काठमाडौं । सीमा सुरक्षाको माग गर्दै सार्वोच्च अदालतमा दायर रिटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रिट खारेजीको माग गरेका छन् । उनले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै रिट खारेजीको माग गरेका हुन्।
पुस २ मा सर्वाेच्च अदालतलाई प्राप्त प्रम अाेलीकाे लिखित जवाफमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारकार क्रियाशिल रहेको दावी गरिएकाे छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सीमा सुरक्षाको माग गर्दै दायर गरेपछि सर्वाेच्चले सरकारलाई लिखित जवाफ पठाउन अादेश गरेकाे थियाे । सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलेसमेत समान ब्यहोराको लिखित जवाफ पठाएको थियाे ।
‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणासमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारकार क्रियाशिल छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई नक्सा तुरुन्त सच्याउन गत मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ’, जवाफमा भनिएको छ।
जवाफमा अन्तराष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको उल्लेखसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। सीमा निरीक्षण समितीलाई तीन महिनाको समय दिइएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।
‘समितीलाई सीमा दुरुस्त रहे नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको एकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए नहराएको एकिन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश तोकिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा थप भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यक कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने भनिएको छ। राज्य सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको एकाइलाई सीमामा परिचालन गरिएको छ।’
प्रमको तर्फबाट न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै सर्वोच्चलाई पठाएको १० बुँदे जवाफको आठौ बुँदामा रिट खारेजको माग गरिएको छ।
