काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडा भेला २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । भेलाले वर्तमान (ने क पा) को ‘वाम’ सरकारका स्वेच्छाचारी कर्महरुका विरुद्ध उभिने उद्घोषका साथ घोषणापत्र जारी पनि गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता स्वतन्त्र न्यायालय ट्रेड युनियन अधिकार विद्यमान कानुन अन्तर्गत रही निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकार लगायत लोकतन्त्रले स्थापित गरेका मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने प्रण गर्दछ,’ भन्दै कांग्रेस सरकारका निर्णयलाई (ने क पा) को सरकारले निरन्तरता नदिएकोमा ठूलो असन्तुष्टि जाहेर गरिएको छ ।
यस पूर्वको कांग्रेस सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख दिने, क्यान्सर, मृगौला रोगी, स्पाइनल इन्जुरी लगायतका गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरुलाई जीविकोपार्जन भत्ता स्वरुप ५ हजार उपलब्ध गराउने, ६५ वर्ष उमेर माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने जस्ता जनहितकारी निर्णयलाई उल्ट्याएर (ने क पा) को सरकारले सामाजिक सुरक्षाप्रतिको संवेदनहीनतालाई उदाङ्गो पारेको कुरामा जोड दिइएको छ ।
ओली सरकारमा फोरमको प्रवेश, राजपाको सरकार संलग्नताका लागि मोलमोलाइ आदिलाई कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाले अनौठो रुपमा प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधनका कुरालाई सत्ताको सौदावाजीका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलाले तात्कालिन एमालेको राष्ट्रवाद सत्तामा पुगेपछि लम्पसारवादमा परिणत भएको घोषणा पनि गरेको छ । यसका साथै सरकारले संघीयतालाई संकुचन गर्न स्थानीय र प्रदेशका अधिकार कुण्ठित हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको भन्दै विनियोजित बजेट विभेदपूर्ण भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
सही मनसायका साथ देश र जनताका लागि यी सबै भनिएका हुन् भने जनताले भन्न पनि बेर छैन ‘तेरो (ने क पा) मा कांग्रेस पसोस् ।
