संसदीय व्यवस्था र कम्युनिष्ट भन्नेहरुको सरकार

प्रकाशित मिति : २०७६ कार्तिक १९

- अशोक शर्मा

आज देशमा संसदीय व्यवस्था विद्यमान छ । यो व्यवस्था दशवर्षको महान् जनयुद्ध , १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत मधेस आन्दोलन, आदिबासी जनजाति आन्दोलन, महिल, दलित, मुस्लिम लगायतका उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायको थुप्रै थुप्रै आन्दोलनका बाबजुद पनि ढलेन । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रिय एकात्मक सामन्ती शासन प्रणालीको ठाउँ बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रले लियो ।

यति बेला औसत मान्छेहरुमा राजतन्त्र समाप्त भएपछि सम्पूर्ण राज्य सत्ता नै आधारभूत रुपमा बदलियो भन्ने असाध्यै ठूलो भ्रम छ । तर यहाँ बुभ्mनु पर्ने कुरा के छ भने हिजो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत सामन्ती तथा केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य प्रणलीको ठाउँमा आज बुर्जुवा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली कायम छ । अर्थात् मुलुकमा आज पुरानो संसदीय व्यवस्था परवर्तन भएको नभएर राज्य संरचनामा मात्र परिवर्तन आएको छ । हिजोको राजतन्त्र र आजको बुर्जुवा गणतन्त्र दुवै संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका राजनीतिक प्रणाली बाहेक अरु केहि होइनन् भन्ने कुरा बुभ्m न जरुरी छ ।

सम्पूर्ण राज्यसत्ता परिवर्तन हुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुन त विद्यमान सामाजिक उत्पादन प्रणाली बदलिन जरुरी हुन्छ । आज नेपालको सामाजिक उत्पादन प्रणाली के छ ? यसलाई बुुभ्mन जरुरी छ । नेपालमा आज पनि परम्परागत तथा निर्वाहमुखी पितृसत्ताात्मक सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध कायम छ , यहि निरीह उत्पादन प्रणालीको जगमा दलाल तथा नोकरशाही पुजीपतिवर्गले सत्ता र राज्यको साधन श्रोत कब्जा जमाएर बसेको छ । अर्थात् संसदीय व्यवस्थाको आडमा यति बेला सामन्त वर्ग , दलाल पुजीपतिवर्ग र नोकरशाह पुजीपतिवर्ग हावी छ । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन र परिवर्तन पूर्व यो व्यवस्थाको संरक्षकत्वमा राजावादीहरुले आम जनताहरुमाथि शासन गरे भने आज बुर्जुवा वर्गले गरिरहेको छ ।

राज्यसत्ताको समग्र चरित्रको अवस्थाबाट हेर्दा संसदीय राजतन्त्र र संसदीय गण्तन्त्रमा आधारभूत अन्तर देखिँदैन तथापि परम्परागत सामन्ती एकात्मक तथा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको तुलनामा लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिकोणले वर्तमान संसदीय बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एक कदम प्रगतिशील व्यवस्था मान्न सकिन्छ । यस अर्थमा मुलुकका अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुले राजतन्त्रको तुलनामा यो बुर्जुवा गणतन्त्रको प्रगतिशील महत्वलाई स्वीकार गर्ने गर्छन र त्यो आवश्यक पनि छ । तर आजको सवाल वर्तमान बुर्जुवा संसदीय व्यवसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरासङ्ग सम्बन्धित छ । यस विषयमा व्यापक छलफल , अन्तरक्रिया र बहस चल्न आश्यक छ ।

कम्युनिष्टहरु निरन्तर क्रान्तिका पक्षपाती हुन्छन् । पुरानो राज्य प्रणालीका ठाउँमा नयाँ राज्य प्रणाली कायम गर्ने कुरामा प्रयत्नशील भइरहेका हुन्छन् । जड पुरानो राज्य व्यवस्था वा संरचना बदलिएर नयाँ प्रणाली कायम हुन्छ त्यतिबेला पुरानोको तुलनामा नयाँको समर्थन गरे पनि उनीहरु यथास्थितिमा रहँदैनन् । उनीहरु जनताको हातमा सम्पूर्ण राज्य सत्ता (सर्वहारा अधिनायकत्व) स्थापना नभएसम्म निरन्तर सङ्घर्षमा हुन्छन् । तसर्थ कम्युनिष्टहरु वर्ग समन्वयवादी नभएर वर्ग सङ्घर्षका पक्षपाती हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थाप्रति कम्युनिष्टहरुको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? यो आम सरोकार र चासोसङ्ग जोडिएको विषय यतिबेला किन पनि भएको छ भने संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत यहाँ आफूलाई कम्युनिष्ट बताउनेहरुको दुइ तिहाई बहुमतको सरकार छ ।

दुई तिहाइ बहुमत भनेको त आमरुपमा हेर्दा वर्तमान संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अथवा अर्काे संविधान घोषणा गर्न समेत सक्ने पर्याप्त बहुमत हो । तर यस सम्बन्धि उनीहरुले के गरिरहेका छन् ? उनीहरु संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिरहेका छन् वा यसको विकल्पमा यो भन्दा उत्तम व्यवस्थाको लागि पहलकदमी लिइरहेका छन् या यथास्थितिवादमा रमाइरहेका छन् कि अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छन् । यसको बारेमा बहस चल्न अनिवार्य भएको छ ।

