काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका एशियामा आफ्नो प्रभावमा कमी नआओस् भन्ने हेतुले आणविक अस्त्र तथा यसको प्रविधि बिक्रि गर्ने नीति बनाएर अघि बढेको छ । भारतसँग एक महनाअघि ‘कोम्कासा’ सझौता गरेर ड्रोन प्रविधि बिक्रि गरेपछि यसले सोमबार मात्र ताइवानसँग प्रविधि बिक्रिका लागि नयाँ सम्झौता गरेको छ ।
ताइवानलाई चीनले ‘एक चीन’ नीतिका आधारमा भिन्न देशको मान्यता दिइरहेको छैन । र, यसलाई चीनकै एक अभिन्न भूभागका रुपमा लिएको छ । पछिल्लो चरणमा अमेरिका र चीनबीच बिग्रदैं गएको सम्बन्धमा यसले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरेको छ ।
अबको विश्वमा आणविक अस्त्र किनबेचको वस्तु बन्न गएको छ । यसलाई टेक्नोलोजीका रुपमा आयात निर्यात गर्न थालिएको छ । निर्मित वस्तु भन्दा पनि टेक्नोलोजीको आदानप्रदान वा ओसार पसार देख्दा र गर्दा कम हल्लाखल्ला हुने तर निर्मित वस्तु निकै प्रचारमा आउने गरेको छ ।
पछिल्लो चरण यो भीमकाय रुपलाई लुकाएर यसको सार टेक्नोलोजीलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य बजारमा निकै महंगोमा किनबेच चलिरहेको छ । शायद अब आणविक अस्त्रस्त्र सम्पन्न देशहरुमा गठबन्धन देशहरु पनि पर्न जाने छन् र परमाणविक विशिष्टताको मूल्य आममा रुपान्तरण हुन जानेछ ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि होडबाजीका रुपमा चलेको आणविक अस्त्र निर्माण दोस्रो विश्व युद्धताका आउँदा प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यो त्यतिबेला धेरैलाई तर्साउने र केहीलाई तह लगाउने भूतको रुपमा मानव जगतमा परिचित भइसकेको थियो । जापानमा अमेरिकाले खसालेको ‘लिटल ब्वाय’ र ‘फ्याटम्यान’ आणविक अस्त्रको आतङ्क विश्वभर अहिले पनि कायम छ ।
अबका पछिल्ला दिनहरुमा रसायन तथा जैविक अस्त्रहरु निर्माण भइसकेकाले आणविक अस्त्र र यसको प्रविधि विश्व बजारमा किनबेचको वस्तु बन्न गएको हो ।
