काठमाडौं ।  समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टमाथि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपछि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी मन्त्री थममाया थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका विपरीत सचिव भट्टलाई परिषद्मा काम गर्न नदिएर अदालतको आदेशको ठाडो चुनौती दिएको पाइएको छ ।

२९ साउनमा सर्वोच्च अदालतले भट्टलाई सदस्य सचिवकै रुपमा काम गर्न दिनु भनी नेपाल सरकार र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसमेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

हार्दिक शुभकामना !

अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि मन्त्री थापालगायत परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा यसको उल्टो मन्त्री थापाले सचिव भट्टको कार्यकक्षमा ताला लगाएर साँचो आफैले बोकेर हिडेको पाइएको छ । यतिमात्र होइन मन्त्रीकै आदेशमा परिषद्का पदाधिकारी र केही कर्मचारीले सदस्य सचिवकै क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गर्दै दैनिक कार्य सुचारु राख्न निर्देशन दिएको पनि तथ्य फेला परेको छ ।

परिषद्कै एक सामान्य कर्मचारीका अनुसार परिषद्का कामु निर्देशक तिवारीले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर भदौ ३ गते परिषद्का योजना तथा कार्यक्रम विभागलाई दैनिक कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले भदौ ३ मा सर्कुलर गरेको आन्तरिक स्मरण पत्रमा ०७५ साउन २९ गतेको परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले परिषद्को ऐन २०४९ को दफा १९ र परिषद्को नियमावली ०४९ को नियम ११ को अधिनमा रही आफूलाई उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको दावी गरेका छन् । उनले गरेको स्मरण पत्रमा उनलाई २९ गतेको कासको बैठकले स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पठाउने, वैैदेशिक गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि स्वयम्सेवक भीसाका लागि सिफारिश गर्ने लगायतका काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । जबकि परिषद्को ऐनको दफा १९ मा परिषद्का सदस्य सचिवले आफूले पाएको अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख छ भने नियमावलीको ११ मा पनि व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त अधिकार मात्र प्रत्योजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । परिषद्कै कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५० छैठौं संशोधन २०७२ को दफा ११४ मा “यस नियमावली बमोजिम सदस्य सचिवलाई प्राप्त अधिकार आफू मुनिको अधिकृत कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
सोही नियमावालीको दफा ११५ अधिकारको (१) मा प्रशासकीय आदेश दिने अधिकारमा “यस नियमावलीको कार्यान्वयनका निम्ति जो चाहिने प्रशासकीय आदेशहरु परिषद्को सदस्य सचिवले र अन्य प्रशासकीय आदेश अध्यक्षले दिन सक्ेनछ ।
त्यसैको (२) मा परिषद्को शाखा वा महाशाखाको दैनिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न गराउन सदस्य सचिवले आवश्यक प्रशासकीय आदेश दिने सक्ने उल्लेख छ ।

 

यस विषयमा परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टसँग बुझ्दा आफूले आफू मुनिका कसैलाई पनि कुनै अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको र आफू ३१ साउनदेखि नियमित रुपमा परिषद्मा हाजिर रहेको बताए ।

उनले भने, “२९ गते साउनको कासको बैठकले अधिकार प्रत्योजन गरेको भनेर भदौं ३ गते सर्कुलर गर्नु परिषद्को ऐन, नियम र कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको खिलाफ मात्रै छैन यो सरासर सम्मानित अदालतको समेत अवज्ञा हो । २९ गतेको सर्वोच्चको फैसलासँगै २९ गतेको कास, तत्कालीन कामचलाउ सचिव र उनले गरेका सबै निर्णयहरु अवैधानिक सावित भइसकेका छन् ।” उनले भने, “अहिले त्यही कासको निर्णय भन्दै मलाई थाहै नदिई यसरी अवैधानिक कार्य गर्नु भनेको अदालतको निर्णयलाई समेत चुनौती दिनु हो ।”
उनको दावी छ, “कासको बैठक नियमावलीको ९ को १ मा बमोजिम सामान्यत महिनाको एक पटक बस्छ । यस अनुसार बैठक नै त्रुटीपूर्ण र यसमा नियोजित षड््यन्त्र देखिन्छ ।”

परिषद् स्रोतका अनुसार भट्टलाई यथावस्थामा काम काज गर्न दिनु भनी अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई नै बदर गरी पाऊँ भनि परिषद्को ऐन, नियम मिचेर परिषद्कै तर्फबाट मिठाराम सिलवाललाई प्रतिनिधि तोकी अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर समेत गरिएको छ । यसरी मुद्दा दायर गरिनुले एकातिर अदालतकै अवहेलना हुन गएको छ भने अर्कोतिर परिषद्को ऐन नियमावलीको दफा ७ को उपदफा ७ मा परिषद्को तर्फबाट मुद्दामामिला गर्नुपर्दा सदस्य सचिवले मात्र प्रतिनिधि तोक्ने व्यवस्था रहेकोमा सचिव भट्टलाई थाहै नदिई उनकै विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरिनुले परिषद्को ऐन नियमको समेत ठाडो उलंघन गरेको देखिन्छ । ऐन, नियम तथा अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको निकायबाटै यसरी कानुनको खिल्ली उडाइनुले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने देखिन्छ ।

ताल्चा खोलिपाऊँ भनी भट्टको मन्त्रीलाई निवेदन

यसैबीच, परिषद्का सदस्य सचिव भट्टले सोमबार मन्त्री थापालाई सम्बोधन गरी “सदस्य सचिवको कार्य कक्षको ताल्छा खोली पाऊँ” भनि मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । निवेदनमा अदालतको आदेश आदेश बमोजिम परिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुन पुग्दा कार्यकक्षको ढोका बन्द रहेको र परिषदका प्रशासन प्रमुखलाई कार्यकक्षको ढोका खोल्न सम्र्पक गर्दा उक्त ढोकाको साँचो परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बरालसँग रहेको जानकारी पाएपछि बरालसँग साँचो माग्दा साँचो मन्त्री थापासँग रहेको जानकारी पाएको व्यहोरा उल्लेख छ । भट्टले निवदेशनमा साँचो उपलब्ध गराई दैनिक कार्य गर्ने उचित वातावरण तयार गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

समाचार स्रोत भन्छ, “दुई तिहाईको दम्भ पालिरहेको ओली सरकारको मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि सरकार र मन्त्रीले भट्टमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको छ । र अदातलको निर्णयको खिलाफ गएर अदालतलाई समेत चुनौती दिन खोजेको छ ।” कानुनी राज्यमा कानुनको खिल्ली उडाएर मन्त्रीले दण्डहिनताको सँस्कृति बसाल्न खोजेको परिषद्कै कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर