काठमाडौं । संविधान निर्माण भइसकेको समयावधिले तीन वर्षभित्र जनताका मौलिक हक सम्बन्धि ऐन तथा कानुनहरु निर्माण गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान अनुसार यही असोज २ गतेसम्म मौलिक हक सम्बन्धि ऐन तथा कानुनहरु निर्माण गरिसक्नु पर्ने छ । यो नेपाल र नेपाल सरकाका लागि कानुनी तथा व्यवहारिक बाध्यता पनि हो ।
देशका कानुनहरु निर्माणमा सरकार र मुख्यतः संसद वा विधायिकाको मनशायले ठूलो काम गर्दछ । संसद देख्दा आफैमा स्वतन्त्र छन्, तर सांगठनिक रुपमा ती कुनै न कुनै पार्टीका ह्विप र अंकुशले बाँधिएका पनि छन् ।
वर्तमान सरकार जनता र विपक्षीलाई कसरी कज्याउने भन्नेतिर उद्दत देखिन्छ । दुईतिहाई पाउनु यसका अपच भएको जस्तो देखिन्छ । जनताका सेवा भन्दा पनि शासन कसरी लम्ब्याउने भन्ने यसको मनशायमा पर्न गएको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले यसको ध्यान शासकीय संहिता निर्माणमा निकै इन्टेरेस्टका साथ पर्न गयो । यसले शासन गर्ने संहिताहरुमा समय बितायो पनि ।
तर यो सरकार र संसदको ध्यान सेवा दिने संहिताहरुमा वा जनताका मैलिक अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गर्नेमा कम पर्न गयो । यसमा सरकार र सदनको आँखा र आशय ‘सरकार विरोधी त हुन्’ भन्ने अर्थमा रहन गयो । यसै कारणले जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका संविधान प्रदत्त दर्जनौ मौलिक हक र तिनका संहिता निर्माणमा कम पन गयो । शायद संसदले यसका बारेमा गृहकार्य पूरा गरेको पनि छैन । चासो र बहस पनि देखिदैन ।
यसले सरकारको जनविरोधी चरित्र जनताका माझमा ल्याएको छ । विना सेवा प्रदान सेवा कर निर्माण गरेर कर असुल्न तयार रहेको सरकारको मौलिक हक र अधिकारका रक्षाका कुनै ‘इन्टेरेस्ट’ देखिदैन ।