सीमा अतिक्रमण र सार्वभौमिकता

प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ४
माेहन वैद्य ‘किरण’

भारतीय शासक वर्गले नेपाली भूभागमा निरन्तर सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यस्ता सीमा अतिक्रमण एक्काइस जिल्लाका झण्डै सत्तरी ठाउँहरुमा भएका छन् । यसरी सीमा अतिक्रमित भूभागहरुमा कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर, आदि रहेका छन् । हालै सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा वलद्वारा नेपालीहरुले आवत जावत गर्ने बाटो बन्द गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपालको अतिक्रमित भूभाग झण्डै १० हजार वर्गकिलोमिटर रहेको कुरा हालै प्रकाशमा आएको छ । यी देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि गम्भीर चुनौती हुन् ।

सीमा अतिक्रमणबारे केही समययता ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ दैनिकले निरन्तर थप कुरा प्रकाशमा ल्याउँदै आएको छ । भारतले बनाएको नक्सामा कालापानी–लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागलाई नेपालबाट हटाई आफ्नो भूभागमा गाभेको छ र नेपाल सरकारले पनि त्यसै नक्सा अनुरुप कालापानी–लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई नेपालको नक्साबाट हटाएको छ । त्यति मात्र होइन, १४ असोज २०७५ मा ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ का अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाद्वारा २०७४ मा प्रकाशित एउटा पुस्तकमा देशका विभिन्न ठाउँका भूभागहरुलाई गायब पारी नेपालको क्षेत्रफल झण्डै १,३७,१६२ वर्गकिलोमिटर बनाइएको छ । नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ रहेकोमा अब त्यसमा प्रश्न चिन्ह लगाउने काम गरिएको छ । यति गम्भीर विषयमा पनि वर्तमान सरकार मौन रहेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा बढी अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी क्षेत्र हो । त्यो भूभाग झण्डै ३७००० हेक्टर वा ३१० वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी नै रहेको छ । यो क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकभन्दा पश्चिमतिर पर्दछ । यो क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भनेर विभिन्न सीमाविद्, परराष्ट्रविद् लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्व र देशभक्त तथा वामपन्थी शक्ति एवम् पार्टीहरुले विभिन्न समयमा सप्रमाण आफ्ना अभिमतहरु प्रस्तुत गर्दै र आन्दोलनमा लामबद्ध हुँदै आएको कुरा सुस्पष्ट छ । यसरी अभिमत राख्ने र आन्दोलनमा लामबद्ध हुनेहरुमा अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीका कैयौं नेताहरु पनि पर्दछन् । नेपाल र अंग्रेज–भारतका बीच सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपाललाई पूर्व मेची र पश्चिमको कालीका बीच अवस्थित भनेर सीमाङ्कन गरिएको छ । पश्चिमको काली भनेको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मुहान भएको नदी हो । सुगौली सन्धिअघि तथा त्यसपश्चात् पनि विभिन्न नक्साहरुमा यही कुरा उल्लेख गरिएको छ र चीन लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुले पनि यही कुरा बताएका छन् । परन्तु सन् १८५६ यता अंग्रेज–भारतद्वारा अनेकौं छलछाम गरी लिम्पियाधुराबाट बग्ने महाकाली नदीको कुटीयंक्ति र लिपुलेक पश्चिमतिरको खा यंक्ति अर्थात् लिपुखोलालाई काली नदी भनेर भ्रम सिर्जना गरियो । अनि अंग्रेज फर्किएपछि भारतले लिपुलेक नजिकै कालीको मूर्ति बनायो र त्यहींनेरको खोल्सालाई काली नदी भनेर थप भ्रम पैदा ग¥यो । यसै क्रममा सन् १९५२ तिर भारतले लिम्पियाधुरासँगको कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको कृत्रिम नक्सा बनाइदियो । नेपालको नापी विभागले पनि त्यसैलाई आधार मानी नेपालको नक्सा तयार पारेको थियो भन्ने कुरा बारम्बार चर्चामा आइरहने गर्दछ । अहिले पनि इन्टरनेटहरुका साथै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा टाँगिने नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई हटाइएको पाइएको छ । इपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह)को प्रतिवेदनमा पनि त्यही नक्कली नक्सा राखिएको त छैन ? गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।

वस्तुतः नेपालका सच्चा देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा वामपन्थीहरुले कालापानी क्षेत्रलाई नेपालकै भूभाग हो भनेर दृढतापूर्वक आवाज उठाउँदै र संघर्ष गर्दै आएका छन् । यहाँ एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने सन् २०१५ मई १५ मा बेइजिङ्मा चीन र भारत सरकार बीच लिपुलेकलाई चीन–भारतको ब्यापार नाका बनाउने भनी सहमति गरिएकोमा त्यसको अविलम्ब खारेजीका लागि विभिन्न देशभक्त तथा वामपन्थी पार्टीहरुद्वारा सशक्त आवाज उठाइएको थियो र लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरासँगको सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र नेपालकै अखण्ड भूभाग हो भनेर पुनः दाबी समेत गरिएको थियो ।

नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्न सीमा अतिक्रमणका साथै जनसांख्यिक अतिक्रमण, कोशी, गण्डकी, एकीकृत महाकाली, उपल्लो कर्णाली, अरुण–तीन लगायतका अपार जलसम्पदासहित समस्त प्राकृतिक स्रोत साधन, व्यापार तथा पारवहन, परराष्ट्र सम्बन्ध, देशको सूक्ष्म प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्म फैलँदो र निकै पेचिलो बन्दै आएको छ । यसो हुनुमा देशभित्रको दलाल तथा नोकशाही पुँजीपति एवम् सामान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार समेतको साँठगाँठ रहँदै आएको यथार्थ स्पष्ट नै छ । यद्यपि अहिले नक्सा, अभिलेख लगायतका तथ्य तथा प्रमाण जुटाउन कार्यदल गठन गरिएको कुरा पनि समाचारमा आएको छ । तर, त्यतिले मात्र यति गम्भीर विषयको समुचित सम्बोधन हुन सक्तैन ।

देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबारे गम्भीर प्रकृतिका कैयौं प्रश्नहरु उठेका छन् । भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रलाई गायब पारी बनाइएको नेपालको नक्सा किन सरकारी कार्यालय तथा संस्थाहरुमा टाँगिन्छ ? के कालापानीबाट नेपाल सरकारले हात धोएको हो ? नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर रहेकोमा १० हजार जति वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल हटाई १,३७,००० जति वर्गकिलोमिटरमा खुम्चाइयो भन्ने कुरा के सत्य हो ? नेपाल–भारत सीमाको प्रश्नमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) मा रहेका नेपाली प्रतिनिधिहरुलाई के निर्देशन दिइएको छ र उनीहरुले के कस्ता सुझाब दिएका छन् ? देशका विभिन्न भागमा भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण भैरहेका समाचार आइरहँदा सत्ता सञ्चालक किन मौन देखिन्छन् ? भारतीय शासकवर्गको सीमा अतिक्रमण तथा हस्तक्षेपद्वारा पीडित नेपाली जनताका प्रतिनिधि काठमाडौं आउँदा पनि सरकार किन चुपचाप बसेको छ ? ‘वाम’ प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा गएका बेला विगतका सबै सन्धिसम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने भनी गरिएका सहमतिहरुको वास्तविक अभिप्राय के हो ? सरकार र सरकार सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले यी प्रश्नहरुको अविलम्ब जबाफ दिन र देशको सीमा अतिक्रमणको विरोध तथा सार्वभौमिकताको पक्षमा कुटनीतिक तथा राजनीतिकलगायतका विभिन्न पहल अगाडि बढाउन अनिवार्य भएको छ । आफूलाई देशभक्त र वाम बताउने सरकारका लागि यो अन्तिम अग्निपरीक्षाको घडी पनि हो ।
हामी सबै राष्ट्रिय स्वाभिमानी तथा देशभक्त नेपालीहरुका लागि सीमा अतिक्रमण तथा सार्वभौमिकताको प्रश्न अत्यन्तै संवेदनशील प्रश्न हो । यो बेला हामी एकताबद्ध भई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको आन्दोलनलाई प्रभावकारी रुपमा संगठित गर्न र दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । हामी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि जतिसुकै ठूलो बलिदान गर्न पनि तयार रहनु पर्दछ ।

मिति ः २०७५ असोज १९