काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले एक वक्तव्य जारी गरी सूचना विभागले जारी गरेको परिपत्र नसच्याए संघर्षमा उत्रने चेतावानी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले आज एक वक्तव्य जारी गरी सूचना तथा प्रसारण विभाग (प्रशासन तथा प्रेस शाखा)को तर्फबाट सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुका नाममा मिति २०७५।१०।१८ जारी गरेको परिपत्र साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुको हकमा अव्यवहारिक, खेदजनक र त्यस्ता मिडियाहरुको अस्तित्व निषेध गर्ने खालको रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई सच्याउन र मिडियाहरुको वर्गीकरण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । संगठनले मिति २०७५।१०।२१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०२१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले श्रमजीवी पत्रकारहरुको मर्म र भावनामाथि आघात पु¥याएको जनाएको छ ।
महासंघले भनेको छ, “हाम्रो संगठन श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन सबै (ठूला तथा कर्पोरेट मिडियादेखि साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी) मिडियाहरुमा समान रुपमा नभई यसलाई मिडियाको वर्गीकरणका आधारमा सापेक्षिक रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । ठूला लगानीका तथा कर्पोरेट मिडियाहरुमा समेत लागू हुन नसकिरहेको अवस्थामा साना तथा स्वरोजगार मिडियालगायत सबै सञ्चार माध्यमहरुमा निरपेक्ष रुपमा लागू गर्न गराउन भनी जारी गरेको विभागको परिपत्रले गम्भीर समस्या उत्पन्न गराइदिएको छ ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ, “तसर्थ, हाम्रो संगठन विभागको परिपत्रलाई मिडियाको वर्गीकरण अनुसार सापेक्षिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न र सर्वोच्च अदालतबाट पनि श्रमजीवी पत्रकारहरुको मर्म र भावनालाई ख्याल गरी निर्णय हुने अपेक्षासहित सम्बन्धित निकायसँग जोडदार रुपमा माग गर्दछ । अन्यथा, हाम्रो संगठन संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने यसै वक्तव्य मार्फत् जानकारी गराउन चाहन्छ ।”
