यस्तो छ वर्तमान परिस्थितिबारे क्रान्तिकारी मजदुरहरुको ताजा विश्लेषण

प्रकाशित मिति : २०७६ पुस २४

 

(नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेडयुनियन महासंघको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिनाद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित प्रतिवेदनको अंश)

संक्षिप्त प्रतिवेदन

अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति

अमेरिकी साम्राज्यवादको एकाधिकारलाई तोड्दै विश्व बहुध्रुवीय टक्करको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । यो टक्कर वर्तमानमा आर्थिक र व्यापारिक सङ्घर्षको वा युद्धकोरुपमा गुज्रिरहेको छ । उत्पादन र वितरणका हिसाबले अमेरिकालाई पछाडि पार्दै चीन अगाडि बढिरहेको छ । चीन र रुस अमेरिका र उसका सहयोगी मित्रहरुको एक प्रकारले प्रतिद्वन्द्विता देखापरेको छ । उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीति मूलतः असफल र पुरानो भैसकेको छ भने संरक्षणवाद उदारीकरणका रुपमा क्रमशः अमेरिका र चीन फरक फरक विश्व नीतिका आधारमा आ–आफ्ना आर्थिक प्रभुत्वका लागि लडिरहेका छन् । यसले अन्तरसाम्राज्यवादी युद्धको पूर्व सङ्केतका रुपमा विश्वलाई घचेट्न खोजिरहेको सङ्केत गर्दछ । त्यसको प्रभाव संसारका श्रमिकहरुलाई जस्तै नेपालका श्रमिकवर्गलाई पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । युरोपलगायत मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा आन्दोलनका ज्वारभाटाहरु देखापरिरहेका छन् । उदारीकरणका नाममा पुँजीपतिवर्गको राजनैतिक प्रभाव र आर्थिक लुटका कारण बहुसङ्ख्यक जनताको जीवन कष्टकर बन्दै जानुले त्यस क्षेत्रका जनता र सत्ताधारीवर्गका बिचमा सङ्घर्षहरु उठिरहेका छन् । साम्राज्यवादविरोधी वाम सरकारका सत्ता पलटका लागि अमेरिकी साम्राज्यवाद खुलेआम लागिरहेको छ भने साम्राज्यवादी अनुचर पिछलग्गु सरकारविरुद्ध त्यहाँका जनताको सङ्घर्ष पनि चर्कदै गइरहेको देखिन्छ । भेनेजुयला, हङ्कङ, बोलिभिया आदि मुलुकमा भइरहेका घटनाहरु त्यसका दृष्टान्तहरु हुन् । १४ अक्टोबर २०१९ देखि २० अक्टोबर २०१९सम्म चलेको चिलीको सडकमा जनताले लगाएको यातायात भाडा वृद्धिको विरुद्धको नारा, असमान तलब÷ज्याला विरुद्धको नारा तथा उदारीकरणविरुद्धको सङ्घर्षलाई जनपक्षीय तथा साम्राज्यवाद तथा वर्तमान विश्वपुँजीवादका विरुद्धको शेष र सङ्घर्षको रुपमा बुझ्न सकिन्छ भने १२ नोभेम्बर २०१९ मा १९ दिन चलेको चुनावमार्पmत् राष्ट्रपति बनेका इभो मोरालेस र उनको मन्त्रीमण्डल जनप्रदर्शन र भोक हड्ताल आदि माध्यमबाट दबाब दिएर सेना, प्रहरीसमसेतलाई प्रदर्शनकारीका पक्षमा उभ्याएर अमेरिकी साम्राज्यवादले खडा गरेको कठ्पुतली जियनिन अनेज (Jeanine Anez) राष्ट्रपति बनाउने कार्यले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको चरित्रलाई बुझ्न सकिन्छ । समग्रमा साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी शक्तिहरु श्रमजीवी जनताको श्रमको लुटद्वारा धनका थैली कसिरहेका छन् भने श्रमिकवर्गको विशाल हिस्सा अभाव, बेरोजगारी, शोषण, दमनका विरुद्ध उठ्न खोजिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय
१. सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना बाँडेर शासन सत्तामा बसेको आफुलाई देशभक्त बताउने कथित कम्युनिष्ट सरकारले सरकार चलाएको ३ वर्ष पुरा हुँदैछ । यी वर्षहरुमा यो सरकारले ठुला पुँजीपति तथा विदेशी लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने नाउँमा अरबौँ रुपैयाँ कर सहुलियत प्रदान मात्र गरेको छैन, तिनै विदेशी लगानीकर्ता जो दलाल पुँजीपति तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको परिचालन तथा नेपालको पुँजी बजारम आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सफल भएका छन् । तिनीहरुबाट अरबौँ कमिसन खाएर नेपाली जनताको शोषण गर्न सहकार्य गरिरहेका छन् । नेपालको सस्तो श्रमको बेलगाम शोषण मात्र हैन नेपालको प्राकृतिक साधन श्रोतसमेत कब्जा गरेर चरम पर्यावरणीय क्षतिससमेत पुर्याइरहेका छन् ।

