विधायिका छलेर मन्त्रीद्वारा गुठी विधेयक ‘फिर्ता’ लिइनु नाटक मात्र

प्रकाशित मिति : २०७६ असार ९

ओली सरकारले संसदमा पेश गरेको गुठी व्यवस्थापन विधेयक हाललाई फिर्ता लिइएको बताएको छ । संसदमा पेश गरिएको तर भूमिसुधार मन्त्रीले कार्यकारी निकायबाट विधेयक फिर्ता लिइएको जनाउ दिंदा यसले अर्को भ्रम र आशंका उत्पन्न गराएको छ । विधेयक फिर्ता लिने, पास गर्ने वा नगर्ने वा खारेज गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विधायिकामा निहित छ ।

विधायिकामा दर्ता भएका, छलफलको क्रममा रहेका, विवादित भएका, खारेज वा अस्वीकृत नगरिएका विधेयकहरु मन्त्रीमण्डलजस्तो कार्यकारी निकायबाट सिधै बदर, फिर्ता, निस्क्रिय वा खारेज गर्न पाइँदैन । यसो गर्नु भनेको विधायिका छल्नु, संसदको खिल्ली उडाउनु र जनता वा सम्बन्धित पक्षलाई थाङ्नामा सुताउनु मात्र हो । ओली सरकारको क्याबिनेट मन्त्रीबाट विधेयक फिर्ता गराइनु अवैधानिक र आन्दोलनकर्ताको आँखामा छारो हाल्नु मात्र हो ।

यसको अर्थ भनेको केही समयपछि यो विधेयक अर्को अनुहार लिएर फेरि आउँछ किनकि यो संसदमा विधिवत छलफलका लागि दर्ता गरिएको छ । तत्कालका लागि सडकमा उर्लिएको जनसागरलाई साम्य पार्नका लागि जेजति गरिए पनि यो न त सत्य हो, न त यथार्थ । बरु यो ओली सरकारको जानीमानी आएको र भोग्दै आएको नौटंकीका अर्को रुप मात्र हो । विधेयक संसदमा जिवितै छ । गुठी विधेयक आन्दोलनका क्रममा जजसले यो विधेयक फिर्ता होइन, खारेजीको माग गरे, यो सत्य हो र यथार्थ पनि । गुठी विधेयक विरोधी आन्दोलन पनि एकको दुईमा विभाजित भएको देखिएको छ ः गुठीयार नेता र गुठीमा आवद्धहरु ।

गुठियार नेताहरु सझौता र सुलहको खोजीमा रहेको देखिएका छन् । तर गुठीमा आवद्ध सदस्य तथा सर्वसाधरण सुलह र सम्झौताको विपक्षमा र विधेयक खारेजीको पक्षमा रहेका देखिएका छन् । यो कुरा बढी नेवा आन्दोलनको सन्दर्भमा सत्य हो । यसका साथै नेवा गुठीहरुबाहेक मठाधीश, राजामहाराजा, विर्ता आदि लगायतका गुठी अन्तरगतका जोताहाहरु विधेयकका पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरु गुठी विधेयक फिर्ताबाट केही निराश हुन पनि पुगेका देखिन्छन् । यहाँनेर नेवा गुठी र अन्य गुठीहरुका बीचमा रहेको भिन्नता र विशिष्टताहरुलाई राम्रो गरी केलाइनु जरुरी छ ।

नेवा गुठी नेवार समुदायको सामाजिक व्यवस्था, आपसी सहकारी, आर्थिक जीवन, संस्कार संस्कृति (जन्मदेखि मृत्युसम्म) र चाडपर्वसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । नेवा गुठीको विशिष्टता यस अर्थमा भिन्न र फरक छ । गुठी विधेयक प्राधिकरण निर्माण गरी परिचालन गर्ने भनिदा नेवार समुदायको सिंगो सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनमाथि अतिक्रमण हुन जाने निश्चित नै देखियो । यस सन्दर्भमा नेवार समुदायको विरोध जायज र न्यायपूर्ण छ । नेवा गुठीको नियमनको अधिकार नेवारहरुलाई नै दिनुभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन ।

तर राजामहाराजा, बिर्ता तथा अन्य गुठीहरुको जग्गामा ‘जसको जोत उसको पोत’ कायम गरिनु पर्छ । त्यो जोताहा गरिखाने जनतामा हस्तान्तरण हुनु पर्छ । तराइमा रहेका र कतिपय पहाडमा रहेका यी गुठीहरुमा मोहियानी हकमात्र पर्याप्त छैन र देखिदैन पनि । तर यो प्रक्रियासँगै वर्तमान पुँजीवादी दलाल व्यवस्थाका कारणबाट सिर्जित अर्को समस्या के पनि हो भने दोस्रो वर्गका यी गुठीका जमिनहरु सरकारले प्राधीकरणक नाममा ल्याएर भूमाफियाका हातमा सुम्पदै छैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?

ठीक यहीनेर जनता आतंकित र सशंकित हुन पुगेका छन् । गुठी विधेयक दर्तासँगै जग्गा दलाल तथा भूमाफियाहरु निकै हँसमुखका साथ सल्बलाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पक्ष र जनतासँग एकरत्ति पनि रायसुझाव नलिई सरकारले भूमाफियाको पक्षमा जे निर्णय लिन थाल्नेछ, त्यो सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जाने छ ।

विधायिकामा पेश भइसकेको गुठी विधेयक मन्त्रीबाट फिर्ता लिन लगाएर देखाइएको ओली सरकारको नाटकभित्र नेवा गुठीसंग सम्बन्धित सामाजिक सांस्कृतिक अतिक्रमण तथा अन्य गुठीका जमीनमा भूमाफियाहरुको लामा नंग्रा र तीखा आँखाहरुको कालो चलखेल लुकेको प्रष्ट देखिन्छ ।