स्वतन्त्र मजदुर संगठनमा असन्तुष्टि

प्रकाशित मिति : २०७५ आश्विन १०

- रवि पाण्डे

नवलपरासी । नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनमा आबद्ध श्रमिकहरुले संगठनले चालकहरुको आन्दोलनमा साथ नदिएर संगठनलाई आर्थिक संकलनको माध्यम मात्र बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनले चालकहरुको हितमा काम नगरेको र नेताहरुले संगठनलाई आर्थिक संकलनको माध्यम मात्र बनाएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन ।

श्रमिक हितमा भन्दा पार्टी हितमा संगठन संचालन भएको ती श्रमिकहरुको गुनासो थियो । तत्कालिन नेकपा (एमाले) निकट नेपाल टे«ड युनियन महासंघ ( जिफन्ट) मा आबद्ध रहेको नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनलाई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संस्थाको रुपमा प्रयोग गरेर मजदुर नेताहरुले चालकहरुको आन्दोलन दबाउन सहयोग गरेको श्रमिकहरुले आरोप छ । संगठनलाई मजदुरको संगठन भनेर भनियो तर पार्टीको भातृ संस्था पो रैछ नाम नलेख्ने शर्तमा एक चालकले आक्रोशित हुदै भन्नुभएको थियो । सो क्रममा जिफन्ट आबद्ध सबै भन्दा धेरै सदस्य रहेको सो घटकमा आबद्ध मजदुरहरुले संगठनमा आबद्धता वापतको लेबी समेत नतिर्नका लागि सबै सदस्यहरुलाई उर्दी जारी गरेका थिए ।

चालक आन्दोलनमा नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सहभागिता नजनाएपछि संगठनमै आबद्ध मजदुरहरु असन्तुष्ट भएका हुन । असन्तुष्ट चालकहरुका अनुसार यो आन्दोलनलाई नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनले साथ नदिएपछि सो संगठन प्रति असन्तुष्ट हुनेहरुको संख्या बढेर गएको जनाइएकोछ । त्यस्तै चालक आन्दोलनमा संचारमाध्यमले समेत साथ नदिएको उनीहरुको गुनासो रहेको थियो । तर नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर ५ का ईञ्चार्ज ध्यानबहादुर राईले संगठनमा आबद्ध श्रमिकहरुले कुरा नबुझदाँ समस्या भएको भन्दै संगठनले जिफन्टको आबद्धता लिएपनि नेकपा एमालेको भातृ संगठन नरेहको बताउदै त्यो आक्षेप मात्र रहेको बताउनुभयो । हामीले पार्टी सदस्यता लिनुस कहाँ भन्यौ राईले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । संगठनलाई पार्टीकरण ग¥यो भन्ने कुरा आफुहरुले समेत चिर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनले लेवी वापत प्रति सवारी साधन माइक्रो बसमा ३ सदस्य बराबर रु ३० अर्थात मासिक प्रति सदस्य तीजन सय ट्रकको मासिक रु २ सय लिने गरेको बताइएको छ । सो रकम मध्ये लेबी उठाउने ईकाई १० र बाँकी २० रुपैया प्रदेश कमिटीले लिने प्रचलन रहेको जनाइएको छ ।