२. नेपाली श्रमिकहरुले विगतमा उपभोग गर्दै आइरहेका राजनैतिक तथा पेशागत अधिकारसमेत खोसेर नयाँ श्रम ऐन तथा टे«ड युनियन ऐन नियोग गरिएको छ । श्रमिकहरुको पेशागत सुरक्षाको अधिकार समाप्त पारेर सामाजिक सुरक्षाको चर्काे हल्ला चलाइएको छ । वर्तमान श्रम ऐनले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षाको माग गर्ने श्रमिकहरुलाई रोगारीबाट हटाउन थालिएको छ । औपचारिक श्रम बजारमा क्रियाशील ३५ लाख भन्दा धेरै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता र संलग्नता गराउने प्रचार गर्न सरकारले सोहि कोषबाट अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको महिमा मण्डन मात्र गरिएको छैन, त्यसै कोषबाट उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुसमेत विदेश भ्रमणमा आनन्द उठाइरहेका छन् तर एकलाख पच्चिस हजारभन्दा धेरै श्रमिक त्यस कोषमा समावेश गर्न आजसम्म सकिरहेको छैन । विगतमा श्रमिकहरुका पक्षमा बनेका ऐन, कानुन परिवर्तन गर्न निकै कसरत गरेका यथास्थितिवादी ट्रेडयुनियन, पुजँपतिहरु तथा सरकारसमेत अहिले तैँ चुप मैँ चुपको स्थितिमा रहेका छन् ।

३. वैदेशिक रोजगारीले जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरुको स्थिति पहिलेभन्दा झन खराब भएको छ । वैदेशिक रोजगारदाता तथा सरकार त्यस क्षेत्रका श्रमिक आपूर्ति बापत् प्राप्त हुने हिस्साको लडाइँमा वैदेशिक रोजगार श्रमिक झन बढि पीडित भएको कुरा सरकार र मेनपावर कम्पनि बिचको विवादले त्यसको सङ्केत गर्दछ । स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विकास गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन पर्ने नेपाली श्रमिकहरुको आवाज बलात् बन्द गर्न कोसिस गरिएको छ । राष्ट्रवादको मसिहाको रुपमा आफुलाई पेस गरेर निर्वाचित भएको ओली सरकार नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न समेत चुकिरहेको छ । दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका भूभागमा भारतीय सुरक्षा बल परेड खेलिरहेको मात्र हैन कि त्यस क्षेत्रको ३८५ वर्ग कि.मि. भूभागसमेत समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दासमेत ओली सरकार त्यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रयीकरण गरेर अगाडि बढ्न चाहिरहेको छैन । देशका सिमानामा भइरहेका अरु धेरै विवादका विषयलाई आम जनताको सरोकार र चासोलाई समेत चिसोपानी खन्याउन र देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई बन्देज गर्न तम्सिरहेको छ ।

४. आवधिक, करार, अस्थायी र ज्यालादारी श्रमिकहरुको बारेमा त झन वर्तमान श्रम ऐनसमेत मौन छ । एकातिर श्रमिकहरुको स्थायी हुने अधिकार कटौति गरेर अस्थायी, करार र ज्यालादारी तथा रोजगारदातामार्पmत् आवधिक सम्झौतामार्फत् श्रमिक आपूर्ति गर्ने कानुनलाई स्थापित गरिएको त छँदैछ । श्रम बजारको विशाल क्षेत्रमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहको ज्याला, पेशाजन्य सुरक्षा, वीमानीति, सामाजिक सुरक्षा, आदि प्रश्नमा मात्र हैन त्यस क्षेत्रमा हुने श्रमशोषण, ज्यालाहरण र बालश्रमिकहरुको प्रयोग रोक्न कुनै कानुनी उपायसमेत व्यवस्था गरिएको छैन । हाइड्रोपावर (उर्जाक्षेत्र), इँटाभट्टा, निर्माण, सडक आदि क्षेत्रमा रहेका त्यस्ता श्रमिकहरुबारे राज्यले सम्पुर्ण अधिकार बजारलाई छोडिदिने कार्यले बर्गीय शोषण उत्पीडनलाई अझ तीव्र बनाउँदै लगेको स्पष्ट हुञ्छ ।

५ं नेपालमा झण्डै डेढ दर्जन ट्रेडयुनियन महासंघहरु क्रियाशील रहेका छन् । धेरैजसो ट्रेडयुनियनहरु नाम मात्रका र एकाध व्यक्तिहरुले झोलामा कार्यालय र कागजमा कार्यसमितिका नामावलीमात्र रहेका छन् अपितु तिनओटा मूल प्रवृत्तिका ट्रेडयुनियनहरु देसमा क्रियाशील रहेका छन् । यथास्थितिवादी, सुधारवादी र क्रान्तिकारी । पहिलो प्रवृत्तिका ट्रेडयुनियनहरु वर्तमानमा शक्तिशाली देखिएका र आफुलाई मुलप्रवाह दाबी गरेता पनि ति सङ्गठनका सदस्यका रुपमा पौने दुर्ई लाखको सङ्ख्यामा रहेका छन् । खासगरि सरकारी पृष्ठपोषण र अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुदान, प्रेरणा, शिक्षा–दीक्षा र तालिममा टिकाइएका त्यस्ता संसदवादी ट्रेडयुनियनहरु श्रमिकहरुबाट नाङ्गिदै गइरहेका छन् । यस्तो लाग्छ सरकार र साम्राज्यवादी सत्ताको पृष्ठपोषण र अनुदान रोकिने हो भने २ करोड वर्ष पहिला विनाश हुन पुगेको डाइनोसरको स्थितिमा पुग्न तिनीहरु अभिशप्त छन् । सुधारवादी प्रवृत्तिका ट्रेडयुनियनहरु आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न कोसिस गर्नु तिनीहरुको दैनिकी रहेको छ ।

यस स्थितिमा क्रान्तिकारी श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गम्भीर दायित्व हाम्रो काँधमा आइपरेको छ । यो दायित्वलाई ठिक ढङ्गले बोध गर्ने हो भने महान् अवसरका रुपमा बदल्ने र सिङ्गो श्रमिक आन्दोलनको नेताको रुपमा सङ्गठनलाई उभ्याउन सक्ने परिस्थिति समयले क्रान्तिकारी शक्तिलाई प्रदान गरेको छ । यस स्थितिमा हामीले लाखौँलाख श्रमिकहरुका बिचमा सङ्गठनलाई पुुर्याउन, मजदुरसङ्घर्षको उठान गर्न र नेतृत्व गर्न सक्ने सङ्गठनको रुपमा स्तर बृद्धि गर्न मेहनत गर्नैपर्दछ । यसका निमित्त शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न, क्षमताको केन्द्रीकरण गर्न वा प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरण गर्न सक्रियताको वृद्धि गर्न अब कुनै ढिलाइ गर्नु हुन्न । यथास्थितिवादी ट्रेडयुनियनहरुलाई नाङ्गेझार पार्दै सुधारका कुरा गर्ने शक्तिहरुलाई आफुतिर आकर्षित गर्दै आफ्ना पहलहरुलाई अगाडि बढाउन पर्दछ । मुख्यतः भ्रमवश विभिन्न धारामा विभक्त भएका क्रान्तिकारी अगुवाहरुलाई ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रतापूर्वक गति दिनुपर्दछ । यहाँ नाङ्गेझार पार्ने भन्नुको अर्थ मजदुरहरुका बिचमा जानु, तिनका समस्यालाई बुझ्नु र समस्या समाधानका निमित्त मजदुर आन्दोलन (वर्गसङ्घर्ष) उठाएर त्यससको नेतृत्व गर्ने अर्थमा बुझ्नुपर्दछ ।