काठमाडौ । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि निर्वाचित बहुमतको सरकारले निकै फूर्तिका साथ काम गरेको भनेको कानुन निर्माणका लागि बनाइएका विधेयकहरु नै हुन् । यी विधेयकहरु निकै विवादित र अविश्वसनीय पनि रहेका छन् । जनताका बीचमा यी विधेयकहरुलाई लगिएको पनि छैन । जनतालाई सरकारले के र कस्ताखाले विधेयकहरु ल्याउन लागेको छ भन्ने सामान्य जानकारी सम्म छैन ।

हार्दिक शुभकामना !

जनता र विषय विशेषज्ञका साथै सम्बन्धित पक्षहरुले सुनेको र कसैले भनेको आधारमा टीका टिप्पणी मात्र गर्ने गरेका छन् । सूचनाको हकबाट जनता बञ्चित गराइएका छन् । कानुन कसका लागि ? जसका लागि बनाइन लागेको हो उसैलाई थाहै छैन भने कानुन केका लागि ? यसको सरल र सिधा अर्थ लाग्छ– कानुन जनतालाई शासन गर्न शासकका लागि ।

नेपालको इतिहासमा नेपालमा तीन पटक र तीन थरिका शासकहरुले कानुन बनाए । एउटा हो, जंगबहादुरको पालामा जहानिँया शासनको दीगोपनका लागि । जसलाई मुलुकी ऐन भनेर पुकारियो । ती कानुनहरुले जहाँनियाँ राणाशाही लामो समय बचाइ राख्न मद्दत पुर्याए ।

दोस्रो हो, राजा महेन्द्रका पालामा पञ्चायती शासनको दीगोपनका लागि । यति बेला बने, बनाइएका नियम कानुहरु एक निरंकुश राजशाहीका लागि समर्पित थिए । ती कानुनहरुले पञ्चायती व्यवस्था लामो समय बचाइराख्न निकै बल पुर्याए । तर बढ्दो जनचेतनाका कारण राणाकाल भन्दा छोटै अवधिमा यी कानुनहरु नाकाम भए र कतिपय त च्यतिए पनि ।

तेस्रो भनेको हालको गणतन्त्र हो । गणतन्त्र नेपालका कानुनहरु अहिले भटाभट ड्राफ्ट भएरहेका छन् । तीबारेमा न त जनतालाई जानकारी छ, न त छ शासकहरुको जनतालाई सुसूचित गर्ने चासो नै । तर कानुन बन्नका लागि विधेयकका रुपमा ती भटाभट पास भइ पनि रहेका छन् । बहुमतको सरकार, कसलाई के दरकार ?

यी कानुनहरु दलाल तथा नोकरशाही व्यवस्थालाई दीगो बनाउनका लागि बनाइँदै छन् । यसमा जनताको चासो पनि छैन र जनताका समस्याहरु सम्बोधन पनि हुने गरेका छैनन् । किनकि ती त दलाल तथा नोकरशाही शासन व्यवस्था दीगो बनाउन र जनतामाथि तिनले शासन गर्न निर्वाचित बहुमतको सरकारका नाममा बनिरहेका छन् । यी दलाल पुँजीवादी शासन व्यवस्थाका जनतालाई कैद गर्ने नौमुखे अंकुशहरु हुन् ।

नेपालमा शासनसत्ता बेलाबेलामा बदलिएको तर राज्यसत्ता नबदलिएको हुनाले अन्तर्यमा राणाकालिन तथा पञ्चायतकालिन कानूनहरुलाई वर्तमान दलाल नोकरशाही गणतन्त्रको रङ्ग लेपन गरेर रुपमा फेरिएको देखाइँदै छ । यो यथार्थता कानून नबन्दासम्म जनताका बीचमा नजाओस् भनेर वर्तमान केपी ओलीको दलाल सरकारले रातारात विना सूचना पारित गर्ने र कानुन बनाउने गरिरहेको छ ।

संयोग त कस्तो पनि पर्न गएको छ भने ओली–प्रचण्डको दलाल तथा नोकरशाही सरकारले बहुमतको डण्डा बर्साउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको अर्को दलाल प्रतिपक्ष त्यही सत्तामा बसेको छ । दुर्भाग्यको कुरा त के हो भने जनताका जनपक्षीय प्रतिनिधिहरु जनताका आवाज बुलन्द गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय कुनै पनि संसदमा छैनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर