काठमाडौं । नेपालमा बनेको बहुमतको ‘वाम’ सरकार अहिले एजेण्डा विहीनभई निरीहताको अबस्थामा पुगेको छ । अहिले ऊसँग न त कुनै एजेण्डा छन्, न त जनताले अनुभूत गर्ने गरी थालनी गरिएका विकास निर्माणका अभियानहरु नै । बरु यसले कसैले गरेको माग र आन्दोलनको पछिपछि लत्रदै र घिस्रदै दिन काट्न थालेको छ ।
अहिले सिंगो देशको होइन, केवल चिकित्सा क्षेत्रमा डा. केसीसँग गरिएको संझौता पूरा गर्छ वा गर्दैन भनेर दुनियाँले व्यङ्ग्यपूर्ण आँखाले सरकारको अनुहारमा हेरिरहेका छन् । सरकारको अनुहारमा देखिने निरीहताले उसलाई नै व्यङ्ग्य गरिरहेको प्रतित हुन्छ । भन्दा वाम र विकासे सरकार भनेर नथाक्ने यो सरकारले ल्याएको नीति तथा सोचभन्दा प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने डा. केसीले ल्याएका कार्यक्रम र सोंच प्रगतिशील देखिन्छन् । त्यसैले सापेक्षतामा प्रगति चाहने जनताका आँखा केसीको मागमा पर्न पुगेका हुन् ।
यो वाम भनिने दलाल तथा नोकरशाही सरकारका लागि लाजमर्दो कुरा हो । यसका साथै न्यायाधीश जोशीका सन्दर्भमा पनि न्यायपरिषद्माथि प्रश्न उठेको छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् । उनीमाथि पनि जबर्जस्त नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । ओली र ओली सरकारको नैतिक तथा मनोबल कुनै पनि कुरामा देखिदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा पनि ओली सरकार एजेण्डाविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत भ्रमणमा गएका ओलीले १९५० लगायतका सारा असमान सन्धिसंझौताहरु गरेर आएपछि उनको मुखुण्डोधारी राष्ट्रवादी अनुहार वेनकाब भएको थियो । उनी नम्बर एक भारतीय दलालका रुपमा नेपाल फर्किएका थिए । हाल उनले नेपालले एक सार्वभौम र स्वाभिमान राष्ट्रका रुपमा सबै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुसँग व्यवहार गर्नसक्ने हैसियत गुमाएका छन् ।
भारतमा गएर उनले असमान सन्धीसंझौताको पोको लिएर सबै एटुजेड् कार्यानव्यन गर्ने गरी दलाली र चाकरी गरेर मात्र आएका थिएनन्, बरु उनले नेपाल र चीनबीचको बिगतदेखिको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई पनि दाउँमा राखेर आएका थिए । तदनुरुप भारतीय प्रम मोदी ओलीभन्दा अगाडि चीन पुगेर नेपालको वैदेशिक तथा कुटनीतिक मामलाका सबै कुरामा भारतीय स्वार्थ र हित हाबी हुने गरी चीन–भारत सम्बन्ध कायम गरिसकेका थिए । ओली भारतीय खेतालाका रुपमा चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा उनले नेपालबाट लगेर गएको जम्बो टोली बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा बसेको र त्यही दूतावासमा व्यापारसम्बन्धी केही संझौताहरु गराएका थिए । चिनियाँ व्यापारीलाई ओलीले रोइधोइ गरेर नेपाली दूतावासमा बोलाई लाज छोप्न यसो गरेका र गराएका थिए । यसको सिधा अर्थ थियो, नेपालसँग चीनले हेर्दै र गर्दै आएको सम्मान र सम्बन्धमा स्खलन ।
अन्तिममा त यतिसम्म पनि भयो कि ओलीले चीनबाट रेल आउँछ भनी गरेको प्रचारको आधिकारिकता नै छैन । वास्तविक संझौता नै भएको छैन । फेरि त्यो रेल ओली वा नेपाल सरकारले पनि ल्याउन लागेको होइन, चीनले ‘एक बेल्ट, एक रोड’ वा ‘सिल्करोड’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुरुप नेपालमा ल्याउन लागिएको हो । उनी त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न नपाएरै नेपाल फर्किएका थिए ।
अति दीर्घकालीन र रणनीतिक कुराहरु कहिले रेल, त कहिले जहाजबाट तेल र कहिले कार्गो पानी जहाज र कहिले पाइपबाट ग्याँसका कुरा गरेर हास्यपात्रको पहिचान स्थापना गर्न पुगेका छन् ओली । तत्कालका काम र आवश्यकताहरु अलपत्र पार्ने, तर निकै दूर क्षितिजका कुरा उराल्ने भएकाले उनी व्यंग्य पात्र बन्न पुगेका छन् ।
यिनै राष्ट्रिय र अन्र्ताष्ट्रिय कारणहरुले ओली सरकारका दिन गणना सुरु हुन लागेका हुन् कि ?
