एनजीओ–आइएनजीओको विश्व इतिहास र नेपाल

प्रकाशित मिति : २०७६ फाल्गुन १३

- हुकुमबहादुर सिंह


अंग्रेजीमा नन्गभर्नमेण्टल अर्गनाइजेशन(एनजीओ), जसलाई नेपालीमा गैर सरकारी संस्था (गैसस)भनिन्छ, यसको इतिहासको सुरूवात दोस्रो विश्वयुद्धताका युद्धका घाइते तथा त्यसको असरबाट बचाउन क्रिस्चियन मिशिनरीका रूपमा भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट मुक्त भएका देशहरूको विकासको निम्ति विकसित देशहरूले विकासका प्याकेज घोषणा गरेका थिए । सबै भन्दा पहिले अमेरिकाले आर्थिक रूपले कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न ‘‘मार्शल योजना(ःबकतभच एबिलर्) घोषणा गरेको थियो । पछि विश्व बैक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अन्य थुप्रै संघसंस्थाहरूले आफ्ना सहयोगका हात फैलाए । तर यी संस्थाहरुले क्रमसः आफूलाई विश्व पु‘जीवादको एउटा प्रभावशाली रक्षा कबचको रूपमा काम गर्दै अगाडि बढदै गए । र अहिले विश्व पु‘जीवादको विकसित रूप साम्राज्यवादको रक्षा कबचको रूपमा वर्तमानमा एनजीओ–आइएनजीओले काम गर्दै आएका छन् ।
गैर सरकारी संस्थाहरू खास गरी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सन् १९६० पछि विशेष उद्देश्यका लागि प्रोत्साहित गरिएको पाइन्छ । खास गरी साम्राज्यवादी अमेरिकाले यसको उपयोग कम्युनिस्टहरूको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा विभिन्न संघसंस्थाबाट सहयोग उपलब्ध गराउने उद्येश्यले एनजीओ–आइएनजीओको स्थापना र विकास गरेको देखिन्छ । साम्राज्यवादीहरूका लागि कम्युनिस्टहरू ‘मानवताविरोधी’ हुन्छन्, त्यसकारण त्यसका लागि उनीहरूका विरूद्धमा ती देशहरूमा मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाहरू गठन गरी पश्चिमा प्रारूपको मानव अधिकारको प्रचारप्रसार गर्ने, राजनीतिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा अभियान चलाई कम्युनिष्ट विरूद्धमा जनमत सीर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि गैर सरकारी संस्थाहरूलाई उपयोग गरिने काम हु‘दै आएका छन् । यसले तेस्रो विश्वका देशका बुद्धिजीवी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रभावित गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
नेपालको एनजिओकोे इतिहास चाहीं त्यति पुरानो छैन् तर पनि अहिले देशमा हजारौको सङ्ख्यामा यस्ता एनजिओ आइएनजीओहरूले काम गरिरहेको कुरा सत्य हो । अहिले यिनीहरूको गतिविधिहरूको स्वरूप एउटा माकुराको जालो जस्तै यति व्यापक र यति वहुआयामिक बन्दै गएको छ, जसलाई नेपाल सरकार यसको अनुगमन र रेकर्ड राख्नै असफल देखिएको छ । दातृ संगठनको विश्वव्यापी संजालको मद्दतमा यिनीहरूले के गर्न सक्दैनन् ? डलर, जापनिज यन, स्विस फ्रयांक, युरोपजस्ता सहयोग पाएमा यिनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् । एउटा तानाशाहलाई महान् प्रजातन्त्रवादी र एउटा प्रजातन्त्रवादीलाई एउटा तानाशाहमा वदल्न समेत पछि पर्दैनन् । कैयौ साम्राज्यवादी लुटेरा संगठनको दान दक्षिणामा उसमा लागेको रगतको दागलाई समेत ढाक छोप गर्दै जनतामा व्यापक भ्रम पैदा गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
सबैलाई थाहा छ देशमा दुइ प्रकारका संगठनहरू कार्यरत रहन्छन्–सरकारी र गैर सरकारी । सरकार भनेको देशभित्रको स्थाई संस्था हो भने वांकी अन्य सबै अस्थाई संस्थाहरू हुन् । जसमा राजनीतिक दल र तिनका जनवर्गीय संगठनहरू पनि पर्दछन् । पुस्तकालय, क्लब, अन्य सामाजिक संघ संगठन आदि । तर नेपालको सन्दर्भमा एनजीओ भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कार्यालयमा दर्ता भएको र स्वीकृत प्राप्त संस्था भन्ने बुझाउ‘छ । त्यसैले नेपाल संघ संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन २०३४ अनुसार निर्देशित सबै यस वर्गमा पर्दछन् ।
