काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको मजदुरहरुको पारिश्रमिक मजदुरको जीवनयापनका लागि निकै कम भएको र बन्दै गरेका ट्रेड युनियन सम्बन्धि कानुनहरु समग्र मजदुरहरुका हक र हितविरोधी भएको भन्दै १४ वटा मजदुर संगठन तथा ट्रेड युनियन संगठनहरुले बुधवार माइतीघर मण्डलामा विरोधसभा भव्य रुपमा सम्पन गरेका छन् । सरकार निकट एमाले, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षमा कांग्रेसको गरी तीनवटा ट्रेड युनियनहरुको सिण्डिकेट खडा गरेर आम मजदुरमाथि अन्याय गर्दै प्रत्येक मजदुरलाई मासिक १३ हजार मात्र दिने गरी गरिएको सरकारी निर्णय आफैमा खेदजनक रहेको विरोध सभामा बताएका छन् ।

हार्दिक शुभकामना !

संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिका अनुसार एक मजदुरको प्रति महिना आधारभूत न्युनतम पारिश्रमिक २२ हजार कायम गरिए मात्र संघर्ष रोकिने छ । यसका लागि सरकारले साउन १५ गते गरेको निर्णय खारेज गरी आफूहरुलाई विना ढिलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने कुरा पनि दोहर्याइएको छ । विरोध सभाका वक्ताहरुले यदि सरकारले आम मजदुरका मागहरुलाई बेवास्ता गरेमा सम्बन्धित मन्त्रीको राजीनामाको मागसहित सरकारका विरुद्ध नै संघर्षका कार्यक्रमहरु सोझ्याइने बताएका छन् । वक्ताहरुले हालको सडक संघर्ष सरकार र सिण्डिकेटधारी सरकारी मजदुर संगठनहरुले निम्त्याएको बाध्यता भएको पनि बताइएको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिद्वारा राखिएका मागहरुमा श्रम ऐन लगायात श्रमिकसम्बन्धी कानुनहरुमा देशको संविधान तथा राट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको मर्म र भावना विपरीत राखिएको बताइएको छ । र भनिएको छ, यो श्रमिक विरोधी भएकाले यसका श्रम र श्रमिक विरोधी दफाहरु खारेज गरियोस् । पारिश्रमिक २२ हजार तोकियोस र बृद्धि भएको रकम सबै तह र क्षेत्र तथा श्रमिकहरुका लागि २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागु गरियोस् ।

होटेल अशोसियसन र नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध तीनवटा टेड युनियनहरुबीच जेष्ठ १२ गते भएको सहमतिको खारेजीको माग गर्दै वक्ताहरुले तात्कालीन सरकार, रोजगारदाता, कांग्रेस तथा हालको कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित टेड युनियनहरुले २०६८ सालमा गरेको सहमतिअनुसार सामाजिक सुरक्षाकोषको रकम सहमति गरेको मितिदेखि जम्मा गरियोस् भनी जोडदार माग गरेका छन् ।
त्यसै गरी थप मागमा श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्दै श्रमिकहरुको राजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा दोहर्याएका छन् ।

विरोध सभामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय (हाल समाजवादी) लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र, राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपाल, अध्यक्ष, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन फेडेरेशन, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका नेता तथा प्रतिनिधिहरुले बोलेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार