काठमाडौं। नेकपाको बहुमत प्राप्तीपछि ओली सरकार बनेयता देशमा शोधनान्तर घाटा डरलाग्दो गरी बढ्न थालेको छ । देशमा भित्रिने डलर भन्दा विदेशिने डलर निकै मात्रामा बढी छ । नेपाल राष्ट्र वैंकको चार महिने समीक्षा वैठकमा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैया देशमा भित्रियो भने ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैया बाहिरियो । त्यसलाई सामान्य आधार मान्ने हो भने वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैया शोधनान्तर घाटा रहने गरेको छ । यो सरदर वार्षिक रुपमा निकाल्दा दुई खर्ब बराबरको हुन जान्छ । नेपालको जनसंख्या तीन करोड मान्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६ हजार सात शय रुपैया शोधनान्तर ऋण तिरिरहनु पर्छ । नेपालीका नामा लिइएको वैदेशिक ऋणभारको त कुरा नै गरिसाध्य छैन ।
नेपालमा अहिले रियल स्टेट, हायर पर्चेज र सेवाहरुको विस्तार हुँदैछ । यसले गर्दा पनि निर्माण सामग्री आयातका लागि नेपाली रुपैयाँ डलरको भाउमा बाहिरिने गरेको छ । रियल स्टेटमा लगानी भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हो । यसले स्वतः शोधनान्तर घाटा बढाएर ऋणभार चुल्याउँछ ।
अर्कोतर्फ, नेपालीहरुका गतिविधिहरु मूलतः अर्थकेन्द्रित छन् । तर ती अर्थकेन्द्रित गतिविधिहरु बहिर्मुखी छन् । यसले पनि नेपालको पैसा बाहिरतिर बगिराखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सेवाका कुराहरु सबै आयातित हुन थालेका छन् । विद्यार्थीहरुको विदेश अध्ययन चासो र आवश्यकता ह्वात्तै बढेको छ । युवाहरु देशमा छैनन् । दिनदिनै बाहिरिइरहेका छन् ।
देशमा उत्पादित जमिनहरु बाँझा छन् । खाद्यान्नमा समेत् नेपालीहरु परनिर्भर हुँदै गइरहेका छन् । लत्ताकपडा र व्यक्तिगत उपभोगका सामानहरु निकै नै मात्रामा आयातित हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि विलासिताका वस्तुहरु र सेवाहरुको नेपाल भित्रिने क्रम निकै नै बढ्दो छ ।
यसबारेमा बेलैमा सचेत बनेर सरकारले आन्तरिक उत्पादनका नमूना कामहरुलाई अघि बढाउन सकेन भने विदेशी ऋणको मार र भारमा परेर देश नै विदेशीले लिजमा लिने अवस्थाको सिर्जना हुन बेर पनि देखिदैन । देशमा बिचौलिया, माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी तथा कमिसनखोरहरुको बिगबिगी छ । दलालहरुको शासन छ । नेपाली युवाहरु दिनदाहाडै सरकारी लाइसेन्समा विदेश पठाइएका छन् ।
मन्त्रालय र मन्त्रीहरु नै मानव तस्करीका ढोकाहरु खोल्न र युवाहरु बेच्न कानुन बनाएर लागि परेका छन् । यो अवस्थामा जनविरोधी सत्ता र सरकारको विकल्पबारेमा नेपालीहरुले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
