काठमाडौं । मध्यपहाडी लोक मार्गमा बिछ्याउने भनी गरिएको अप्टिकल फाइबरको संझौता आजसम्म पनि कार्यान्वयनको सुरसार गरिएको छैन । नेपालको आधिकारिक दूरसञ्चार संस्थान नेपाल टेलिकम र भारतको युटीएललगायतका केही संस्थाहरुलाई संझौतासहित अर्बौको पुँजी नेपाल सरकारले संझौतासँगै उपलब्ध गराए पनि यी सबैले संझौता चिस्याउँदै फ्रिजिङको अवस्थामा पुर्याएका छन् ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्गसँगै अप्टिकल फाइर बिछ्याउने र जनताका बीचमा सञ्चारका सबै सेवाहरु पुर्याउने लक्ष्यअनुसार तीनचारवटा दूरसञ्चार संस्थानहरुसँग एके पटक संझोता गरी दिइएको सरकारी स्रोतले बताएको छ । यसका लागि विदेशी संस्थानहरु तथा कम्पनीहरुसँग पनि मोटो रकम माग तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध पनि गराइएको छ ।
तर मोटो रकम हात पर्दा र विदेशी दाताहरुले निश्चित समयसीमाभित्र काम सकाउनका लागि गरेको आर्थिक सहयोगको केही काम पनि नहुँदा हात थापेर ल्याएको रकम फिर्ताहुने अवस्थामा रहेको बताइएको छ । नेपालले विदेशीहरुसँग संझौता निकै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले ऋणदाताहरुको नेपालप्रतिको विश्वासमा निकै कमी आएको छ ।
नेपाल सरकारले यी संस्थाहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया चालिरहेको जनाए तापनि गर्न लागेको कारवाही कुन प्रकृतिको हो त्यो भने खुलाइएको छैन ।
