
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन विधेयकलाई पारित गरी कर्मचारीलाई बलपूर्वक संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारी कामकाजका लागि समायोजन गरिन लागिएको छ । यसले आवधिक निर्वाचित ओली सरकार र स्थायी कर्मचारी सरकारका बीचमा ठूलो अन्तरविरोध सिर्जना गरेको छ ।
दबाबमा गरिन लागेको कर्मचारी समायोजनबाट आगामी चार वर्षका लागि निर्वाचित ओली सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुने छ । पारित गरिएका ऐनकानुनहरु जनतामा लागू गर्ने गराउने माध्यम यिनै कर्मचारीहरु हुन् । तर यिनीहरुले हँसमुख काम गर्ने अवसर पाएनन् भने जनताका बीचमा सेवा पनि पुग्दैन ।
स्थायी र अस्थायी सरकारका बीचमा रोपिएको यो अन्तरविरोधले नेपाली जनतालाई ठूलो मारमा पार्ने देखिएको छ । दुई साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ भने झैं नेपाली जनताले देशमा आएको परिवर्तनको कुनै पनि छनक पाउन सक्ने स्थिति सिर्जना नहुने देखिएको छ ।
यो सबै ओली सरकारको रबैया र दम्भले हुन गएको हो । विवेक कम, तर अहम् बढी भएका शासकहरुको हातमा देश गएपछि देश र जनताले यस्तो नमीठो हबिगत बेहोर्नुपर्ने हुन आउँछ ।