एमसीसी प्रकरण र नेपालको राजनीतिक स्थिति

प्रकाशित मिति : २०७६ फाल्गुन १३

- सी पी गजुरेल


नेपालको नव औपनिवेशिक अवस्था
इतिहासको कुनै कालखण्डमा स्वतन्त्र रहँदै आएको नेपाल तत्कालिन भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार सँग नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुले सन् १८१६ मा हस्ताक्षर गरेको “सुगौली सन्धि” पश्चात् नेपाल एउटा अर्ध औपनिवेशिक राष्ट्रमा फेरियो । त्यसपछि पनि कथित स्वतन्त्र भारत सँग गरिएका तमाम प्रकारका असमान सन्धी सम्झौता थपिँदै जाँदा नेपाल यतिखेर सम्म आइपुग्दा एउटा नव औपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी शक्तिहरुले यस माथि उत्पीडन र हस्तक्षेप अझै बढाउँदै लगेका छन् । यसबाट नेपाललाई मुक्त पार्ने प्रयास यहाँका सच्चा कम्युनिष्ट र देशभक्तहरुले गरिरहेका छन् । तर वाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जाने क्रम रोकिएको छैन ।

नेपाल दोहोराे अतिक्रमणको चपेटामा
ठिक यतिखेर आइपुग्दा नेपाल एकैसाथ दोहोरो अतिक्रमणको सिकार भएको छ । एकातिर भारतको मोदी सरकारले सन् २०१९ नवेम्बर २ तारिखमा निकालेको भारतको राजनीतिक नक्शामा नेपालको अखण्डित भूभाग, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकलाई सामेल गराएर ठाडो अतिक्रमण गरेको छ । सन् १९६२ देखि नै नेपालको कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक राखिरहेकै छ । यस प्रकार, नेपाल एउटा गम्भीर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । भारतले लिम्पियाधुराको सिमानालाई सारेर लिपुलेकमा पु¥याएको छ । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो । तर भारतले लिपु खोलालाई महाकालीको उद्गम बनाएर नेपालको लगभग ३८५ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल मिचेको छ, जुन ३ वटा भक्तपुर जिल्ला बराबर हुन्छ । यदि हामीले भारत सँगबाट फिर्ता लिन सकेनौं भने सुगौली सन्धीमा निर्धारित भूभाग पनि गुम्ने र नेपाल विखण्डित हुने छ । त्यसैले हाम्रो अगाडि आएको यतिखेर यो एउटा चुनौती हो ।

अर्को चुनौती अमेरिकी परियोजना एम् सी सी हो । यसको प्रकृती केही भिन्न खालको छ । यो परियोजना अमेरिकाको रक्षा विभाग, पेण्टागनले तयार पारेको योजना हो । यसको उद्देश्य चीन, उत्तर कोरिया र रुसलाई नियन्त्रण गर्न, प्रहार गर्नका लागि नेपाललाई अखाडा बनाउने योजना हो । अमेरिकाले यतिखेर चीनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धी ठान्दछ । चीनलाई घेराहाल्न सबैभन्दा अनुकुलको देश भनेको नेपाल हो । नेपालको १००० वर्ग कि मी भन्दा लामो सिमाना चीनको तिब्बत सँग जोडिएको छ । चीनलाई कमजोर पार्ने र घेरा हाल्ने सबै भन्दा उत्तम ठाउँ उस्ले नेपाललाई देखेको छ । यसैको निमित्त एम् सी सी को माध्यम बनाएर ५५ अरब नेपाली रु दिएर उसले नेपाली भूमिलाई सामरिक प्रयोजनका लागि आधार तयार पार्न खोजिरहेको छ । यदि यसमा अमेरिका सफल भयो भने नेपाल त्रिदेशीय क्रिडास्थल बन्न सक्दछ । चीनले त आफ्ना सबल प्रतिरक्षा प्रणालीका माध्यमबाट आफ्नो देशको सुरक्षा गर्ला । त्यसैगरी उत्तर कोरिया र रुसले पनि आफ्नो सुरक्षा गर्लान् । तर नेपाल चेपुवामा परेर आफ्नो अस्तित्व गुमाउन वा खरानी बन्न वाध्य हुने छ ।

