नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि हामी कम्युनिस्टले नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय दलालको पार्टी भन्दै आयौं । तर अहिले त तिनै कम्युनिस्टमध्ये नै एउटा पार्टी डबल नेकपालाई विदेशी दलालको संज्ञाले सम्बोधन गर्नु पर्ने भएको छ । किनभने, अहिले नेकपाको नेतृत्वको सरकार छ, तर उसका हरेक निर्णय र क्रियाकलापले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच ल्याउने र विदेशी दलाललाई फाइदा पुर्याउँदै जाने गरिरहका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

सरकारले ल्याउन थालेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले नेपाललाई फिजीकरणतर्फ लैजाने सम्भावना प्रबल रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । यसले संघीय संसदमा हालै दर्ता गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा साना तथा मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्न सक्ने प्रावधान राखेर लयाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा साना तथा मझौला उद्योग भनेको नेपालका उद्योगपतिहरु, जसलाई हामी राष्ट्रिय पु‘जीपति भन्दछौ, उनीहरुको लगानी सुनिश्चित गर्नु पर्ने क्षेत्र हो ।

विगतमा यो क्षेत्र राष्ट्रिय लगानीको क्षेत्र थियो । तर अब यो विधेयकले गर्दा त्यसमा उनीहरुले वैदेशिक दालाल पुँजीपतिसित प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन गएको छ । यसले समग्रमा नामधारी कम्युनिस्ट सरकारको तथा कथित समुन्नत नेपालको आधार नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग नभई वैदेशिक एकाधिकार दलाल पुँजी वा विदेशी शक्ति र व्यक्ति बन्न गएको स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले नेपालका केही घरेलु उद्योगका क्षेत्रहरु आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा यी क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई खुलागर्दा यी उद्योगले ती वैदेशिक लगानीसित प्रतिस्पर्दा गर्न सक्दैनन् । अनि नेपालको उद्योगका हरेक क्षेत्रबाट नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरु कि त बिस्थापित हुने कि त उनीहरुको भूमिका क्रमशः दलाल पुँजीपतिहरुको सहयागी बन्नै पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुने निशिचत भएको छ ।

यसले नेपाली युवालाई स्वदेश तथा विदेशमा सधै विदेशी दलालको मजदुरीमा जीवन बिताउन पर्ने अवस्था आउने छ । उनीहरुका लागि आफै काम गरेर खाने वातावरणबाट सदाका लागि बिमुख बनाइने छ ।

यो विधेयकले विगतमा लघु उद्यम र घरेलु उद्योग तथा कृषि, प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र एवम् मत्स्यपालन वा मौरी पालन उद्योगलाई विदेशी लगानी गर्न नपाउने सुचीबाट हटाएको छ । यो सरकारले यदि देशको राष्ट्रियताको पक्षमा गम्भीर भएर सोचेको भए उसले त्यस्ता कानुनहरु बनाउने थिएन, जसले अफ्रिकी मुलुकहरुमा ठूला समस्याहरु निम्ताएको छ, तिनलाई अब नेपालमा लागु गरेर नेपाललाई पनि ती देशलाई जस्तै विदेशी दासताको चंगुलमा लैजाने खालका विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउने थिएन ।

नेपाली जनताले यस्तै राष्ट्रविरोधी कानुन निर्माणका लागि र यस्तै देश र जनताविरोधी काम गर्नका लागि यो नामधारी कम्युनिस्ट सरकारलाई दुईतीहाई बहुमत दिने थिएनन् । समाजवादको नारा दिने यो सरकारले देशकै विद्यमान उद्योगलाई धरासायी बनाउने खालले संसदमा कानुनहरु बनाउने थिएन । नेपालका उद्योगपतिहरु भन्दै छन्– “नेपालमा प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु र घरेलु उद्योगहरु आत्मनिर्भर छन् ।

यिनमा विदेशी लगानी खुला गर्दा हाम्रा ती उद्योगहरु धरापमा पर्छन् । सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेका स्वदेशी उद्योगलाई सुरक्षा दिएर तिनलाई फस्टाउने बातावरण बनाएर प्रोत्साहन नदिनुको बदलामा तिनीहरुमाथि वैदेशिक लगानीको सौता ल्याउने काम गरेको छ ।”

नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र लगायत प्रशासन तन्त्र र सुरक्षा क्षेत्र पनि ज्यादै नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभावमा छ । उसले राष्ट्रियहित भन्दा पनि विदेशी कमिशनतन्त्रको आड र भरोसामा सरकार र सत्ता चलाउन चाहन्छ, त्यसैको परिणाम यो संघीय संसदमा हालै दर्ता गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ हो ।

यो विधेयकको दफा ३ मा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने प्रावधान छ । तर के स्पष्ट हो भने यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार होइन, यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय चाल्ने कदम प्रति नेपाली जनता विश्वस्त छैनन् । यो वर्तमान सत्ता नै राष्ट्रवादी नहुनुको पीडा नेपाल र नेपाली जनताले कति पछिसम्म महशुस गर्दै जाने हुन् भन्न कठिन बन्दै गएको छ ।

भरखरै चर्चामा के आएको छ भने भारतको आमूल कम्पनी जस्तो कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याएर यहाका करीब २ हजार ८ सय ५० डेरी उद्योगलाई तहसनहस पार्न खोजिरहेको छ । यो जस्तै अन्य भारतीय कम्पनीहरुलाई नेपालमा भित्र्याएर नेपालका उद्योगहरुलाई धरासायी पार्ने यो सरकारले कसरी समाजवादी सरकारको चरित्रलाई कायम गर्न सक्ने छ, स्पष्ट हुन्छ ।

डबल नेकपाभित्रका राष्ट्रियता पक्षधरहरुले बेलैमा यस तर्फ ध्यान नदिए नेपाललाई पनि अफ्रिकी मुलुकको स्तरमा लैजान उनीहरु पनि ओली र दाहालसित काँधमा काँध मिलाएको ठहर्ने छ । ओली र दाहाल सरकार राष्ट्रवादी सरकार नहुनुको पीडा आम नेपाली जनताले कतिन्जेल सहेर बस्ने ? यसबाट मुक्तिका लागि जनताको विद्रोह अनिवार्य बन्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर