माकेको एमालेकरण : केही सैद्धान्तिक सवाल

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुन २३

- रामसिंह श्रीस

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकता गर्ने घोषणा भएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले २०७४ फागुन ७ गते ७ बुँदे “एकीकरणका प्रारम्भिक आधार” सार्वजनिक गरेको छ । त्यो एकीकरण प्रारम्भिक आधारहरूको दुई नम्बर बुँदामा पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ रहने छ भनिएको छ । यो विषयलाई लिएर एमालेमा त कुनै असन्तुष्टि देखिएन । असन्तुष्टि देखियोस् पनि किन ? किनभने उनीहरूले पहिले नै माओत्सेतुङ विचारधारालाई छोडिसकेका हुन् । तर माओवादीले आफ्नो पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद’ भन्दै आएको थियो । अब एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तमा माओवाद भन्ने पदावली रहने छैन । त्यसो भएको हुनाले माओवादी केन्द्रभित्र केही असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् । त्यो असन्तुष्टि विद्रोहमा रूपान्तरित भएर गोपाल किरातीको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र्र)को पुनर्गठन भएको घोषणा गरिएको छ भने अर्कोतिर आहूतिजीको नेतृत्वमा पार्टी निर्माण हुँदैछ ।

अब प्रश्न उठ्छ उनीहरूले पार्टीको अहिलेको रणनीति र कार्यनीति कायम राख्दै पार्टीको नाम माओवादी र निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद राखेको भए त्यो सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी बन्थ्यो त ? यसको सिधा र स्पष्ट उत्तर हो बन्ने थिएन । किनभने एमाले र माओवादी केन्द्रले अहिले अंगिकार गरेका सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार छैन । अर्थात् त्यसले माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई छोडेको छ । माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्तले प्रथम संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दैन, दोस्रो क्रान्तिमा बल प्रयोगको सिद्धान्तको अनिवार्यतालाई छोड्दैन, तेस्रो वर्गसंघर्षलाई सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वसम्म मान्दछ र चौथो निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई मान्दछ । तर एमाले र माओवादी केन्द्रले यही संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ र संसदीय व्यवस्थाको संविधान कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ, वर्गसंघर्ष, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर विकास र समृद्धिको फोस्रा कुराहरू मात्र गरेका छन् । त्यसकारण हामीले बुझ्नपर्ने पहिलो कुरा के हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टीले पार्टीको अहिलेको आम नीतिलाई यथावत राखेर पार्टीको नाम माओवादी र पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद राखेको भए पनि त्यो पार्टी सही मालेमावादी पार्टी बन्दैन ।

अहिले प्रायः छापाहरूमा र सामाजिक सञ्जालमा माओवादी केन्द्रले विशेषतः प्रचण्डले माओवाद छोड्यो, एमालेमा विलय भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यो कुरा वास्तविक होइन । प्रचण्डले माओवाद अहिले छोडेको होइन । उहिले नै शान्ति प्रक्रियामा आउनु भन्दा पहिले नै उनले माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू अर्थात माओवाद छोडिसकेका थिए । उनको माओवाद पदावलीमा मात्र सीमित थियो । जब उनले एकाइसौं शताब्दीको जनवादको विचार अगाडि ल्याए त्यसबेलादेखि नै उनले माओवाद छोडेका थिए । मालेमावादको मुख्य कुरा भनेको सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व हो । ‘राज्य र क्रान्ति’ भन्ने आफ्नो प्रसिद्ध रचनामा लेनिनले भनेका छन् “जो मात्र वर्गसंघर्षलाई मान्दछ त्यो अझै माक्र्सवादी होइन । त्यो अझै पनि पुँजीवादी सिद्धान्त र पुँजीजीवी राजनीतिको घेराबाट बाहिर निस्केको नहुन सक्छ । माक्र्सवादलाई वर्गसंघर्षको सिद्धान्तसम्म मात्रै सीमित राख्नुको अर्थ हो माक्र्सवादलाई लंगडो तुल्याउनु, त्यसलाई बंग्याउनु र त्यसलाई पुँजीजीवी वर्गको निम्ति मान्य हुन सक्ने किसिमको बनाउनु । मात्र त्यो माक्र्सवादी हो जो वर्गसंघर्षको मान्यतालाई सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको मान्यतासम्म नै लागु गर्दछ । एक माक्र्सवादी र एक साधारण निम्न (र उच्च समेत) पुँजीजीवीको बीचमा सबभन्दा गम्भीर अन्तर यही हो । यसै कसीमा घोटेर नै माक्र्सवादको वास्तविक समझदारी र मान्यताको परीक्षा गरिनु पर्दछ ।’ प्रचण्ड बाबुरामले प्रस्तुत गरेका एकाइसौं शताब्दीको जनवादमा लेनिनका उक्त भनाइको उल्टो छ । त्यसमा विभिन्न तर्क जे गरेता पनि सारमा घुमाउरो रूपमा सर्वहारा अधिनायकत्वको विरोध गरिएको छ । एकाइसौं शताब्दीको जनवादले कसरी सर्वहारा अधिनायकत्वको विरोध गरेको छ भनेर विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न यस सानो लेखमा सम्भव छैन । सर्वहारा अधिनायकत्वको विरोध घुमाउरो रूपमा एकाइसौं शताब्दीको जनवादमा कसरी गरिएको छ भन्ने विश्लेषण अन्यत्र गरौंला ।

यहाँ एउटा कुरा उल्लेख गर्न जरुरी छ । एकाइसौं शताब्दीको जनवादमा भनिएको छ ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, संघसंस्था जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन् । उनीहरूको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नु पर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनु पर्दछ । स्पष्ट छ कि यो प्रक्रियामा यदि कसैले जनवादी राज्यसत्ताद्वारा वैधानिक रूपले निर्धारित सीमाको अतिक्रमण गरेमा उसमाथि जनवादी अधिनायकत्व लागु हुनेछ ।’ नेकपा (माओवादी)को ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, पृष्ठ २५६, पुर्वी प्रकाशन, मेची कोशी क्षेत्रीय व्यूरो कमाण्ड । यसमा ‘कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्ने यान्त्रिक सम्बन्ध होइन’ भनेर जुन भनिएको छ त्यो चीनमा माओले अपनाएको नीतिको विरोध गरिएको छ । चीनमा नयाँ जनवादी चरणमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक अन्य जनवादी पार्टीहरू थिए र तिनको भूमिका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई सघाउनु हुन्थ्यो । एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा माओले अपनाइएको त्यस प्रकारको नीतिको विरोध गरिएको छ र सहयोगी भूमिकाको ठाउँमा ‘राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने’ कुरा अगाडी सारिएको छ । ‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने’ भनेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिस्पर्धाद्वारा पछाडि पार्ने कुरालाई पनि स्थापित गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ । यो भनेको माओको लाइनको विरुद्धको कुरा हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सर्वहारा अधिनायकत्वको विरोध हो ।

जहाँसम्म ‘जनवादी राज्यसत्ताद्वारा वैधानिक रूपले निर्धारित सिमाको अतिक्रमण गरेमा उसमाथि जनवादी अधिनायकत्व लागू हुनेछ’ भनिएको छ यो अमूर्त छ र यसले क्रान्तिकारीहरू माथि नै अधिनायकत्व लगाउने कुराको लागि ढोका खुला राख्दछ । जनवादी अधिनायकत्वमाथि दुई प्रकारले अतिक्रमण हुन्छ एउटा प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट अर्काे क्रान्तिकारी कोणबाट । माक्र्सवादले प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट हुने अतिक्रमणको विरोध गर्छ भने क्रान्तिकारी कोणबाट हुने अतिक्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान्छ । चीनमा जनवादी क्रान्तिपछि यस्तै भएको थियो र त्यहाँ दुईलाइन संघर्ष तीव्र रूपमा अगाडि बढेको थियो । नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई लामो समय ३०÷४० वर्षसम्म कायम राख्नुपर्दछ भन्ने कुराको नेतृत्व लिउ साओ ची, तेङ सियाओ पिङ आदिले गर्थे भने क.माओले समाजवादी क्रान्तितिर अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर भन्नु भएको थियो । समाजवादी क्रान्तिमा जानु सर्वहारावर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्व अनिवार्य चाहिन्छ । एक्काइसौं शताव्दीको जनवादमा ‘कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने’ कुराको विरोध गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीसँग “राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने” व्यवस्था ल्याउने र त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई ‘जनवादी अधिनायकत्व’ लागू गर्ने जुन कुरा गरिएको छ, त्यो माओको राजनीतिक दर्शनको विरोधमा छ । यस बाहेक एकाइसौं शताव्दीको जनवादमा जुन विचारहरू ल्याइएको थियो र तर्कहरू गरिएको छ त्यसको सार भनेको सर्वहारा अधिनायकत्वको विरोध हो र त्यो भनेको माक्र्स, एगेंल्स, लेनिन, स्टालिन र माओले जोड दिँदै आएको मुख्य कुराको विरोध हो ।

यसरी प्रचण्ड र बाबुरामले एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद भनेर जुन विचारहरू ल्याए त्यो बेलादेखि नै वास्तवमा उनीहरूले माओवाद छोडिसकेका थिए । घुमाइफिराइ संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्न पुगेका थिए । बाबुरामले केही पहिलेदेखि नै घोषित रूपमै माओवाद नै छोडेको घोषणा गरे तर वास्तवमा उनले त्यसलाई पहिले नै छोडेका थिए । त्यसरी नै प्रचण्डले पनि मालेमावादलाई पहिले नै छोडेका थिए, शब्दमा मात्र अहिले छोडेका छन् । त्यसकारण प्रचण्डले अहिले माओवाद छोड्यो भन्नु भ्रम मात्र हो ।

एमालेले आफ्नो पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद भन्दछ र तर उसले पनि जुनबेलादेखि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को कुरा ल्यायो, त्यसबेलादेखि नै माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई छोडिसकेको हो । एमालेको बहुदलीय जनवाद भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने कुरा उसले ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म गरेको कामले नै प्रष्ट पार्दछ । एमालेको बहुदलीय जनवाद र माकेको २१औं शताब्दीको जनवाद सारमा एउटै हुन् । त्यसकारण यी दुईवटा पार्टीले मालेमावादलाई अहिले छोडेको होइन कि पहिले नै छोडिसकेका हुन् । एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कुरा प्रकाशमा आउने बित्तिकै एमालेका नेताहरूले अब माओवाद हाम्रो लाइनमा आयो भनेर लेख्ने बोल्ने गरेका थिए । त्यसमा सत्यता थियो ।

अहिले आएर उनीहरू सांगठनिक रूपमा एक हुन लाइरहेका मात्र हुन् । उनीहरूले माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई छोड्दै गएपछि त्यसबाट क्रान्तिकारीहरूले जुन विद्रोह गरे, त्यो सही कदम थियो भन्ने कुराको पुष्टि अहिले भइरहेको छ ।