राजा महेन्द्रकालीन जस्तो केन्द्रीकृत शासनसत्ता चलाइएको छ

जनपरिचालन अभियान कसरी चलिरहेको छ ?

पछिल्लो चरणमा साथीहरु संगठन निर्माणमा निकै तिब्रतामा लागेको देखिन्छ । यो सक्रियतासँगै प्रदेश तहका केही कमिटीहरु पनि निर्माण भएका छन् । जिल्ला तहमा पनि बनाइँदै छ । केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेका जिल्ला तहका भेला, सम्मेलन र वैठकहरु पनि हुने क्रम जारी छ । सबै साथीहरु क्रियाशीलताका साथ लागि परिहेका छौं ।

साथीहरुमा केले उत्साह ल्याएको छ ?

साथीहरुमा पहिलो कुरा त हामी आफैमा क्रियाशीलता आयो, यसबाट उत्साहित हुनुहुन्छ । दोसो कुरा, प्रचण्डको एमालेमा बिलय र विप्लबको असफलतापछि एक मात्र विकल्पका रुपमा यो पार्टी रहन गएकाले पनि जिम्मेवारी बोधले गर्दा क्रियाशीलता ल्याएको छ ।

समयक्रमले हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा निकै दुरदर्शी र अब्बल रहेको प्रमाणित हुन पुग्यो । यही कार्यदिशा र राजनीतिक लाइनबाट नै नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने छ भन्नेमा दृढ विश्वास पल्हाएको छ ।

अहिले दिशाबिहीन भएर बसिरहेका साथीहरुसँग कत्तिको कुराकानी चलिरहेको छ ?

यो कुरा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको हामीकहाँ आउन खोजेकाहरुसँग पनि चल्दै गएको छ । कतिपय व्यक्ति विशेषसँग पनि चल्दै गएको छ । बढी त एमालेमा नजाने नेकपाका साथीहरुसँग यो कुरा चलिरहेको छ । एमालेमा बिलय हुन नचाहनेहरु हाम्रो पार्टीमा फर्कन चाहिरहेका छन् ।

पूर्वमा झापा, मोरङ, धनकुटा आदिमा यस्ता कार्यक्रमहरु हुँदै पनि छन् । पाँचथरमा पनि यो संभावना बढेर गएको छ । खोटाङमा पनि त्यो खाले कुरा भइरहेको छ । भोजपुरमा पनि आकर्षण बढ्दो छ । आम जनताको पनि हामीप्रति आकर्षण निकै चुलिन थालेको छ ।

संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि लगिने भनिएको छ । कस्ताखाले संघर्षका कार्यक्रमहरु चलाउने सोच्नु भएको छ ?

पार्टी केन्द्रले राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका विषयहरुमा संघर्षका कार्यक्रमहरु चलाउने सोचेको छ । त्यसलाई हामीले पूर्वको विशिष्टतामा ढालेर लैजाने सोच बनाएका छौं ।

त्यहाँको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारहरुले लगाएको अस्वाभाविक कर र बढाएको महंगीको विरुद्धमा संघर्षलाई अघि बढाउने छौं । यसका साथमा किसानका समस्या, सुकुम्बासीका समस्या र कोशी उच्च बाँधका साथै अरुण तेस्रोका कुराहरु लिएर संघर्ष चलाउने सोचेका छौं ।
संघर्षका यी कार्यक्रमहरुमा पार्टीले सोचेका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सबै कार्यक्रमहरु पर्दछन् । तस्कर माफिया, गुण्डा र विचौलियाहरुका विरुद्ध पनि संघर्ष चलाउने छौं । अहिले महिलामाथि भइरहेका र हुने गरेका बलात्कारदेखि सबैखाले उत्पीडन र शोषणका विरुद्ध कार्यक्रम अघि बढाउने सोचिरहेका छौं ।

प्रादेशिक तहमा हामीहरुले एकखाले प्रचार तथा संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउने छौं । पर्चा वितरण पनि गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

कार्यगत एकताले कत्तिको गति लिएको छ ?

कार्यगत एकता इस्युवाइज हुने गरेको छ । विषय मिलेमा साथै जाने गरेका पनि छौं । प्रदेशको पहिचानको आधारमा नामाकरणका बारेमा स्थानीय स्तरमा त्यहाँका पार्टीहरुसँग कुरा पनि भइरहेको छ । राष्ट्रियताको प्रश्नमा त्यहाँका नागरिक समाजसँग कुराकानी भइरहेको पनि छ । कर र महंगीका बारेमा आम जनतामा पनि एकाकार हुने र संघर्षको उठान गर्ने छलफल चलिहेको छ ।

सरकारमा रहेका पूर्व एमाले, माके र प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस बाहेका अरु पार्टीहरुसँग कुराकानी चलिरहेको छ । यी सबैसँग सहकार्य हुने संभावना त छ, तर ठोस भइसकेको छैन । त्यो ठोस नहुँदासम्म हामी हाम्रै पार्टीको पहलमा संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाइरहने गरेका छौं ।

 भदौ १ गेदेखि संहिताहरु लागु भएका छन् । यसका बारेमा तपाईको टिप्पणी के छ ?

स्थानीय जनताका बीचमा निकै हस्यौली र ठट्यौली भइरहेको छ सरकारका यी संहिताहरुलाई लिएर । अरु गर्ने केही पनि छैन । कर उठाउने र पचाउने उद्देश्यका लागि यसो मात्र गर्ने भनेर जनताले उडाउने गरेका छन् ।

यसको सारमा पनि जनताका लागि केही उपलब्धी देखिदैन । र सतही रुपमा यी सबै मजाक जस्ता भएका छन् जनताका अगाडि । सरकारप्रति विश्वास र भर केही पनि छैन जनतामा ।

 सेवा नै नदिएर कर असुल्न थालेको छ । जनताका मनोविज्ञान कस्तो पाउनु भएको छ ?

सेवा त के दिएको पो छ र ? करमात्र असुल्ने नीति बनाएको देखिन्छ । कर असुली गरेपछि त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्ने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । जनताका लागि सहुलियत, सुुविधा र सहयोग कहीं पनि छैन । जनताले हामीबाट कर लिएर सरकारले महंगा गाडी किन्ने, भत्ता बढाउने, सेवासुविधा बढाउने, सुखशयल र मोजमस्ती गर्ने, खर्च, भ्रमण गर्ने खर्च र सांसदको भत्ता बढाउने गर्ने छ भन्ने छ । वैठक भत्ता र खाजा भत्ता पनि यसैबाट खाने गरेका जनताले बुझेका छन् ।

 जनतालाई निकै सेवा, सुविधा र सहयोग गरिने छ भनिएको छ । यसमा विश्वास छैन त जनतालाई ?

पटक्कै छैन । त्यो जनताले अनुभूत गर्नु पर्छ नि त । विना अनुभूतिको हल्लामा जनताले किन विश्वास गर्ने ? त्यसैले त सरकारको हँस्सीमजाक उडाइरहेका छन् जनताले । बाटा बिग्रेका छन्, बजारमा महंगी छ । जनताले केमा विश्वास गर्ने ? जनताले आशा पनि गरेका छैनन् ।

 सरकारका तीनै तहमा सहकार्य कस्तो पाउनुभएको छ ?

केको सहकार्य ? तीब्र अन्तरविरोध छ । संविधानको पनि दोष छ । संघीयता भनेको माथि साझेदारी र समन्वयकारी र तल स्वायत्तता हो । तर यहाँ राजा महेन्द्रकालीन जस्तो केन्द्रीकृत शासनसत्ता चलाइएको छ । स्थानीय निकायहरु अधिकारविहीन छन् । संघीयताको नाममा केवल भौगोलिक र प्रशासनिक विभाजन मात्र भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वायत्ततासहितको आफ्ना हक र अधिकार खोज्ने भएकाले यसमा चर्को विवाद छ । केन्द्र र प्रदेशको सूची र स्थानीय तथा केन्द्र र प्रदेशको सूची नै मिलिराखेको छैन । ती अधिकारहरुको सूची तयार पार्ने कानुन बनाउने अधिकार पनि केन्द्रीय संसदलाई दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीयका कुनै पनि अधिकारहरु यहाँ छैनन् । प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि अधिकार विनियोजित गरी दिइएको छैन । बरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका विघटनका कुरा पो राजनीतिक बजारमा आइरहेका छन् ।