हार्दिक शुभकामना !

पछिल्लो चरणमा आएर प्रदेशहरुले नामाकरण पहिचानको आधारमा गरिएन । यसबारेमा तपाईको धारणा के छ ?

वर्तमान संविधान बनाउँदादेखि नै पहिचानको मुद्दा छाडिसकिएको थियो । संविधानमा उनीहरुले ‘संघीय’ र ‘संघीयता’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग त गरे, तर सातवटा प्रदेशहरुको नामाकरण पहिचानविरोधी अर्थात् १ देखि ७ सम्मको राखे । पहिचानका कुरा छाडेर क्रमसंख्याका आधारमा प्रदेशहरु बनाइए ।

पहिचानसहितको नामाकरण गरिने छ भनेर प्रचार पनि गरे । त्यसमा वास्तवमा हिचानका आधारमा प्रदेशहरुको नामाकरण नहोस् भन्ने मनशायले काम गरेका थियो ।

पहिचान विरोधीहरुले गरेको हालको नामाकरण हेर्दा अनौठो पनि लाग्दैन किनकि उनीहरुको मनशाय नै त्यही थियो । एमाले, माओवादी र कांग्रेस सबै पहिचान विरोधी थिए र हुन् पनि । हालको केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म उनीहरु नै छन् । पहिचान विरोधीहरुबाट पहिचानको अपेक्षा गर्नु उचित पनि थिएन ।

तर पनि जनताको पहिचानप्रतिको उत्कट चाहना, इच्छा र भावना विपरीतको निर्णय हालका प्रदेश सरकारहरुले गरेका र गर्दै गइरहेका पनि छन् । पहिलो संविधानसभाताका पहिचानको कुरा सशक्त रुपमा उठेको थियो । त्यतिबेला भएको भए जनताको पहिचान प्रतिको चाहना शायद पूरा हुनसक्ने थियो ।

यसरी आज आएर जनताका इच्छा र चाहनाविपरीत जानु प्रतिगामी कदम नै हो । यो कदमको देशव्यापी विरोध गरिनुपर्छ र जनतालाई संघर्षमा उतार्नु पर्छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि पहिचानविरोधी भएकाले यसो हुने संभावना बढेर गयो भन्न खोज्नु भएको हो ?

मुख्य कुरा त त्यही नै हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि एकै खाले जनविरोधी प्रवृत्तिका भएकाले यसो हुन जानु स्वभाविकै हो । पहिचानदेखि डराउनेहरुबाट पहिचानका कुरा पूरा हुन पनि सक्दैनथ्यो । हाल पहिचानमा नभएकाहरु पहिचानसहित अघिल्तिर आउने र हाल सत्ताका वरिपरि रहेकाहरु ओझेल पर्न सक्ने भएपछि पनि उनीहरु डराएका हुन सक्छन् । यो चिन्ताग्रस्त सोंचले उनीहरुलाई बाटो नै दिएन । तर उनीहरुले बुझ्न सक्नु पर्दथ्यो कि पहिचानको माग भनेको अरु कसैको पहिचान सिध्याउनका लागि होइन ।

यही भयबाट ग्रसितहरुले पहिचानको नारा त मागलाई साम्प्रदायिकसम्म देख्न पुगे । जातियता र क्षेत्रियता पनि देख्न पुगे । तिनीहरुले देश विखण्डन हुने कुरा पनि गर्न पुगे । तर सोचनीय कुरा के हो भने पहिचान भूगोलका लागि चाहिएको होइन । पहिचान चाहिएको जनतालाई हो । यो पहिचान मेटाउने काम भइरहेको छ ।

पहिचानका मुद्दाहरु कार्यान्वयन गर्न जनता र पहिचानका पक्षधर पार्टीहरुबीच कहाँनेर कमी कमजोरीहरु रहे ?

पहिलो संविधानसभा बनेका बेला जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गरी संघीयतामा जान साझा संगठन ‘ककस’ पन गठन गरिएको थियो । त्यहाँ गम्भीरताका साथ छलफल र बहस चलिरहेका थियो । शायद पहिलो, संविधानसभा बिघटन नगरिएको भए पहिचानका मुद्दाहरु स्थापित हुन थिए । र, प्रदेशहरुको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुने थियो ।

दोस्रो, कुरा पहिलो संविधानसभामा जनयुद्ध गरेर पहिचानका मुद्दाहरुसहित संविधानसभा र सरकारमा माओवादी आएको थियो । पछि मधेश आन्दोलन पनि थपिएको थियो, पहिचानको सिलसिलामा । त्यतिबेला पहिचानका पक्षधरहरुको बहुमत थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले पहिलो संविधानसभा बिघटन गरिदिए ।

तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका नाममा पहिचानका पक्षधरहरुलाई हराइयो, किनारा लगाइयो । त्यसपछि योजनाबद्धतामा पहिचानविरुद्धमा थप कदमहरु अघि बढे । तर विडम्बना के भयो भने यो षड्यन्त्रका विरुद्ध संघर्षका सचेत कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सकिएन । सचेत हस्तक्षेपलाई अघि लान नै सकिएन । यो ठूलो कमजोरीका रुपमा रह्यो । आउँदै गर्दा त अहिले पहिचानको मुद्दा धेरै पछि पर्न गयो । यस्तो भएको सदाका लागि त होइन, तर पहिचानका मुद्दाहरु केही समयपछि भने अवश्यै धकेलिए ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले तीनवटै तहको निर्वाचन उपयोग गर्यो । त्यतिबेला पहिचानको मुद्दा जनताका बीचमा लैजान सकिए कि जनताले नै त्यो चाहना राखेनन् ?

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेको धेरै पनि भएको छैन । एकै पटक चुनावमा भाग लिन जाँदा जनताले चिनेनन् पनि । चाहिको कुरा बझाउनेसम्म पनि भएन । यसले अन्यौलता ल्यायो ।

स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा उपयोग गरियो, तर प्रदेश र केन्द्रीय चुनावमा भने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा दर्ता गरेर गयौं । चुनाव चिन्ह पनि स्थापित नभएको र एजेण्डाहरु पनि स्थापित भइ नसकेकाले केही समस्या त अवश्य नै भए पनि । त्यसकारणले भने जस्तो परिणाम पनि आउन सकेन र जनता जागृत पनि पार्न सकिएन ।

पार्टीको पटकपटकको टुटफुट र बिभाजनले पनि जनतामा को सही र को गलत भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो भयो । पार्टी र मोर्चाको हस्क्षेपकारी भूमिका नै पुगेन । विषयवस्तु उठान गरे पनि समय पुगेन र छायाँमा पर्न गयो ।

अर्को कुरा, अहिलेको चुनाव भनेको सत्ता, शक्ति, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, धम्की, त्रास, भोज, भतेरको रुपमा देखा पर्यो । यसका अगाडि विचार, एजेण्डा र जनताका स्वार्थका कुरा ओझेलमा परे । हामीले पहिचानका कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि पछि पर्न गयौं । यसलाई अघि बढाउन सकिएन ।
वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगै उठ्ने गरेका पहिचानका कुरा वर्गीय आन्दोलन ओझेलमा परेपछि सेलाउन पुगेका देखिन्छन् । कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ?

पहिचानका मुद्दा, जातिय, क्षेत्रीय, लिंगीय आन्दोलनहरु नेपालजस्ता देशका सन्दर्भमा वर्गीय आन्दोलनकै रुपहरु हुन् । भिन्दै जातीय, भिन्दै लिंगीय र भिन्दै क्षेत्रीय आन्दोलनहरु उठाएर मुक्ति पाउने भन्ने कुरा संभव नै छैन । यी सबै वर्गीय आन्दोलनसँगै जोडिएका छन् । मूल रुपमा यी कुराहरुलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्न नसक्दा समस्या पैदा हुन जान्छन् ।

संगठन र राजनीति, विचार, भावना आदि सबै क्षेत्रबाट क्रान्तिकारी पार्टीले साथै लिएर हस्तक्षेप गर्न नसक्दा वर्गीय आन्दोलनमाथि उठाउन पनि सकिदैन । क्रान्तिकारी पार्टी यस अर्थमा नेतृत्वको भूमिकामा माथि उठेर जाति, क्षेत्र, वर्ग, भाषा, लिंग आदिलाई लिएर जान सक्नु पर्दछ ।

यसबाट मात्र जनता आकर्षित हुन सक्दछन् । पार्टीको भूमिका र हस्तक्षेप पनि पुग्दछ र वास्तविक उत्पीडित, तह, तप्का र वर्गले मुक्ति पनि प्राप्त गर्दछन् । क्रान्तिकारी पार्टीहरुले यसै कुरालाई ख्याल पुर्याउनु पर्दछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टी यस कुरामा सतर्क छ । अब उठ्ने आन्दोलनलाई एक विसाल आनदोलनका रुपमा विकसित गर्न सक्नु पर्दछ ।

सरकाबाट पहिचानका मुद्दा पछाडि पारियो । केही गरी अगाडि बढाउन सकिने संभावना छ ?

यो सरकार पहिचानविरोधी छ । वर्तमान संविधान नै यसले पहिचानविरोधी बनाएको छ । पहिलो संविधानसभा यिनीहरुले नै बिघटन गरेका थिए । विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुसँग यिनीहरुको साँठगाँठ छ । हाल विदेशी प्रतिक्रियावादी र स्वदेशी जनविरोधीहरु बलिया भएका छन् । यो बेला पहिचानका मुद्दाहरु त यिनीहरुले कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै भएन ।

यस्तो अवस्थामा जनतालाई सचेत बनाएर अघि बढाउनु पर्छ । जनविरोधीहरुलाई झुकाउने भनेको जनताकै शक्ति सशक्त बनाएर हो । देजमोको तर्फबाट हामी यी मुद्दाहरुलाई अघि बढाउँछौं ।

पहिचानका मुद्दा स्थापित हुन नसक्नुका पछाडिका कारणहरु के के छन् ?

पहिचानका मुद्दाहरु वास्तवमा पुँजीवादले पछिल्लो चरणमा आफूलाई अनुकुल स्थितिमा पुर्याउनका लागि स्थापना गरेका मुद्दाहरु हुन् । नेपालमा पुँजीवाद नै आएको छैन । हालको सरकार र सत्ता दलाल पुँजीवादी प्रकृतिको छ । जनवादी क्रान्ति त पूरा भएको नै छैन ।

दोस्रो कुरा, यहाँका शासक पहिचान र उत्पीडित वर्गविरोधी छन् । उनीहरु वर्तमान सत्तामा आफ्नो हालीमुहाली कम गर्न चाहँदैनन् ।
तेस्रो कुरा, आफूहरुलाई प्र्रगतिशील, परिवर्तनकारी र वामपन्थी भन्नेहरुले पनि यो मुद्दालाई परम्परावादी र रुढीवादी तरिकाले हेर्छन् ।
चौथो कुरा, क्रान्तिकारीहरु निकै नै कमजोर अवस्थामा छन् । यसले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई एक जटिल मोडमा पुर्याएको छ ।

आत्मगत र वस्तुगत परिस्थितिका हिसाबले तत्कालको विगतलाई मात्र फर्किएर हेर्यौं भने पनि आत्मगत र बस्तुगत पस्थितिका हिसाबले पहिलो संविधानसभाको बेला पहिचानको विरुद्धमा त्यस्तो मत नै बनेको थिएन । जनयुद्धका उपलब्धिहरु सिध्याउँदै जाने क्रममा जब जनमुक्ति सेना भंग गर्ने कुरा उठ्यो, तब पहिचानविरोधी आवाज प्रबल हुँदै जान थाल्यो । त्यसपछि त पहिचान विरोधीहरु छाती खोलेर अघि आए । जनताको सेना र शक्ति हुँदासम्म जनविोधीहरु डराउँदा रहेछन् । आखिर सत्ता भनेको शक्ति नै रहेछ ।
यसका लागि पहिचानका पक्षधर शक्तिहरु आफै शक्तिशाली हुनु पर्दछ ।

नेवाः र ताम्सालिङ क्षेत्रलाई वाग्मती वा नारायणी भनेर नामाकरण गर्न खोजिएको छ । तर कस्तो खालको नाम जुराए पहिचानको पनि सम्बोधन हुन सक्दथ्यो ?

उतिबेला पहिचानका मुद्दा बोकेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हालका प्रदेश प्रमुख छन् । पहिलो संधिानसभा कालमा पहिचानका पक्षधर पनि थिए । उनी त्यति बेला ‘ककस’मा पनि थिए र पहिचानको मुद्दा छोडियो भनेर केही समय एमाले पनि छाडेका थिए । तर हाल उनकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेशको नामाकरण पहिचानविरोधी बनाउन थालिएको कुरा आफैमा विडम्वनापूर्ण छ ।

देशमा ७ वटा प्रदेश बनाउँदा जातीय क्लस्टर क्षतविक्षत बनाउने काम भयो । यसका वावजुद पनि एउटै प्रदेशमा दुई वा दुई भन्दा बढी जातिहरु मिलाएर नामाकरण गरे पनि हुन्छ । त्यो नै मुख्य सामाधान त होइन, तर पनि थोरै समायोजन त हो । त्यो पनि प्रदेश नामाकरणको विकल्पमा राखिएको छैन । बहसकै कुरा गरौ, ३ न. प्रदेश जातिय बाहुल्यताका हिसाबले नेवाताम्सालिड. किन हुन नसक्ला र ? किन बागमती र नारायणी राख्नु पर्यो ? पहिचान बागमती र नारायणी नदीलाई चाहिएको त होइन । जनतालाई हो पहिचान चाहिएको ।
४ नं. प्रदेशको नाम गण्डकी राखे । गण्डकी नदीलाई होइन नि त पहिचान चाहिको । पहिचान चाहिएको त्यहाँका जनताका लागि हो । बहुलताका हिसाबले त्यहाँ गुरुङ र मगर नै छन् । तमुमगरात राखेकै भए नि हुने थियो । तर राखेनन् । पहिचान नदीनाला र भूगोलका लागि होइन । जनसमुदायका लागि हो । हामीले त छुट्टै ताम्सालिङ छुट्टै नेवा प्रदेश होस् भन्ने चाहन्छौं । त्यति हुन नसके पनि जनता र जनसमुदायको पहिचान नेवाताम्सालिङ नै हुन सक्छ । यो नामाकरण नै उचित हुने छ ।
प्रदेशमा जनसमुदायको पहिचान ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

हामीहरु पहिचानविरोधी प्रदेश नामाकरणको विपक्षमा छौं । संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि ल्याउने तयारीमा छौं । प्रदेशमा बसेका जनसमुदायमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । संघीयता र पहिचानका कुराहरु गर्ने तर प्रदेशको नामाकरण जनताको पहिचानविरोधी बनाउने गरेपछि यसले पनि उत्पीडन निम्त्याएको छ भनेर बुझाउने छौं । हामी जनताका घरदैलोमा पुग्छौं ।

अन्त्यमा केही कुरा राखिदिनुहुन्छ ?

अहिले प्रतिक्रिया काल सुरु भएको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार सत्तामा छ । र, वाम सरकार भन्ने पनि छ । तर यो आफैमा प्रतिक्रियावादीकरण हुँदै गएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नाममा फासीवाद लागु गरिदै छ । आफू र आफ्ना वरपरका व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी राज्यसत्तामार्फत् दोहन बढ्दै गइरहेको छ ।

डा. गोविन्द केसीका कुरा, यातायात सिण्डिकेटका कुरा, एनजीओ तथा आईएन्जीओ, शिक्षा स्वास्थ्य र विकास निर्माण आदि सबै कामबाट सरकार पछि हटेको छ । यसले सिमित समूहको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेको छ ।

यो सरकारबाट देश समृद्ध पनि बन्दैन । जनता सुखी पनि हुँदैनन् । भ्रम छरेर, जनतालाई ढाँटेर बेबकुफ बनाउने काम मात्र हुन थालेको छ । यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर