कर्णालीमा एकीकृत बस्ती विकास : कति संभव कति असंभव ?

प्रकाशित मिति : २०७५ पुस १८

- कुमार शाह

कर्णाली प्रदेशले यसको रणनीतिक विकासका कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कर्णाली एकीकृत वस्ती विकास’ कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । झट्ट हेर्दा वस्ती विकाससम्बन्धी यो कार्यक्रम निकै कर्णप्रिय र लोकप्रिय देखिन सक्छ पनि । तर यो निकै कठीन र असंभव पनि हुन सक्छ । यसका धेरै कारणहरु छन् ।

काल्पनिक वा यथार्थता ?

सरकारले सबै सेवा दिने, आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गरिदिने त कागजी लिखत र प्रतिवद्धताका कुराहरु मात्र हुन् । सरकारले दिने भनेको मानव निर्मित कुराहरु हुन् । संघीय सहरी विकास मन्त्रतालयका कुरा निकै हावारी र बकम्फुसे मात्र छन् । सहर वा बस्ती पनि पनि आफैले बसाउने र आधारभूत आवश्यकता र सेवा पनि आफैले पुर्याउने जस्ता सरकारी कुरा आफैमा जति हास्यास्पद छन्, त्यति नै उडन्ते र काल्पनिक पनि छन् । यस्ता कल्पना अल्पज्ञानीहरुले गर्ने गर्दछन् । कार्लमाक्र्स भन्दा पहिले चाल्र्स फुरेह, रोवर्ट ओवेन आदिहरुले त वस्ती बसाएर यो असफल अभ्यास पनि गरेका थिए ।

मानव निर्मित सेवाहरु, अझ त्यसमा पनि विदेशबाट खरिद गरिएका, ऋण, अनुदान वा उधारोमा लिइएका, सेवालाई विदेशबाट भीख मागेर चले/चलाइएको सरकार अझ त्यो पनि तीनतीनतहमा निर्मितले कसरी दिन संभव छ ? यो मनगढन्ते र आत्मरतीका लागि त हुन सक्छ तर यथार्थमा असंभव पनि ।

 

 

 

के गर्न खोजिएको होला ? 

एकीकृत वस्ती विकासको आवरणमा हुन वा गरिन लागेको कुरा यसो भने हुन सक्छ । पहिलो, सरकारले के के न गर्न थालेको छ भनेर असन्तुष्ट जनतालाई केही समय भोको पेट भ्रमपूर्ण सपना देख्न लगाउने । दोस्रो, कर असुलीको प्रक्रियालाई वस्ती विकासका नाममा तीब्रता दिने । तेस्रो, विदेशी ऋणदाता र अनुदानदाताहरुलाई आकर्षित गर्ने र सीमा बाहिर रहेको सरकारी खर्चको जोहो गर्ने । चौथो, वस्ती विकासका नाममा छनौट गरिएको जग्गा भूमाफियासँग मिलेर बेची चुनावी खर्च उठाउने ।

पाँचौं, भौतिक संरचना निर्माणका सारा सामग्री ल्याउन र निर्माण गर्न आफ्ना मान्छेहरुलाई ठेक्का दिएर पैसा कमाउने । छैठौं, घना जंगल भएका ठाउँहरुमा वस्ती विकासका कार्यक्रमहरु बनाएर रुख कटान गरी काठ तस्करी गर्ने । सातौं, हरेक स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना नाममा भित्र्याएका डोजर, एक्स्क्याभेटर र ट्रयाक्टर काममा लगाएर पैसा आफ्नो खल्तीमा पार्ने । यस अतिरिक्त बढाइचढाइ गरेर बिल पेश गरी/गराई पैसा कमाउने हुन सक्छ ।

त्यसो भए के गरे हुने थियो ?

कर्णालीलाई त्यहाँको परम्परागत रुपमा वस्तीको विकास जसरी भएर आएको छ, त्यसमा सेवा पुर्याउनु सबैभन्दा रणनीतिक, दूरदर्शी र जनसेवी कार्य हुन जाने छ । यो आफैमा प्रकृतिमैत्री र जनमैत्री पनि हुने छ । बस्ती विकास भनेको घर ठड्याउने र भाडामा दिएर भाडा असुल्ने मात्र होइन । त्यसलाई वस्ती विकास पनि भनिदैन । नयाँ बनाइएका मात्र वस्ती हुने र बस्तीका नाममा गणना गरिने तर पुराना बस्दै आएका गाउँघरहरु के हुन् त ?

गाउँघरलाई हामीले वस्ती भनेर स्वीकार गर्छौं र सरकारमा बसेका र कर्मचारी बनेकाहरुका पनि ती गाउँहरुमा यदि घरजहान छन् भने सेवा त ती वस्तीहरुमा पो पुर्याउनु पर्ला त, होइन र ? घर त भाडामा दिएर मानिसको संख्या वा टाउका गनेर बसाल्न सकिएला पनि । यसका साथै उनीहरुका जीवनयापनका कुरा के गरी हल गरिएला त ?

प्राकृतिक स्रोत साधनमा बाँचेको हाम्रो जस्तो जीविकोपार्जनमुखी जनजीवन रातारात कसरी वस्ती विकास, त्यो पनि कागजमा परिकल्पना गरेर यथार्थताबाट टाढा रही कोरिएको, मा फेरिन सक्ला, वा संभव होला ? मान्छे त ल्याउन सकिएला, भेंडाबाख्रा, चौरीगाई, बुकी चरन, इन्धन, पानी, घाँसदाउरा आदिलाई के गर्ने ?

व्यंग्यात्मक रुपमा भन्ने हो भने शायद काठमाडौंको कोठाहरुमा बसेको मानसिकताले सिंहदरवार देखे झैं यही सिंहदरवारको सपना दिउँसै गाउँगाउँमा देख्न थालेको त होइन ? यो कुरा सोचनीय छ । सिंहदरवार आन्तरिक रुपमा जहाँनियाँ, एकतन्त्रीय, भ्रष्ट, कमिसनखोरी, दलाल र माफियाहरुको केन्द्र हो भने भौतिक रुपमा राणाकालिन भव्य राजमहल ! यो प्रतिकात्मकता बोकेको सिंहदरवारको कालो छायाँ कतै कर्णालीमथि पर्न थालेको त होइन ?

तर त्यहाँका जनताले सधैं काठमाडौंको सिंहदरवारमा बसेर कर्णलीका नीति योजना र कार्यक्रमहरु बने÷बनाइएकाले कर्णाली पछि परेको यथार्थतालाई औल्याइरहेका छन् । आज कर्णाली प्रदेश बनेर पनि त्यहाँको प्रदेश सरकारमा रहेकाहरुले त्यसको राजधानीमा बसेर काठमाडौंमा रहेको सिंहदरवारको प्रतिछायाँका रुपमा नीति, योजना र कार्यक्रमहरु बनाए भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुन जाने छ, कर्णालीवासीका लागि ।

त्यसैले, कर्णालीको साँच्चै विकास गर्न अविकार मनले यदि सोचिएको हो भने आयातित होइन, तिम्रो आफ्नै माटो, मन, वचन, परिवार, जीवनशैली, सोच र विशिष्टताहरुलाई पछ्याऊ र त्यहीकै विशिष्टतामा संबोधन गर । गाउँ सभ्य, भव्य, सुसंस्कृत, विकसित र सेवासुविधासम्पन्न तथा आधुनिक बनाउनतिर लाग ।

पर्यटनको विकास र पहुँचका साथै जनताको भलो पनि यसैमा छ । तिमी लगायत कर्णाली वासीको भलो पनि ! कर्णाली विकासका लागि वस्ती विकास जस्ता अन्ध नक्कल जरुरी छैन ।