ईपीजीको नियत सार्वजनिक हुन जरुरी

प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन २८

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपालको तर्फबाट गठन गरेको डा. भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी) को नियत सार्वजनिक गर्न सर्वसाधरण जनताले माग गरेका छन् । देशको सीमा तथा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका सवालहरुमा आम जनताको चासो रहनु स्वभाविकै हो । किनकि मिचिएका भनिएका सीमाहरुमा लाखौं नेपालीहरु घरबारबिहीन भएका छन् । उनीहरु देशमा यदि कुनै सरकार छ भने आफ्नो लुटिएको भूमि फिर्ता

हुने समय पर्खेर पनि बसिरहेका छन् ।
तर समाचार त्यति सुखद र सकारात्मक हुने भने देखिएको छैन । ईपीजीको गठन मिचिएका सीमाहरु फिर्ता गरी समस्या समाधान गरिनका लागि नभएको खुलस्त हुँदै गएको छ । बरु मिचिएका सीमा र जमीन भारतमा परेको स्वीकार गर्ने गरी यसको गठन गरिएको आशंका जनतामाझमा झांगिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९५० देखिका सबै असमान सन्धिसंझौताहरु कार्यान्वयन गरिने भनेर दिल्लीमा कबोल गरेर आइसकेपछि सोही बोलकबोल अनुसार नेपालको ईपीजीलाई थप निर्देशन गरिएको थियो ।
यो निर्देशन के थियो भन्ने कुरा अहिले छर्लंग भएको छ । मिचिएका सीमाहरु भारतमा पारिएका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतमा पारिएका छन् । ७१ ठाउँमा मिचिएका सीमाहरु सबै भारतमा पारिएका छन् । र, गर्दागर्दा त सीमा मिचिएका नक्कली नक्साहरु प्रम ओलीदेखि स्थानीय सरकारका कार्यालयहरुमा समेत झुण्ड्याइएका छन् । निशान छापमा कालापानी नै गायब पारिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको तर्फबाट गठित ईपीजीले जनताका माझमा यसको नियत सार्वजनिक गर्नु अति आवश्यक छ । देशको स्थिति नै के हुने भन्ने बेलामा गठित ईपीजीले देशका बारेमा जनतालाई गुमराहमा राख्नु बेइमानी हुनुका साथै राष्ट्र तथा जनताको विरोध कर्म पनि हुन जाने छ ।
गत असार १६ गते अन्तिम रुप दिइ प्रतिवेदन तयार गरी बसेको ईपीजी नेपालमा नक्कली नक्सा र कालापानी गायब पारिएको निशान छाप हटाउन जनस्तरबाटै संघर्षका कार्यक्रम आउनथाले पछि भारतीय पक्षले यसलाई केही समय रोक्ने नाटक गरिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादको वेनकाव साख जोगाउनका लागि उल्टै भारतीय ईपीजीका एकजना सदस्य जयन्त प्रसादले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भनी प्रचारमा समेत ल्याइएको छ ।