काठमाडौं । सर्वसाधरण जनताले मन्त्री र माफिया छुट्याउन गाह्रो भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । जनता चाहन्छन् मन्त्री भन्नेले त महंगी पो घटाउनु पर्छ । तर ऊ नै महंगी बढाउँछ । मन्त्रीले उद्योग खोल्नुपर्ने, तर ऊ नै चलिरहेको उद्योग बेच्छ । मन्त्रीले वृक्षा रोपण गर्नु पर्ने, तर ऊ नै चारकोशे झाडी फाँड्न उफ्रदै निर्णय गर्छ । मन्त्रीले पानी सदुपयोग गरेर विजुली निकाली जनतालाई दिनुपर्ने, तर ऊ नै नदी लिलाम गर्दै हिंड्छ ।
प्रधानमन्त्रीले देश बचाउने काम गर्नुपर्ने तर ऊ नै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित प्यारा नाला, भादा नाला, सुस्ता, महेशपुर पशुपतिनगर बेच्दै हिंड्छ । असमान सन्धिसंझौता कार्यान्वयन गर्ने भनेर देश अरुलाई जिम्मा लगाउँदै हिंड्छ । निशान छाप भारतले पठाएको र नेपालको नक्शा विकृत पारेको प्रयोग गर्छ । सोध्यो भने थाह छैन भन्छ । पुलिस लगाउँछ, यातना दिन्छ ।
सुन तस्करी हुन्छ, खोज्दै जाँदा तस्कर उही मन्त्री नै हुन्छ । पत्रकारहरुलाई विना स्वीकृति फोटो नलिनू लिएमा कार्वाही हुन्छ भन्छ । चेली छोरीहरु बलात्कृत हुन्छन्, तर सिंगो पुलिस प्रशासन र मन्त्रीहरुको मिलेमतोमा प्रमाणहरु गुपचूप नस्ट गरिन्छन् ।
रेल आउँछ भन्छन् । गाउँका खानिज पदार्थ, छोरीचेली, युवाहरु विदेशमा यिनैले निर्यात गरी पठाउँछन् । सुन, तामा, फलाम, चुनढुंगा यिनैले तस्करी गरेर बेच्छन् । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि यी प्राकृतिक साधनस्रोतहरुको प्रयोग गर्दैनन् ।
पानी जहाज आउँछ रे । त्यसैले खेतारीमा पानी लगाउने कुलो तथा नहर भत्काएर खोला डोलाएर पानीको मात्रा बढाइदिनु पर्छ रे । यो जल माफिया हो कि मन्त्री ?
सरकारी पार्टीका मान्छेहरु ! उपद्रव मच्चाएको छ, गोली चलाएको छ । गुण्डागर्दी गरेको छ । वन फाँडेको छ । काठ ओसारेको छ । चोरेको छ । बेचेको छ । जहाँ बाक्लो वन छ, त्यही डोजर लगाएर रुख ढलाएको छ । गाउँमा श्वेत आतंक मच्चाएको छ ।
अनावश्यक कहिले पुलिस अफिसरहरुसँग कुरा गरेको छ, कहिले नेताहरुसँग कुरा गरेको छ । जनतालाई देख्यौ त भनी तमासा देखाएको छ । सीडीओ, डीएस्पीहरुसँग मेरो सम्पर्क छ भनेर धाक लगाएको छ । ह्यान्सफ्रि मोबाइल बनाएर कुरा गरेको छ । जनतालाई सुनाएको छ, तर्साएको छ । यस्तो छ संस्थागत माफिया राज ।
त्यसैले जनता भनिरहेका छन्– मन्त्री र माफिया छुट्याउनै गाह्रो भो ।