राष्ट्रिय एकताको प्रसंग
जब जब देशहरुमा यस प्रकारको सार्वभौमिकता र अखण्डताको प्रश्न खडा हुन्छ, त्यसबेला प्रायःः देशका सम्पूर्ण शक्तिहरु र जनता एकतावद्ध भएर त्यो पस्थितीको सामना गर्ने गर्दछन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका शाषक वर्गका पार्टीहरुले आफ्ना विदेशी मालिकलाई छाड्न सकेनन् । उनीहरुले आफ्नो दलालिकरणलाई झन् बढाएर लगेका छन । त्यसकारण, नेपालमा त्यस प्रकारको राष्ट्रिय एकता कायम हुने स्थिती बन्न सकेन ।

आज नेपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा – राजनीतिक पार्टीमा, संघ, संस्थामा, पत्रकारमा, बुद्धिजीविमा, कुटनीतिक क्षेत्रमा, कर्मचारी तन्त्रमा, सेनामा, प्रहरीमा सर्बत्र अमेरिकाका दलालहरु भएको र उनीहरु राष्ट्रको विरोध र अमेरिकी सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । एम् सी सी को सर्वत्र विरोध भैरहेको अहिलेको अवस्थाको सामना गर्नका लागि सबै क्षेत्रका अमेरिकी दलालहरु एकस्वरमा भनिरहेका छन् ः “एम् सी सी नेपालको आर्थिक विकासका निमित्त ल्याइएको हुनाले छिटो भन्दा छिटो यसलाई संसदबाट पारित गराएर लागु गरिहाल्नु पर्दछ ।” यसप्रकार, नेपाली समाजको एउटा उल्लेखनीय हिस्सा खुलै रुपमा विदेशी शक्तिको दलाली गर्ने र राष्ट्रघाती काम गर्नमा सकृय रहेको छ । सरकार सँग पनि यी तत्वहरुको साँठगाँठ र गठवन्धन छ । यसरी नेपाली समाजमा एकता होइन, विभाजन देखा परेको छ ।


नेपाली समाजमा ठुलो ध्रुवीकरण
त्यसैले यतिखेर सम्म आइपुग्दा नेपाली समाज राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा एकतावद्ध हुन सकेन । बरु यो तीब्र धुवीकरणको दिशातिर अघि बढेको छ । सर्बै देशभक्तहरु एक कित्तामा र वर्तमान सरकार, विदेशी दलाल र राष्ट्रघाती अर्को कित्तामा उभिन पुगेका छन् ।

ध्रुवीकरण कसरी भएको छ ? वामपन्थी पार्टीहरु, देशभक्त नेपाली जनता, सत्ताधारी पार्टी भित्रका देशभक्तहरु, स्वतन्त्र देशभक्तहरु मूलतःःएउटा कित्तामा उभिएका छन् । यद्यपि उनीहरुका वीचमा सबै कुरा मिलेका छन् भन्ने होइन । तथापि एम् सी सी अमेरिकी सरकारको पेण्टागनव्दारा “हिन्द प्रशान्त रणनीति”लाई लागु गर्नका लागि ल्याइएको परियोजना हो र यो नेपालका लागि एउटा राष्ट्रघाती परियोजना हो भन्ने विषयमा समान धारणा पाइन्छ । संस्थागत रुपमा नै राष्ट्रघातको पक्षमा उभिएको पार्टी चाहिँ नेपाली कांग्रेस, रा प्र पा, मधेशवादी भनिने र समाजवादी पार्टी हरु हुन् । यिनीहरुमा देशभक्तिको ठुलो खडेरी परेको देखियो । अन्यत्र सर्बत्र ध्रुवीकरणको स्थिती देखा परेको छ ।