यस सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था भनेको के हो ? यसको आधारभूत चरित्र कस्तो हुन्छ । यसले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ ? यस सम्बन्धी ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ । यो व्यवस्थाप्रति सच्चा मालेमावादी कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको भूमिका र दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयको बहसले विष्यावस्तुुलाई ठिक ठाउँबाट निष्कर्ष निकाल्न मद्दत पुर्याउँछ ।

सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था भनेको पश्चिमा मन्त्रिपरिषदीय प्रणाली हो । यो कुनै समाजवादी साम्यवादी प्रणाली नभएर पुजीवादी व्यवस्था हो । त्यस अर्थमा दुनिया भरिका सच्चा मालेमावादी कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले यो व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दै यसको विकल्पको रुपमा अझ नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्छ मजदुर किसान एकतामा आधारित जनताको जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्थाको पक्षपाती हुन्छन् । यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नको निमित्त सङ्घर्षको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन् ।

दोश्रो कुरा संसदीय प्रणाली कुनै लोकतान्त्रिक प्रणाली नभएर एकप्रकारको निरङ्कुश , अप्रजातान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यो व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता जनतामा नभएर संसदमा निहित हुन्छ । तसर्थ जनताको मत पाएको प्राविधिक जगमा मुट्ठीभर मान्छेहरुले सार्वभौमसत्ताको दुरुपयोग गरेर जनतामाथि शासन गर्छन , शोषण गर्छन र स्वयं जनतालाई उत्पीडनको शिकार बनाउँछन् । राज्यको नीति निर्माण निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा जनताको अधिकार शून्य हुन्छ । मुट्ठीभर मान्छेहरुको स्वार्थ केन्द्रित एकाधिकारमा जनताको हवाला दिएर यो व्यवस्थामा शासन गरिन्छ । यसको उदाहरण नेपाल लगायत संसारभरिका संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकरुलाई हेरे प्रष्ट हुन्छ ।

तेश्रो कुरा संसदीय व्यवस्थामा अल्पसङ्ख्यकबद्ध संस्थाले बहुसङ्ख्यक अल्पससंस्थालाई शासन र्छ । उदाहरणकोलागि नेपालको कुनै एक भूभागमा चुनाव हुन्छ । बहुदली प्रतिष्पर्धा अनुसार ५ जना उम्मेदवार हुन्छन् । कुल मतसङ्ख्या ९० हुन्छ भने त्यो मत ५ जना प्रतिष्पर्धीमा बाँडिदा मानिलिउँ क नाम गरेको उम्मेदवारले २३ मत ल्याउँछ , ख नामकोले २२ मत पाउँछ , ग नाकोले १८ मत पाउँछ । त्यसैगरी घ नामको उम्मेदवारले ७ मत प्राप्त गर्छ र २ मत बदर हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजृता हुने हुँदा यहाँ ९० मत मध्ये क नाम गरेको उम्मेदवार २९ मत प्राप्त गरी विजयी बन्दछ र बाँकी ६१ मत माथि त्यो आल्पमतले शासन गर्छ । तसर्थ यो बहु मतीय प्रणाली वा संसदीय व्यवस्था भनेको बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको नाममा बहुमतलाई बिभाजित गरेर “फुटाउ र शासन गर ”भन्ने पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले जबर्जस्त थोपरिदिएका निरङ्कुश अलोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । सारमा भन्नुपर्दा पुजीवादी व्यवस्थाभित्रका मुट्ठी भर मान्छेको स्वार्थ रक्षा गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो ।

राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको तुलनामा बुर्जुवा गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील व्यवस्थाको रुपमा स्वीकार गरेपनि कम्युनिष्टहरु संसदीय व्यवस्थाका विरोधी नै हुन्छन् । उनीहरुले अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्यमा आधारित भई यो व्यवस्थाको विरुद्धमा चल्ने सबै खाले आन्दोलन , सङ्घर्ष , विद्रोह वा युद्धलाई साथ सहयोग र समर्थन गर्दछन् । उनीहरुको यो चरित्र समतामूलक वैज्ञानिक साम्यवादी समाज स्थापना नहुँदासम्म निरन्तर चलिरहन्छ । तर यतिबेला देशमा संसदीय व्यवस्था र त्यो अनकूलताको संविधान जारी भएको छ । देश हत्या , हिंसा अपहरण बलात्कारलगायतका अपराधपूर्ण कार्यले आक्रान्त भएको छ । दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ । राष्ट्रियता इतिहासमै सबै भन्दा कमजोर र जटिल मोडमा पुगेको छ । राज्यआतङ्क सीमारहित छ । संसदीय व्यवस्थाको आडमा राजनीतिक भ्रष्टाचारले अकल्पनीय जरा गाडेको छ । संविधानमै उल्लेख भएका जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयहरु लागु भएका छैनन् । लागु हुने छेकछन्द पनि छैन । वर्तमान व्यवस्थामा उल्लेखित जनअधिकार सुरक्षित हुने कुनै सम्भावना रहन्न ।

