काठमाडौं । गाई काटेर खाएको अभियोमा विभिन्न जिल्लाहरुमा अदालती फैसला नै गरेर जेल सजाय गरिएको छ । बाग्लुङ, गोर्खा, कास्की र ताप्लेजुङका स्थानीय जनताले गाई काटेर खाएको अभियोगमा जिल्ला अदालतले प्रायः १२ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । भर्खरै मात्र बाग्लुङको जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नंं. २ को साबिक बोबाङ गाविस वडा नं. ९ का ६ जना स्थानीयलाई गाई काटेर खाएको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा पेश गरेपछि न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले उक्त अभियोगमा दोषी करार गर्दै १२ वर्षे जेल सजायको फैसला सुनाएका छन् ।

जेल सजाय सुनाइएका स्थानीयहरुमा मनबहादुर घर्ती, जितबहादुर घर्ती, बले विक, सीता बुढा, ध्रुव घर्ती, मनबहादुर विकलगायत रहेका छन् । ०७४ फागुनमा सुनाइएको सजायसँगै उनीहरु सबैलाई अहिले जेल चलान गरिएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य निलबहादुर पुनका अनुसार गाई काटेर खाएको अभियोगमा जेल चलान गरिएकाहरु प्रायः सत्ताधारी पार्टी (ने क पा) (पूर्व एमाले र माके)का स्थानीय कार्यकर्ता हुन् ।

धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भएको र संविधानमा भएको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । संविधान अनुसार ऐन, नियम र नियमावली संशोधन नभएकाले अदालतलाई केही गाह्रो भएको भनी न्ययाधीशहरुले गुनासो गरे पनि उनीहरुले स्थानीयले गाई काटेर खाए भनी गरिएको निर्मम फैसला वर्तमान सङ्घीय तथा धर्मनिरपेक्ष संविधानको विरुद्धमा छ । संविधानकै धाराहरु बोल्छन् कि कुनै पनि ऐनकानुन वा नियमावली संविधानसँग बाझेको हदसम्म अमान्य वा खारेज हुने छन् ।

तदनुरुप नयाँ मुलुकी ऐनमा रहेको चौपाया महलअन्तर्गतको गौहत्यासम्बन्धी प्रावधान स्वतः खारेज हुन जान्छ । यो अहिलेको संविधानको व्यवस्थासँग बाझ्न पुगेको छ । फेरि अर्को कुरा, यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छ । सङ्घीय संविधान विरोधीहरुले त यो फैसला गर्न मिल्ला, त्यो पनि राजनीतिक विरोध र प्रदर्शनका रुपमा, तर ‘संविधान अन्तर्गत छौ र सोको कार्यान्वयनमा छौं’ । भन्ने न्यायाधीशहरुले गौहत्याको अभियोगमा देशका सार्वभौम नागरिकहरुलाई कसरी जेल हाल्न सक्लान् ? कि त उनीहरु संविधान भन्दा माथि हुनुपर्छ कि त वर्तमान कार्यान्वयनमा लगिएको संविधानलाई विफल तुल्याउन लागेको हुनु पर्छ । यदि त्यसो हो भने उनीहरुलाई नै कार्वाहीको दायराले स्वतः तान्छ ।

जनसाधरणले बुझ्ने सामान्य कुरा के हो भने धर्म निरपेक्ष राज्यमा गाई पूजा गर्न पनि पाउनु पर्छ र खाइरहेकाले गाई काटेर खान पनि पाउनु पर्छ ।
अर्को तर्क पनि आएको के छ भने गाई राष्ट्रिय जनावर हो । त्यसैले गौहत्या बर्जित हुनु पर्छ । तर अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावर कङ्गारु हो । अस्ट्रेलियामा कङ्गारुको मासु निकै महङ्गोमा विक्रि गरिन्छ । पर्यटकहरुलाई खुवाइन्छ र देश बाहिर पनि निर्यात गरिन्छ । पछिल्लो मान्यता त के पनि रहँदै र किसित हुँदै आएको छ भने पशुबध गर्न हुँदैन । तर नेपालको वर्तमानमा गाई नै काटेर खाएकाले जेल हालिएको भन्ने सन्दर्भमा यो भने मेल खाँदैन ।

परम्परागत मान्यताअनुसार अठार मगराँतमा कूल पूजा गर्दा गोरु काटेर मासु चढाउने प्रचलन रहँदै आएको छ । कुल पुजामा सकिन्छ भने गोरु काटेर केही गरी सकिएन भने गोरु वा गाईको पुच्छरको रौं काटेर कुलकुलानीका नाममा चढाउने प्रचलन छ । यो परम्परागत मान्यतालाई पनि गम्भीरताका साथ ख्याल पुर्याइनु पर्छ ।

मगरहरु प्रकृति पूजक हुन् । उनीहरु धर्मसंस्कार र रितिथितिका हिसाबले हिन्दु भएको देखिदैन । नेपालका शासक वर्गहरुले हिन्दू धर्म अपनाएपछि पनि मगरहरुलाई चलिआएको परम्पराअनुसार उनीहरुको बस्तीमा गाई काटेर खान छूट दिएको देखिन्छ ।

तर्क यो पनि उठ्दै आएको छ कि कानून र ऐन निमुखा र सानाहरुमाथि मात्र लागू हुन्छ कि ठूलालाई पनि ? काठमाडौंका फाइभ स्टार होटलमा दिनहुँ गाईको मासुको परिकार बिक्री भइरहेको छ । गाईको मासु बिक्री गर्ने होटल मालिक र खानेहरुलाई कुनै पनि कारबाही भएको सुन्न वा देख्नमा आएको छैन । त्यहाँ कानुन पुग्छ कि टाढै रहन्छ ।

काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा बाटो नछाडेर, गाडीलाई साइड नदिएर हिंड्ने साँढेहरु रातारात कता बिलाए ? अहिले साँढे कतै बचेका छन् कि भनेर खोज्दै जाने हो भने पशुपतिनाथको अगाडि मौनधारण गरेर बसेको एकमात्र पित्तलबाट निर्मित महादेवको साँढेलाई पाउन सकिन्छ । त्यसैले नयाँ मुलुकी ऐन अन्तर्गत चौपायाको महललाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय संविधानको मर्म र भावना अनुसार समयानुकूल बनाउन जरुरी भएको छ ।