काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको वाइड बडी खरिदसम्बन्धी उपसिमितिले तयार पारी बुझाएको प्रतिवेदन ओलीदाहालको चर्को दबाबका कारण व्यापक हेराफेरिसहित परिमार्जन गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेको छ ।
पुनर्लेखन अनुसार वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा ‘बदनियत देखिएकोले कारबाहीको माग’ गरिएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई ‘नैतिक जिम्मेवार’ ठहर्याएको दर्ज गरिएको छ । त्यसै गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवलाई ‘नैतिक जिम्मेवार’ भनिएकोमा उनीहरुलाई सफाइ दिइएको छ ।
पुनर्लेखनमा लेखाको उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न भएको भनिएका गृह सचिव प्रेमकुमार राईको नाम चट्ट काटेर हटाएको छ ।
