काठमाडौं, जेठ १५ । ‘वाम सरकार’द्वारा मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि कूल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसदभवनमा सङघीय तथा राष्ट्रिय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पूँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्ब गरी कूल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषण मार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट भन्दा ३७ अर्बले बढि हुन आउँछ ।
वर्तमान सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको यो बजेटमा विगतको भन्दा वैदेशिक ऋणको मात्रा अलि केही बढि रहेको पनि छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन पनि अलि केही महत्वाकाङ्क्षी बनाएर राखिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनलाई हेर्दा ८ खर्ब ३१ अर्ब आन्तरिक राजस्व सङ्कलनबाट गरिने बताइएको छ भने बाँकी २ खर्ब ५३ अर्ब रकम अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ऋण लिने गरी विनियोजित बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ५८ अर्ब सहायता दाता, ती पनि अन्तर्राष्ट्रिय नै हुनसक्छन्, बाट व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ ।
विनियोजित बजेटअनुसार सरकारले १ सय ७२ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण देशभित्रका विभिन्न सेक्टरहरुमा परिचालन गर्ने भएको छ । यसले नै आन्तरिक उत्पादन र राजस्व सङ्कलनमा टेवा पु¥याउने देखिन्छ । यो मूलतः सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कसरी अघि बढ्न प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने छ ।
सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटको प्रकृति मूलतः सङ्घीय भन्दा पनि केन्द्रिकृत नै बढि छ । तथापि यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदानमार्फत् आगामी वर्षका लागि बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेट भाषणअनुसार अर्थमन्त्रीले करिब ४ खर्ब वा सोभन्दा बढि रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई उपलब्ध गराउने देखिन्छ । यो रकम सिधै विनियोजित बजजेटका रुपमा भन्दा पनि विभिन्न प्रकारका अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने सङ्घीय सरकारको आशयमा व्यक्त भएको छ ।
यसका लागि बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । साथै, राजस्व बाँडफाँड बापत् प्रदेश र स्थानीय दुबैसरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस अतिरिक्त अर्थमन्त्रीले देशका लागि कुनै नयाँ खालको र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने त्यस्ता खाले योजनाहरु तथा कार्यक्रमहरुमा अनुदानवापत् स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब ८४ अर्ब र प्रदेश सरकारलाई ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । तर त्यो अनुदान रकम केन्द्रले सर्तसहित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थविद् तथा अर्थ विशेषज्ञहरुले यो बजेट कर्णप्रिय रहेको तर कार्यान्वयनमा आशङ्का भने रहिरहेको बताएका छन् । नेपाली शासकहरु फेरिएका तर तिनका काम गराइका पारा, तौरतरिका, प्रवृत्ति र रुचीहरु पुरानै उत्तरदानका रुपमा रहिरहेकाले यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर मात्र देश समृद्धितिर उकालो चढ्छ वा अधोगतिको आह्रालो लाग्छ भनी भन्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कतिपयले बजेटमा यो वा त्यो बनाउँछु भनेर परिकल्पना त गरिने तर नियम कानुनका अभावमा उक्त कार्यहरु राम्रा नै भए पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो, तर हालको बजेटमा बन्न बाँकी रहेका ती नियम र कानुनहरु पनि बनाएर बजेट कार्यान्वयन गरिने भनिएकाले आफूहरु ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेको बताएका छन् ।
केही उद्योगपतिहरुले यो बजेटले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरुमा लगानी गर्न नसकेको र देशका मात्र भरका ससाना योजनाहरुमा कनिका मात्र छर्ने गरेको भनी बजेटको आलोचना पनि गरेका छन् ।
