काठमाडौं । अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप खेपिरहेका समाजकल्याण मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत ठाडो अवहेलना गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७३ जेठ १३ गतेकोे निर्णय अनुसार समाजकल्याण ऐन, २०४९ को ५ (२) (७) वमोजिम समाजकल्याण परिषद्को सदस्य सचिवमा मनोनयन भएका डिल्लीप्रसाद भट्टलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७५ साउन १८ को निर्णय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २०७५ साउन २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनु भनी दिएको पत्र त्रुटीपूर्ण र कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै साउन १८ मा गरिएको

हार्दिक शुभकामना !

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र साउन २१ र २४ मा मन्त्रालयले स्पष्टीकरणसहित मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनी लेखेको पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र सदस्य सचिव भट्टलाई यथावत पदमा कार्य गर्न दिनु भनी साउन २९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश विपरीत परिषद्मा सदस्य सचिव भट्टलाई हाजिर गर्न नदिएर अदालतको ठाडो अवहेलना गरेको पाइएको हो ।

यसरी सदस्य सचिव भट्टलाई हाजिर हुन नदिएर अदालतको अवहेलना गर्नेमा परिषद्का उपाध्यक्ष निरमणि बराललगायत रहेको परिषद् स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सचिव भट्टको कार्यकक्षको ताला तोडेर मन्त्रालयबाट काम चलाउ रुपमा ल्याइएका सहसचिव राजेन्द्र कुमार पौडेललाई राखिएको थियो । हाल उक्त कक्षमा अर्को ताला लगाई सदस्य सचिव भट्टको कार्यकक्ष पस्नबाट बञ्चित गराइएको छ । सचिव भट्टले परिषद्मा हाजिर गर्न र कामकाज गर्न नदिएको गुनासो गर्दै भने, “सम्मानित अदालतले गरेको आदेश अनुसार म परिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुन र कार्यसम्पादनलाई सुचारु गर्न जाँदा मेरो कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको पाइयो । परिषद्को प्रशासनलाई बुझ्दा चाबी उपाध्यक्ष निरमणि बडालले लुकाएर राखेको भन्ने पाइयो ।” भट्टले भने, “मेरो लागि कुनामा सानो कोठाको व्यवस्था गरेको रहेछ, हाजिरी पुस्तिका पनि लुकाएको पाइयो । नयाँ रजिष्टर खडा गरी तारिखे शैलीमा हाजिरी गरेको छु । अदालतको अवहेलना गर्नेहरु एकदिन अदालत र अख्तियारमा उभिनै पर्छ ।”

भट्ट अदालतको आदेशपछि बिहीबार परिषद् पुगेका थिए । परिषद्का उपाध्यक्षलगायतले भट्टलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा अवरोध खडा गराएपछि बिहीबार र शुक्रबार नयाँ रजिष्टरमा हाजिर गरेर फर्किएका छन् । परिषद्मा भएको भ्रष्टचारमाथि छानविनको लागि भन्दै भट्टलाई मन्त्रालयले पदबाट हटाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्र काटेपछि मन्त्रालयकै सहसचिव राजेन्द्र पौडेललाई सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्ने गरी परिषद्मा पठाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजि २०७७ जेठ १७ गतेसम्म कार्यकाल रहेकोले भट्टलाई सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नु गराउन आदेश दिएपछि पौडेल मन्त्रालयमै फर्किएका छन् । तर परिषद् स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवा बढुवा, नियुक्ति र अनावश्यक प्रलोभन देखाई सदस्य सचिव भट्टलाई काम गर्न नदिने वातावरण बनाउनेमा पौडेलले मुख्य भूमिका खेलिरहेका छन् । र, परिषद्का प्रशासन प्रमुख हरि तिवारीले समेत परिषद्का सबै विभागलाई ऐन नियम विपरीत कामकाज नरोक्न निर्देशन दिएर अदालतको अवहेलना गरेको पाइएको छ । तर सदस्य सचिवको रुपमा भट्टलाई काम गर्न नदिंदा समाज कल्याण परिषद्को काम अहिले ठप्प हुन पुगेकोले सेवाग्राहीहरु नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

परिषद्मा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा भट्ट भन्छन्, “अनियमिता भएको हुन सक्छ । तर त्यसमा सदस्य सचिव मात्र नभएर उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीको पनि उतिकै हात हुन्छ । छानविन गर्ने हो भने सिंगो कार्यसमितिमाथि हुनुपर्छ । त्यसका लागि आयोग बनेको छ । आयोगले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरोस् ।” यस विषयमा उपाध्यक्ष बरालसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

भट्टका विरुद्ध किन लाग्यो सिंगो राज्य ?

पछिल्ला दिनमा सामजकल्याण परिषद् पटक पटक विवादमा तानिएको छ । स्रोतको अपारदर्शिता, त्यसको स्वार्थपूर्ण परिचालन र बढ्दो अनियमिताका कारण नै परिषद् विवादमा तानिने गरेको हो । र, स्वायत्त निकायमाथि ऐनविपरीत मन्त्रालयबाट पनि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा यसअघि पनि पटक पटक हस्तक्षेप हुने गरेको र त्यसका विरुद्धमा अदालतले आदेश जारी गरेको पृष्ठभूमिमा पनि परिषद्माथि मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप हुने क्रम रोखिएको छैन । यसले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

पछिल्लो पटक परिषद्को एक शुभचिन्तक भन्दै रोहनको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा परिषद्मा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै एक उजुरी प¥यो । जेठ २५ गते परेको उक्त उजुरीको दर्ता नं. १९६४० रहेको छ । उक्त उजुरीमा ‘समाजकल्याण परिषद्ले संघ संस्थालाई अनुदान दिन करोडौ रकम छुट्याएको र उक्त रकममा परिषद्की अध्यक्ष तथा समाज कल्याण तथा बालबालिका मन्त्री थममाया थापा, उपाध्यक्ष निलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नालगायतले कर्मचारीसँग समेत मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गर्न लागेको र त्यसका लागि २०७५ बैशाख ६ गतेको आन्तरिक पत्र र सोही मितिको मापदण्ड बनाई केही आफन्त र संस्थासँग मिलेमतो गरेको’ उल्लेख छ ।

सोही उजुरीमा परिषद्कै ऐन अनुसार पनि यसरी अनुदान दिइने रकम राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी पारदर्शी रुपमा गरिनु पर्नेमा सीमित संस्थाहरुलाई मात्र जानकारी हुने गरी परिषद्कै वेवसाइटमा मात्र १५ दिनको लागि सूचना प्रकाशित गरेको, अधिकांश संस्थाहरु सूचनाबाट बञ्चित रहेको र जारी सूचना र बनाइएको मापदण्डमा सदस्य सचिवबाट प्रमाणित नगराइएको र सचिवलाई वाइपास गरी उक्त रकम अनियमितता हुन लागेकोले छानविन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको थियो ।

समाचार स्रोतका अनुसार परिषद्का कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाको संयोजकत्वमा इन्द्रकुमार झा, शिवकुमार बस्नेत, भगवती संग्रौला र रामराज भट्टराई सदस्य रहेको संघसंस्था अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन उपसमिति बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदन पनि सदस्य सचिव भट्टबाट प्रमाणित छैन । यस विषयमा भट्टसँग बुझ्दा अनुदान रकम बाँडिएका संघसंस्थाबारे आफू जानकार नभएको बताए । तर आफन्त र निकटका ३३ वटा संस्थाहरुलाई ९९ लाख ७५ हजार अनुदान रकम मिलेमतो गरी बाँडिसकिएको छ । समाचार स्रोतको दावी अनुसार यसै विषयमा अख्तियारले मन्त्रालयका नाममा पत्र पठाएपछि छानविनको नाममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा भट्टका विरुद्ध झुठो प्रस्ताव लगेको र मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सदस्य सचिवबाट हटाई मन्त्रालयमा हाजीरीका लागि २०७५ साउन २१ मा पत्र काटेको थियो । तर भट्टले भने साउन २३ मा सर्वोच्च अदातलले परिषद्को सदस्य सचिवको चार वर्षे कार्यकालका सम्बन्धमा विगतमा गरेका फैसलाको नजिरहरु उल्लेख गर्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुन गए अदालतको अवहेलना हुने व्यहोराको जवाफी पत्र लेखी मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले पुनः ‘स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुने सम्बन्धमा’ भन्दै भट्टका नाममा साउन २४ गते अर्को पत्र काट्यो । सोही पत्रमा समाज कल्याण परिषद्लाई बोधार्थ पठाउँदै ‘निज भट्टलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरी आजैका मितिदेखि हाजिर हुन पठाइदिनु हुन’ भनी उल्लेख गरेको थियो । भट्टले पुनः ‘हाजीर हुन आउन निमल्ने बारे’ भन्दै परिषद्को ऐन २०४९ र जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार मन्त्रालय र मन्त्री परिषद्लाई परिषद्का सदस्य सचिवलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन पाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै साउन २५ मा मन्त्रालयमा हाजिर हुन जाँदा कानुन विपरीत हुने व्यहोराको दोस्रो जवाफी पत्र मन्त्रालय पठाए । त्यसपछि मन्त्रालय र भट्टबीच तनाव बढ्न थालेपछि भट्टले २८ साउनमा सार्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ भनी मुद्दा दर्ता गराए । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले साउन २९ गते भट्टलाई सदस्य सचिवको पदमा यथावत कार्य गर्न दिनु भनी फैसाला ग¥यो । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाई जारी गरिएको आदेशको अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत व्यहोरिरहेका परिषद्का पदाधिकारी तथा केही कर्मचारीहरुले नै अवहेलना गरिरहँदा र परिषद्भित्रको अनियमितता र दण्डहिनताको विषयमा सरकारले कस्तो कदम चाल्ने हो त्यसका लागि केही दिन कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर