प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी ऐन खारेज गर्न क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको जोडदार माग

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण ३१


काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गरी प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी ऐनलाई कालो कानुनको संज्ञा दिंदै यसको खारेजीको लागि जोडदार रुपमा माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले जारी गरेको वक्तव्यमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भदौ १ गतेबाट लागु गर्न लागेको मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४ सञ्चारमाध्यमहरुले भ्रष्टाचार र अपराधीहरुको बारेमा लेख्न र प्रसारण गर्न नसक्ने गरी प्रमाणिकरण भएर आएको भन्दै उक्त ऐनको खारेजीको माग गरेको छ । वक्तव्यमा उक्त ऐनको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कडा अंकुश मात्र लगाएको छैन, हुबहु रुपमा यो ऐन कार्यान्वयनमा आए सञ्चारमाध्यमकै अस्तित्व समाप्त भएर जाने दावी समेत गरिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “ऐनको दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिनु, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख गरिनुले अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई पूरै निस्तेज पार्नेछ भने दफा २९५ ले अनुमतिबिना तस्बिर खिच्ने कामलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्षसम्म कैदको सजाय तोक्नुले प्रेस स्वतन्त्रता र यसको अस्तित्वमाथि सिधा धावा बोलेको स्पष्ट हुन्छ ।”

वक्तव्यमो अन्तमा भनिएको छ, “यसर्थ, हाम्रो संगठन आफूलाई वाम बताउने ओली सरकारले ल्याएको यस किसिमको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी ऐनलाई कालो कानुनको संज्ञा दिंदै यसको अविलम्ब खारेजीको जोडदार माग गर्दछ । शासकीय स्वेच्छाचारितालाई निर्वाध रुपमा बढवा दिने र सर्वसत्तावादी तथा फासिवादी प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने यस किसिमको ऐनको खारेजीका लागि हामी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै सरोकारवाला पक्षलाई चौतर्फी रुपमा दबाब सिर्जना गर्न विशेष आव्हान एवम् अनुरोध समेत गर्न चाहन्छौं ।”