोक
ड्ड ५० हजार डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६० लाख रुपैयाँ) भन्दा माथिका सवारीसाधन आयात गर्न नपाइने
ड्ड मरिच, सुपारी, केराउ, छोडा जस्ता वस्तुहरू आयात गर्न नपाइने
ड्ड विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खर्चको अभाब नहोस भनेर न्यूनतम रकम सटहीको सुविधा दिइने
ड्ड सवारी नवीकरणको समय थप
ड्ड यातायात तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी चालकको नवीकरण, प्रदुषण नवीकरण, रुट नवीकरण गर्ने समय वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ । त्यसबापत बिलम्ब शुल्क र जरिवाना नलाग्ने
खरिद सम्झौताको समय एक महिना थप
ड्ड कोरोना भाइरसको नियन्त्रणभन्दा अगाडिका खरिद सम्झौताहरूको अवधि एक महिना थप्ने
ड्ड चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी समाप्त भएमा बैंकले बिनाथप दस्तुर लकडाउन खोलेको एक महिनासम्म कायम राखिदिनुपर्ने
स्रोतको व्यवस्थापन वैदेशिक सहायता र रकमान्तर
ड्ड वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि खर्च गर्ने
ड्ड स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने
ड्ड राष्ट्रिय विपद कोषबाट पनि खर्च गर्ने
ड्ड प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने
ड्ड विश्व बैंकले छुट्याएको आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमबाट सरकारलाई प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने
ड्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने निब्र्याजी १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने
ड्ड एसियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकम सहायता स्वीकार गर्न वार्ता गर्ने
ड्ड सम्भावित विकास साझेदारहरू पनि पहिचान गर्ने र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने