१.नागरिकता कुनै ब्यक्तिको आफ्नो राष्ट्र सम्बन्धी कत्र्तव्य र अधिकारहरूलाई निश्चित गर्ने आधार हो । यसकारण नागरिकता राष्ट्रियता तथा मुलुकको स्वतन्त्रता एवम् सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको बिषय हो । अमुक ब्यक्ति कुनै समयमा कुनै मुलुकको बासिन्दा हुन सक्छ, तर उ त्यस देशको नागरिक नहुन पनि सक्छ । ब्यक्तिले कुनै देशको नागरिक हुनको निम्ति त्यस देशको संविधान र कानुनले निश्चित गरेका नीति, मापदण्ड र प्रकृयालाई पुरा गर्नुपर्दछ । हरेक मुलुकले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांख्यिक अवस्था, आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति एवम् बाह्य परिवेशको आधारमा आफ्नो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने गरी नागरिकता–नीति, तद्नुरूपका मापदण्डहरू र प्राप्तिका प्रकृया निर्धारण गरेको हुन्छ । आ–आफ्ना अबस्था, स्थिति र परिवेशको आधारमा देश–देशका नागरिकता–नीति, तत्सम्बन्धी मापदण्डहरू र प्राप्तिका प्रकृया फरक हुन सक्तछन् । बदलिदो परिवेश र प्राप्त अनुभवको आधारमा मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नको निम्ति नागरिकता–नीति, मापदण्डहरू तथा प्राप्तिका प्रकृयालाई समयानुकुल परिमार्जन र परिवर्तन समेत गर्दछन् । हाम्रो निम्ति पनि यो कुरा लागु हुन्छ ।

हार्दिक शुभकामना !

२. संविधानसभाबाट २०७२ सालको असोज, ३ गते नयाँ संविधान जारी गरिएपश्चात् त्यस अनुरूप देशको विद्यमान नागरिकता ऐंन, अर्थात् नागरिकता ऐंन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा अहिले पुनः नागरिकता नीति, मापदण्ड तथा प्राप्तिका प्रकृयाबारे वहश–विवादहरू शुरु भएका छन् । यस्तो स्थितिमा नयाँ संविधान अनुरूप नागरिकता नीति तथा मापदण्ड र नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई सहीढंगले परिमार्जित गरी नेपालका सवै नागरिकहरूले तोकिएका मापदण्डहरू पुरा गर्दै त्यसलाई सहज ढंगले प्राप्त गर्ने प्रकृया निर्धारण गर्नु र नेपाली राष्ट्रियतालाई सबल बनाउदै लाने अवस्था सृजना गर्नु हरेक सचेत नेपाली नागरिकको कत्र्तव्य बनेको छ ।

३. केही समय अघि बर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा “नेपाल नागरिकता ऐंन, २०६३ लाई संशाोधन गर्न बनेको बिधेयक” प्रस्तुत गरिसकेको छ, जसमा निहित केही महत्वपूर्ण बिषयबारे संसदभित्र मात्र होइन, त्यस बाहिर पनि वहश र विवाद चल्न थालेका छन् । उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका निम्न विषयहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्, यिनका संवैधानिक र कानुनी पक्षवारे अन्यत्रै छलफल गरिने छ । यहाँ तिनका राजनीतिक पक्षवारे संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ, जसलाई सही ढंगले आत्मसात गर्दै नीति, मापदण्ड र प्राप्तिका प्रकृया निर्धारण गर्न नसक्दा विदेशीहरूले गलत ढंगबाट नेपाली नागरिकता लिई देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता एवम् सार्वभौमसत्तालाई खोव्रmो बनाउन सक्तछन् ।

३.१ सम्वत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्म (२०४६ साल चैत मसान्त अघि नेपालमा जन्म भई यहीं स्थायी बसोबास गर्ने) को आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान वालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक बन्ने कुरा प्रस्तुत संशोधन विधेयकको प्रस्ताव नं. ३ को उपनम्वर ३ मा उल्लेखित छ । यसको प्रयोजनको निम्ति त्यस प्रकार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सही ब्यक्तिहरूको पहिचान गर्नु पर्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दछ । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशी शक्तिको सशक्त भूमिकालाई दलहरू, विशेषतः माओवादी दलले आमन्त्रण गरेको हुनाले २०६३ वैशाखको राजनीतिक परिवर्तन पछि नागरिकता दिने समय–सीमा (ऋगत(याा थभबच) वढाउने र जन्मसिद्ध नागरिकता दिनु पर्ने अवस्था सृजना भयो । विगतका राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि घटित यस प्रकारको तितो यथार्थबाट शिक्षा लिनु वाहेक यहाँ त्यसबारे थप चर्चा गर्नु सान्दर्भिक भएन । तर २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने समयमा धेरै विदेशीहरूले नक्कली कागतपत्रको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको सार्वजनिक विरोधको बिषयलाई सम्वोधन गर्न एक “अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग” गठन गर्न अत्याबश्यक वनिसकेको छ । त्यस प्रकारको आयोग मार्फत् त्यसवेला जन्मको आधारमा वितरित नेपाली नागरिकताका सबै प्रमाणपत्रहरूको छानविन गर्दै, गलत ढंगले लिइएका प्रमाणपत्रलाई खारेज गर्ने र वास्तविक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका वालिग सन्तानलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र दशौं हजार विदेशीहरूले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता–प्रमाणपत्रको अनाधिकृत दुरुपयोग गरिरहने मात्र छैनन्, तिनका वालिग सन्तानहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउँदा तिनीहरू भन्दा चारपाँच गुणा वढी लाखौं विदेशीहरूले वंशजको नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गर्न पाउनेछन् ।

३.२. नेपाली नागरिक पुरुषसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई आफ्नो माइती देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रकृया चलाएको निस्सा सहित आवेदन गरेमा तत्काल सशर्त अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिने बिषय (उही, प्रस्ताव नं. ६ को १) अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो । यस प्रकार वैवाहिक आधारमा अंगीकृत नागरिकता दिनु अनुचित हो । साथै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र माइती देशको नागरिकता खारेज नगरिए प्राप्त नागरिकता बदर हुने शर्त पनि अर्थहीन कुरा हो । नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा कम्तीमा ७ वर्ष वसोवास गर्ने विदेशी महिलाले माइती देशको नागरिकता परित्याग गरेको वा सो गर्ने प्रकृया शुरु गरेको आधारमा मात्र नेपाली अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यस अन्तरिम अवधिमा उनका दैनिक जीवनका ब्यवहारिक कठीनाइहरूलाई हटाउनको निम्ति नेपाल सरकारले राजनैतिक अधिकार वाहेक अन्य काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने “स्थायी बसोवासको प्रमाणपत्र” दिने जस्तो निश्चित वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहाँ उल्लेखित सातवर्षको अवधि छिमेकी भारतको सरकारले वैवाहिक आधारमा विदेशी महिलालाई भारतीय अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनको निम्ति तोकिएको समयावधि नै हो । यसलाई सामान्य मापदण्ड वनाउदै बैवाहिक आधारमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता चाहने अन्य मुलुकका विदेशी महिलाको निम्ति त्यस मुलुकसँगको पारस्परिकताको आधारमा अवधि तोकिने नीति लिन सकिन्छ ।

३.३. संविधानसभाबाट संविधान जारी भई अन्तरिम (संक्रमण) काल अन्त्य भइसकेपछि पनि “कम्तीमा दुईजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका ब्यक्ति र सम्वन्धीत स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना पदाधिकारी वा सदस्य”को सिफारिसको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने विषय (उही, प्रस्ताव ६ को उपनम्वर ४) अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो । ऐंनले मागेका मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने नेपाली नागरिकको सम्वन्धमा अधिकार प्राप्त न्यायिक आयोगद्वारा समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो नगरी २०६३ साल पछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने संक्रमणकालीन नीतिलाई जारी राख्ने कार्य गर्नु सर्वथा अनुचित हो । यस्तो नीति लिए, त्यसको कार्यान्वयनबाट दशौं हजार विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् ।

३.४. नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित निज वा निजको आमाले गर्ने स्वघोषणाको आधारमा मात्र निजले नेपाली वंशजको नागरिकता पाउने प्रस्ताव (उही, प्रस्ताव नं. ६ को उपनम्वर १) उपयुक्त र आवश्यक छ । यस प्रस्तावित संशोधनलाई खारेज गरेको खण्डमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने धेरै ब्यक्तिहरूले नेपालको वंशजको नागरिकता लिन सक्नेछन्, जो गलत र हानीकारक छ । यस सन्दर्भमा महिला अधिकारकर्मीहरूले यो एकतर्फी माग र असमान ब्यवहार भयो भन्ने आपत्ति उपयुक्त भए पनि यस प्रस्तावित ब्यवस्थालाई खारेज गर्ने माग अनुचित छ । अधिकारकर्मीहरुले गरेको आपत्तिलाई मध्यनजरमा राख्तै महिला पुरुष बीच समानता कायम गर्नको निम्ति बावु (पुरुष) को नागरिकताको आधारमा उन्का वालिग सन्तानले नागरिकता लिन खोज्दा आमाको नागरिकता वा तत्सम्वन्धी पुष्ट्याइँयुक्त स्वघोषणा निजको बावु वा निजबाट गरिनुपर्ने मापदण्ड राखिनु आवश्यक छ । यसो गर्नु उचित मात्र होइन, अहानीकारक समेत हुन्छ । यस प्रकारको प्रावधानबाट नेपाली पुरुष (वावु) को वालिग सन्तानकी आमा विदेशी ठहरिए सो वालिग ब्यक्तिले पनि नेपालको अंगीकृत नागरिकता मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. नागरिक ऐंन, २०६३ मा संशोधन गर्न सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित उपरोक्त चारवटा बिषयहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्, जस्लाई माथि चर्चा गरिए अनुसार सम्बोधन र परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
त्यस वाहेक ध्यान दिनु पर्ने त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अन्य केही विषयहरू पनि छन् ।
४.१. नेपाल दुई छिमेकी भारत र चीन जस्ता सवा र डेढ अर्व जनसंख्या भएका देशका वीचमा अवस्थित छ । यो तीन तिरबाट भारतीय भौगोलिक सीमानाबाट घेरिएको छ । त्यति मात्र होइन, उक्त सीमाना व्यवहारिक रूपमा ‘खुला सीमाना’ रहेको छ, जहाँबाट भारतीय नागरिकहरू मात्र नभई जोसुकै विदेशीहरू पनि नेपालभित्र आई बसोबास र व्यवसाय समेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले न उदार नागरिकता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ, नत स्थानीय सिफारिसको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति कायम राख्नु नै । नागरिकता वितरण गर्ने बिषय नभई यो सम्बन्धित नागरिकले मापदण्ड र प्रकृया पु¥याई सरकारबाट प्राप्त गर्ने विषय हो । यसलाई लागु गर्न कठोर र अनुदार नै हुनुपर्दछ ।

४.२. अजागरुक र कमजोर नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न कैयौं समस्या पर्न सक्तछ । त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिक पार्टीहरू, सवै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूले उनीहरुलाई स्वयम्सेवी भएर सघाउनुपर्छ । वास्तविक नेपाली नागरिक भए पनि ऐंनले मागेका शर्तहरू पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका समस्या समाधान गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ । यस्तो आयोगबाट नागरिकताका सवै मापदण्डहरू पु¥याउन नसक्ने वास्तविक नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी ब्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो ब्यवस्थाबाट विदेशी ब्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने संभावना पनि न्यून हुनेछ ।

४.३. विदेशी पुरुषसँग बिवाह गरी वैवाहिक आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने विदेशी मुलुकमा बसोबास गर्न जाने नेपाली नागरिक महिलाले समयक्रममा त्यही देशको नागरिकता लिने हुनाले बिवाह गरी नेपाल छोडेको ६ महीना पुगे पछि निजको नागरिकता स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशको नागरिकता लिने ब्यक्तिले चाहेमा पुनः नेपाली नागरिकता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा १३ अनुरूप सरकारले बनाउन सक्ने हुनाले माथि भनिएको कानुनी ब्यवस्था गर्नु आवश्यक, उचित र व्यवहारिक पनि ठहर्छ ।

५. निष्कर्शमा भनौं, प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा रहेका राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधानहरूलाई उपरोक्त नीति र रायहरूको आधार सच्याइनु आवश्यक छ । यस प्रकार ती प्रावधानहरूलाई सच्याउन वा पुनर्लेखन गर्न संघीय संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू र सांसदहरूले ध्यान दिउन् भनी गंभीरतापूर्वक आग्रह गरिन्छ । यो काम गर्न सरोकारवाला पक्ष, विज्ञ र विशेषज्ञहरूसँग वहश–विमर्श गर्न समय चाहिने हुनाले सो विधेयकलाई पारित गर्न हतारो गरिनु हुँदैन । संसदले यस प्रकार काम गर्न सकोस् भनी सचेत नागरिकहरूबाट दवाव सृजना गरिनु आवश्यक छ । प्रस्तावित नागरिकता ऐंन, २०६३ माथिको संशोधन विधेयकलाई माथ उल्लेख गरिए जसरी परिमार्जन गरेर संसदबाट पारित गर्ने सम्वन्धमा निम्न महत्वपूर्ण कुरातर्फ सवैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

५.१. विश्वमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय र वैश्विक स्तरमा निरन्तर द्वन्द वढिरहेको छ । नेपाललाई क्षेत्रीय र वैश्विक द्वन्दको सुचालक क्षेत्र बनाउन खोजिदै छ । यस्तो अवस्थामा हामीले राजनीतिक, आर्थिक, पारस्परिक निर्भरता, विदेश नीति, राजनीतिक रणनीति जस्ता बिषयहरूवारे मात्र होइन, मुलुकमा विदेशीहरुको आप्रवासन र जनसंख्याको राजनीतिवारे पनि चनाखो हुनुपर्छ । त्यसैले हामी नेपालीहरूले वास्तविक नेपाली नागरिकको निम्ति नेपालको नागरिकता–नीति सहज बनाउन जति ध्यान दिनुपर्छ, यसमा विदेशीहरूको अनुचित पहुँच हुन नसकोस् भनी त्यति नै कठोर र अनुदार पनि हुनुपर्दछ ।

५.२. तीन तिरबाट खुला भौगोलिक सीमाना रहेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देशको सरकारी नीति सीमाना जोडिएका आफ्ना प्रदेशहरूबाट जति सक्तो धेरै आफ्ना नागरिकहरूलाई जुनसुकै ढंगले पनि नेपालमा पसाउने, बसाउने र नेपाली नागरिकता लिन प्रोत्साहित गर्ने रहेकोले त्यसप्रति सजग रही नेपाली नागरिकहरूको हक, हित र औसरको रक्षा गर्दै देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताको सुरक्षालाई सघाउने नीति, मापदण्ड र प्रकृया निर्धारित गर्न हामीले दृढ एवम् वुद्यिमान पनि हुनुपर्छ । यसो नगर्र्ने हो भने मुलुक फिजीकरणहुँदै सिक्किम बन्न सक्ने खतरालाई रोक्न कठीन हुन सक्तछ ।

५.३. नेपाल विरुद्ध भइरहेका जानसांख्यिक हस्तक्षेप र आव्रmमणलाई विफल बनाउनको निम्ति माथि चर्चित नीति र उपायहरू मात्र पर्याप्त हुन्नन् । यसको निम्ति नेपाल–भारत खुला सीमानालाई नियामन (Regulate) गर्ने र ती सीमा नाकाबाट नेपालमा काम गर्न आउने ब्यक्तिहरूले कार्यअनुमति–पत्र (Work Permit) लिनु पर्ने ब्यवस्था लागू गर्ने पहल नेपालले गर्नुपर्छ । यसो गरेको खण्डमा अनियन्त्रित ढंगले भारतबाट काम गर्न आउने र केही वर्ष नेपालमा वसे पछि कागतपत्र मिलाई यहीको नागरिकता दावा गर्ने कामलाई पनि रोक्न सकिनेछ । त्यति मात्र होइन, यस्तो ब्यवस्था गर्दा भारतका कतिपय जायज सुरक्षा चिन्ताको पनि सम्बोधन गर्न सकिने छ । यसको साथै अन्य विदेशी मुलुकहरूबाट गैरकानुनी ढंगले नेपालमा प्रवेश गर्ने र यसलाई अनाधिकारिक शरणार्थीहरूको वास बनाउने कार्यलाई पनि रोक्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले यस दिशामा अहिले देखि नै कार्य शुरू गर्नुपर्दछ ।

(आश्विन ८, २०७५ मा नागरिकता ऐंन, २०६३ को संशोधन विधेयक सम्वन्धमा आयोजित बृहत अन्तरव्रिmया कार्यक्रममा नेकपा (माले) का महासचिव क.सी.पी.मैनालीद्वारा प्रस्तुत तथा परिमार्जित कार्यपत्र)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर