काठमाडौं । चौथो बिम्स्टेक सम्मेलन दक्षिण एशियाका ७ वटा देशहरुको साझा समस्या र त्यसको समाधानका लागि साझा प्रयत्नहरु निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आयोजना गरिएको सबैलाई लागेको थियो । तर कुरा त्यस्तो रहेन ।
भुटानी शरणार्थी नेपालमा बसेको २५ वर्ष भइसक्यो । यो भुटानी शरणार्थीको मुद्दा भुटान, भारत र नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसबारे यतिका वर्षसम्म पनि समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन । यसबारेमा नेपाल सरकारले कुरा उठाउने, भारतले सहजीकरण गर्ने र भुटानले समस्या समाधानका लागि पहलका संभावना र कार्यक्रमहरु दिने हो । तर तीनवटै देशका राष्ट्र प्रमुखहरुले दक्षिण एशियाका साझा समस्या सुल्झाउने काम गर्ने भनेको के एजेण्डा ल्याए र के काम गरे त ?
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भएकै छैन । अझैं लाखौंलाख शरणार्थी झापास्थित शिविरमा नै छन् । यसबारेमा न भुटान बोल्छ, न नेपाल नै ? भारत त छिमेकी देशका आगो लगाएर रोटी सेकाई खाने देश न पर्यो ।
रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी उसै गरी अलपत्र परेका छन् । एक वर्षपहिले म्यानमारबाट बंगलादेश लखेटिएका उनीहरु शिविरको अत्यासलाग्दो अभाव र छटपटीमा दिन काटिरहेका छन् । उनीहरु सात लाख भन्दा बढी छन् । तर उनीहरुका लागि बिम्स्टेकमा कोही पनि चुँसम्म बोलेन । रोहिंग्याकोे ‘र’ पनि उच्चारण गरिएन । यो बर्मा र बांगलादेशको मात्र नभएर बिम्स्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको साझा समस्या हो ।
बांगलादेश र भारता बीचमा नदीको पानी उपयोगको विषयलाई लिएर निकै ठूलो विवाद छ । त्यो विषयमा पनि कुरा उठेन सम्मेलनमा । नेपालको सीमाना भारतले हरेक दिन मिचिरहेको छ, त्यो सीमा अतिक्रमणका बारेमा पनि कुरा उठेन बिम्स्टेकमा ।
व्यापार पारवहनका उस्तै समस्याहरु छन् । ती पनि उठइएनन् । आखिर केका लागि बिम्स्टेक ? अनि यसको निरन्तर सम्मेलन ? भारतीय हैकम र स्वार्थको अनुमोदनका लागि फड्के किनाराका साक्षीका रुपमा बस्नका लागि साना देशहरुको उपस्थिति मात्र हो त बिम्स्टेक ?
यस बारेमा गम्भीर गृहकार्य र सोंच भारतीय पक्षले बनाउनु पर्छ । नत्र बिम्स्टेक भारतको रहर र अरु देशहरुको कहरको विषय बनेर दीगो रहने देखिदैन ।