१ मे २०१९का दिन नेपालको एउटा टेलिभिजनले गैसस तथा अन्तराष्ट्रिय गैससबारे एउटा प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा बताइएअनुसार २०७६ असारसम्म समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका १ लाख ६ हजार ९२ एनजीओहरु छन् । यी मध्ये नियमित नवीकरण गर्ने एनजीओहरुको संख्या जम्मा ८३ प्रतिशत छ । लेखा परिक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने एनजीओहरु ९४ प्रतिशत छन् । बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नबुझाउने ९८ प्रतिशत छन् । यसैगरी २७४वटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजीओ) छन् । यो संख्याको आधाभन्दा बढि त समाज कल्याण परिषदमा दर्ता नभएकाहरूको छ । र सरकारको नियम वमोजिम् बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगराउनेको संख्या १६६ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
०३४मा नेपालमा १७ वटा मात्र एनजीओ त्यो पनि केवल राजदरवारका नातेदार र उनका नजिकका मान्छेको नाममा मात्रै थिए । २०४८ पछि यो संख्या बढेर १ हजार ४४ पुग्यो । २०६० मा १७ हजार २ सय ७७, २०६३मा १९ हजार ९ सय ४४, २०६४मा २३ हजार २ सय १७ थियो । यो संख्या केवल समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएकाको संख्या मात्रै हो । तर स्थानीय प्रशासन र समाजकल्याण परिषदअन्तरगत दर्ता भएका यस्ता गैरसरकारी संस्थाको संख्या ५० हजारभन्दा बढी नाघेको छ । त्यसै गरि २०६३मा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या १६२, २०६४मा १७८ थियो भने हाल त्यो संख्या बढेर २७४ पुगेको छ ।
तर पनि केहीलाई खासगरी परोपकारी र कल्याणकारी संस्था जस्तै रेडक्रस, तथा गुठीमा आधारित परोपकारी संघसंस्थाहरूलाई अपवादमा छाडेर एनजीओको इतिहास नेपालमा त्यति धेरै लामो छैन् । आर्थिक तथा सामाजिक हिसावले स्वावलम्वी संस्थाहरू त एकदमै नगण्य नै छन् ।
नेपालमा कार्यरत अहिलेका एनजीओहरू, आइएन्जीओहरूले उच्च ओहादामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी र रिटायर्ड कर्मचारी, कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता, उनका श्रीमती, महिला सभासद या उनका केही नातेदारका माध्यमबाट यस्ता संस्थाहरू सञ्चालित गर्दछन् । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजीओ)हरूको जोड नेपालका राजनीतिक दलका नेता र सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूमाथि वर्चस्व स्थापित गर्नका लागि पैसाको बाढी नै बगाउन तयार देखिएका छन् । नेपाल सरकारका सचिवलगायतका उच्च पदाधिकारीहरूले जागिरबाट निवृत भएपछि यस्ता संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने कार्य गरेकाले प्रशासनिक र सरकारी क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव बलियो गरी परेको छ । खासगरी अहिले कम्युनिस्ट बुद्धिजीवीहरू मात्र नभई स्वयम कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू समेत यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावमा परेकाले साम्राज्यवादविरोधी अभियानमा शिथिलता हुनुको साथै गैरकम्युनिस्ट प्रभाव विस्तार हु‘दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन र सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिसमेत ठूलो संख्यामा गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू आउने हु‘दा यसले उक्त पार्टीको नेतृत्व चयनमा पनि प्रभाव पारेको देखिएका छन् । हरेक दलहरूका आधार नै यस्ता संस्थाहरू बनेका छन् । संसद, संविधानसभामा निर्वाचित भएर आउने र दलहरूले मनोनीत गर्ने ठूलो संख्या पनि यस्तै गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू रहेकोले पनि यसले नेपालको राजनीतिमा निर्णयक प्रभाव पारेको देखिदै छ । यसरी पु‘जीवादी देशहरूले योजनावद्ध रूपमा गैरसरकारी संस्थामार्फत बुद्धिजीवीहरूलाई गैरकम्युनिष्ट राजनीतिमा प्रभावित पार्ने र कम्युनिष्टविरोधी उदारवादी राजनीतिको आधारभूमि तयार गर्ने कार्यमा निकै सफल भएको छ ।