वर्तमान सरकारले आाफुलाई कम्युनिष्ट बताउने गरेको छ । दुईतिहाइको आडमा उनीहरुले शासन गरिरहेका छन् । के यो कम्युनिष्टहरुको सरकार हो ? गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । कम्युनिष्ट व्यवस्थामा सम्पूर्ण सत्ता जनताको हातम हुन्छ । जनताको सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा हुने हुँदा भ्रष्टाचार हुने आधार र सम्भावना शून्य्र हुन्छ । तर वर्तमान सरकारको पालामा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ । ३३ किलो सुन प्रकरण , एनसेल प्रकरण , वाइडबडी प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारका डरलाग्दा काण्डहरु यहि सरकारको पालामा भएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दलका नेताहरुको मिलेमतोमा बालुवाटार (ललितानिवास), टुँडिखेल, सिंहदरबार लगायत देशभरि सार्वजनिक सम्पत्ति भूमाफियाहरुले लुटपाट गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट व्यवस्थामा त यस्ता भ्रष्ट , दलाल र तस्करहरुलाई फाँसीको सजायँ हुन्छ । यससबाट पनि यी कुनै कम्युनिष्ट नभएर दलाल , भ्रष्ट , तस्कर र माफियाहरुसंग साँठगाँठ गरी लुट्न पल्केका संसदवादी बुर्जुवा बाहेक अरु केही रहेनन् ।

यो सरकार गठन भएयता इतिहासमै सबैभन्दा बढी अपहरण , बलात्कार , हत्या , हिंसा र राज्यआतङ्क बढेको छ । निर्मलाहत्याकाण्डका अपराधी राज्यको आडमा नाचिरहेको छ । हत्या , हिंसाले सीमा नाघेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि यो वर्ष अपहरण पछि गरिएका हत्याको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ । कम्युनिष्टहरु अन्याय , अत्याचार तथा उत्पीडनका सबैभन्दा कडा विरोधी हुन्छन् । तर यो सरकार गठन भएपछि जताका अधिकार खोस्न थाल्यो । प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन थाल्यो । जनताका स्वरहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन थाल्यो । राजनीतिक पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थाल्यो । समग्रमा यो सरकार सामाजिक फाँसीवादी दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ ।

कम्युनिष्टहरु अन्तराष्ट्रियवादी हुन्छन् । तर राष्ट्रियताका सबैभन्दा ठूला पक्षपाती हुन्छन् । जनताको अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी लडाइँ लड्छन् । तर यो सरकार कस्तो छ ? नेपालको लिपुलेक , लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको सामरिक महत्वको २७२ वर्गकिलोमिटर गायब पारी भारतले बनाएर पठाएको राष्ट्रघाती नक्शा सिंहदरवारबाट स्थानी निकायसम्म निर्लज्ज प्रयोग गर्छ ।

देशभरीि रातारात सीमास्तम्भहरु सारिदा एक शब्द बोल्दैनन् । भारतबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारी भारतीय राजदूतको एउटा चिट्ठीको भरमा नेपाल भित्र्याउँछ । यी र यस्ता तमाम हर्कतहरु यो कम्युनिष्टहरुको सरकार नभएकै कारण भएको हो भन्ने कुरा बुभ्mन जरुरी छ ।

संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेपछि कम्युनिष्टहरु कसरी राजनीतिक , वैचारिक र सांस्कृतिक हिसाबले समाप्त हुन्छन् भन्ने कुराको बलियो प्रमाणको रुपमा कृष्णबाहादुर महरा काण्डलाई लिन सकिन्छ । दशवर्षको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको गौरवपूर्ण विरासत बोकेर आएका नेताहरु समेत संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करमा फसेपछि फर्सी कुहिएको जस्तै दुर्गन्धित बनेको योभन्दा ठूलो दोश्रो प्रमाण के हुन सक्छ र ? चुनाव जित्नैकालागि हतियार बनाउने क्रममा बम पड्केर घाइते भएका १३ जना मानिसलाई जिउँदै इट्टाको चिम्नीमा हालेर मार्ने मोहम्मद आप्mताव आलम जस्ता हत्यारा र अपराधीहरु सत्ताको प्रतिनिधि बन्ने यो दलाल व्यवस्थामा जाने र आफुलाई कम्युनिष्ट भएको दाबी गर्नेहरु न त कम्युनिष्ट हुन सक्छन् नत सच्चा देशभक्त र न्याय समानताका पक्षधर नै हुन सक्छन् । तसर्थ सच्चा कम्युनिष्टहरु न संसदवादी हुन्छन् न भ्रष्टाचारी र दलाल नै हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थाको आडमा देश र जनतालाई लुटेर खानेहरु कुनै वामपन्थी, देशभक्त र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी होइनन् र हुन पनि सक्दैनन् भन्ने कुरा तमाम नेपाली जनताले बुभ्mन जरुरी छ ।