संसदभित्रको अंक गणित
अमेरिकी पक्षको ध्रवीकरणलाई परेको प्राविधिक समस्या के हो भने एम् सी सीको प्रावधान मै यो सम्झौता संसदको बहुमतबाट पारित गरिनु पर्ने कुरा छ । यदि सरकारले मात्र सम्झौता गरेर हुने थियो भने यो आज भन्दा झण्डै दुई वर्ष अगावै पारित भै सकेको हुन सक्थ्यो । तर, यसलाई संसदबाट पारित गर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा आज यो यति व्यापक वहशको विषय बन्न पुगेको छ ।

के संसदबाट पारित हुन सक्ने संभावना नै छैन त ? गणितीय हिसाबले हेर्दा त्यो संभावना यतिखेर पनि छ । सरकारको नेतृत्व गरेका के पी ओली र उनको पक्ष, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी भनिने दलहरु, समाजवादी पार्टी मिलेर बहुमत पुग्न सक्छ । तर समग्र शक्तिका हिसावले, जन समर्थनका हिसावले एम् सी सी यसै अवस्थामा पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष बलियो छ । त्यसैकारण, सरकार र संसदको प्रतिपक्षी दलहरु सदनमा लगेर जवर्जस्ती पारित गराउन हिच्किचाइ रहेका छन् ।

दोहोरो दवाब
यो परियोजना पारित गराउनका लागि अमेरिकी सरकारका उच्च पदाधिकारीहरु, एम् सी सी कै उपाध्यक्ष्ाँ आदि पालै पालो नेपाल भ्रमण गरेर सत्ता पक्षको पार्टीका शिर्ष नेतालाई घर घरमै गएर प्रलोभन र दवाव दिइरहेका छन् । प्र म ओली सँग बारम्बार यो संसदबाट अविलम्ब पारित हुन्छ भन्ने प्रतिवद्धता लिइरहेका छन् । अर्कातिर देशभक्तहरुको ठुलो शक्ति यसलाई कुनै पनि हालतमा पारित गराउनु हुँदैन भनेर सडकमा उत्रिएको छ । विभिन्न समस्याको भूमरीमा परेको ओली सरकारले यो दवाबको सामना कसरी गर्ने हो, अझै स्पष्ट भैसकेको छैन ।

कार्यदलको प्रतिवेदन
यसमा एउटा थप समस्या सत्ताधारी ने क पाको केन्द्रीय समितिव्दारा एम् सी सी सम्वन्धी तथ्यहरुबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गठित कार्यदल र यसले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि छ । एकमतले तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले एम् सी सी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको लगायत यसमा पर्याप्त मात्रामा नेपालको राष्ट्रघात हुने प्रावधान रहेको तथ्यहरु समेटेको कुरा कार्यदलका संयोजन सत्ताधारी ने क पा का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सशक्त जनआन्दोलन
दश वाम पार्टीहरुको संयुक्त मोर्चाले निरन्तर एम् सी सीको खारेजीको विषयलाई लिएर सडक तताइरहेको छ । यही फागुन १० गते बसेको मोर्चाको बैठकले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि – सबै संघीय सांसदलाई एम् सी सी पारित गर्ने बैठकमा उपस्थित नहुनका लागि प्रयास, देशै भरी तल्लो तह सम्म विरोध प्रदर्शन, सबै देशभक्तहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने दल, संघ, संस्था, अभियानहरु सँगको अन्तरकृया र सहकार्य, संसद घेराउ र ’नेपाल वन्द’ सम्मको कार्यक्रम तय गरिएको कुरा विज्ञप्तीव्दारा जानकारी गराइएको छ । उल्लेखनीय के छ भने मोर्चाले आयोजना गर्दै आएका संघर्षका कार्यक्रम प्रायः सबै सफल हुँदै आएका छन् ।

अन्तमा, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम निकै तीब्रताका साथ अघि बढिरहेका छन् र आगामी दिनमा अझ बढ्दै जाने संभावना देखिएको छ । यस वीचमा संचार मन्त्री संलग्न भएको एउटा ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड पनि यसै बेला घटेको छ । त्यसपछि विश्वमै कीर्तिमान कायम गर्ने भ्रष्टाचारका योजनाहरु पनि उजागर भएका छन् । नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिने हो, त्यो भनिहाल्न सकिने अवस्थामा भने छैन ।
२०७६।११।११