काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई भुरेटाकुरे राजाको उपमा दिएका छन् । मंगलवार वीरगंजमा आयोजित उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको हरेक नगर, उपमहानगर, महानगर तथा गाउँपालिकाले आफ्नो इलाकाभित्र सामान भित्रने ब्त्तििकै कर लिने र त्यो पनि हजार गुणाका दरले भन्ने सुने पनि दाहालले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई भुरेटाकुरे राजारजौटाको संज्ञा दिएका हुन् ।
उनले हालको गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण पूर्वको बाइसे र चौबीसे राजारजौटाको स्थितिलाई दाँजेर भनेका थिए– ‘कास्कीमा गयो कर तिर्यो, लमजुङ गयो कर तिर्यो, भीरकोटमा गयो कर तिर्यो, लिगलिगकोट गयो कर तिर्यो । अहिले पनि त्यो स्थिति भएमा संघीयता उल्टन्छ । उहिले कर तिर्न नसकेर जनताले नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सघाएका थिए ।’
दाहाल पछिल्लो चरणमा आदिवासी जनजातिले पहिचानसहितको प्रदेश नामाकरण नभएमा ‘फाइट टु फिनिश’ वा ‘अन्तिम युद्ध’ लडिने भनी दिइएको चेतावनीबाट अलि बढी आत्तिएका पनि देखिन्छन् । त्यसैले उनी अर्कैको कार्यक्रममा अर्कैको नाम पारेर आफूभित्र पसेको उकुमुकुसको निकास दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मौका कुरेर पर्खिइरहेका थिए । वीरगंजको कार्यक्रमले उनलाई स्वास फेर्ने मौका दियो । उनले उद्योगी व्यापारीको सहारा लिएर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नाम उच्चारण गर्दै जनजाति, मधेशी र आदिवासीलाई ठोके । उनले यी सात प्रदेशले त गरिखान सकेनन् भने पहिचानसहितका अरु धेरै प्रदेशका के कुरा भन्ने खालको लाक्षणिक टिप्पणी पनि गर्न भ्याए ।
दाहाल ‘कमारोको टाउकोमा कपाल फाल्न सिक्नु’ र ‘जमिन्दारको खेतबारीमा हलो जोत्न सिक्नु’ भन्ने उखान प्रयोग गर्न निकै माहिर छन् । उनले अब आफूहरु संघीयता मास्न तयार रहेको संकेत गर्दै तर यसको कारक भने प्रदेश र स्थानीय ‘भुरेटाकुरे राजारजौटाहरु’ नै रहेको दोष बोकाउने तर्क गर्न पनि थालिसकेका छन । उनले आफूहरु काठमाडौंको सिंहदरवारमा ‘श्री ३’ भएर बस्ने मनशायका साथ उपहारको रुपमा गाउँगाउँमा नक्कली सिंहदरवार चुनावी नाराका रुपमा पठाएका थिए । तर अहिले गाउँगाउँमा पुगेको ‘सिंहदरवार’ मा स्वभाविकै रुपमा भुरेटाकुरेहरु बसे ।
केन्द्रीय सरकार साधनस्रोत र अधिकारविहीन हुन थालेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई बाँसको लिंगो झैं लिरिलिरी हल्लाइरहेको आभाष हुनथालेपछि दाहालले अब संघीयता नै नराख्नु उचित हुने आशयका साथ यो अभिव्यक्ति निकै चतुर्याइँका साथ अभिव्यक्त गरेका छन् ।
तर कानुनी रुपमा शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्न नसक्नु, कर्मचारी तथा शक्ति विन्यास गर्न नचाहनु, एकात्मक तथा एकल जातीय शासनसत्ताको अभ्यास र निरन्तरतामा रमाउनु तथा श्री ५ र श्री ३ को राजर्षी रबैया केन्द्रीय शाकहरुमा रहिरहनु संघीतामाथि आघात हुनुको प्रमुख कारण बन्न जाने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।
