सरकारलाई कर्मचारीको १३–बुँदे माग पत्र

सरकारलाई कर्मचारीको १३–बुँदे माग पत्र

काठमाडौं । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले आफ्ना हक, हित, सेवा सुविधा र सुरक्षका कुराहरुलाई लिएर सरकारलाई १३–बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् । संघीयताका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको समायोजनका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै कर्मचारीहरुले उक्त मागपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी समायोजन गर्न संघीय सरकारले ‘संयुक्त निजामति ऐन’ तथा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ लागु गर्ने निर्देशन दिंदैगर्दा कर्मचारीहरु आफ्ना मागहरुसहित हडतालमा उत्रिएका हुन् । प्रशासन तथा प्राविधिक गरी दुई तहमा कर्मचारी विभाजन गरी परिचालन गर्दै आएको वर्तमान सरकारले निर्माण गरेका ऐन तथा नियमावलीले आफूहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै कर्मचारीहरु आइतवारदेखि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर माग सम्बोधन नहोउन्जेल आन्दोलनमा उत्रने मानसिकतामा देखिएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार सबैभन्दा पहिले त प्रशासनिक र प्राविधिक गरी कर्मचारीबीच खनिएको खाल्डो पुरिनु पर्छ । कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गरिनु पर्छ । त्यस्तो व्यवहार गरिने गरी ऐन तथा नियमावलीहरुमा हेरफेर र संशोधन नगरिएमा कुनै पनि कर्मचारी समायोजनमा नजाने बताइएको छ । प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरुमा समायोजन भइ गएमा स्वतः एक पद पढुवा हुने समायोजन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई यो सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ ।

कर्मचारीहरु समायोजनमा जान तयार छन्, तर उनीहरुको हकहितका कुराको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ भन्ने आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको भनाइ रहँदै आएको छ । त्यस्ता हकहितहरुको सम्बोधनका लागि बनेका ऐन तथा नियमहरुलाई परिमार्जन गरी कर्मचारी मैत्री बनाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड रहँदै आएको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले १३–बुँदे माग राखेर सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालका अनुसार यी बुँदाहरुमा कर्मचारीको पूर्ण वृत्तिविकास, सेवा सर्त, सुरक्षाका विषय र समान व्यवहारका कुराहरुको माग गरिएको छ । महासचिव सुवोधकुमार देवकोटाले ‘केही मुट्ठीभर प्रशासकहरुले राजनीतिक नेताहरुलाई फलनफनी घुमाउने र उच्च तहका प्रशासकका स्वार्थअनुरुप आफ्ना मागहरु पूरा गराई ऐन तथा नियमहरु बनाउने’ गरेको विरासतको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।

हालसम्मको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा कर्मचारीहरु विना ऐनसंशोधन काममा नजाने र सरकार भने जसरी भए पनि निर्देशन लागू गराइ छाड्ने ‘टस्को मस्’ नहुने अवस्थामा देखा परेका छन् ।